भारत, इंधन आणि असलं थोडसं...
 महा एमटीबी  13-Mar-2018



TAPI प्रकल्पाची रूपरेषा -
दोन आठवड्यांपूर्वी तझाकिस्तानमधून अफगाण आणि पाकमार्गे भारतात गॅस पुरवठा करणाऱ्या पाईप लाईनला मान्यता मिळाली. TAPI नावाच्या या प्रकल्पाचे भुमीपूजन झाले अशी बातमी वाचण्यात आली. २००८ मध्ये प्रपोज झालेल्या या प्रोजेक्टचा पाठपुरावा २०१५ पासूनच भारत सरकार खूप मेहनतीने करत आहे. परंतु राजकीय अस्थिरतेच्या भीतीने या प्रकल्पाला चालना मिळत नव्हती. मात्र २३ फेब्रुवारीला वैयक्तिक किंवा आंतरदेशीय हेवेदावे बाजूला सारून या प्रकल्पाचा मुहूर्त करून चारही देशांनी याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. (अफगाण-पाक, तालिबान, डुरांड लाईन, पाकिस्तान, भारत-अफगाण हे पण या सगळ्या process मधले interesting angles आहेत. पण त्या विषयी नंतर कधीतरी लिहीन)

या प्रकल्पान्वये तुर्कमेनीस्तानमधून नैसर्गिक वायू आपल्या देशात थेट पोचणार आहे. दक्षिण आशियातील ऊर्जेचा तुटवडा भरून काढण्याचे महत्वाचे काम हा प्रकल्प करणार आहे. तुर्कमेनिस्तानकडे, Galkynysh येथे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे नैसर्गिक वायुचे साठे आहेत. १८१४ किलोमीटर (११२७ मैल) लांबीची ही पाईपलाईन असून तुर्कमेनिस्तानच्या Galkynysh नैसर्गिक वायुसाठ्यांपासून तिचा मार्गक्रम चालू होईल. अफगाणिस्तानमध्ये, TAPI पाईपलाईन पश्चिमेला कंदहार - हेरात हायवेलगत बांधण्यात येत आहे. पुढे तिचा मार्ग पाकिस्तानमधील क्वेट्टा आणि मुलतानमधून जाणार आहे. भारतातील पाकिस्तानच्या सीमेजवळील फाझिलका हे या पाईपलाईनचे अंतिम स्थान असेल.

१४२० मिलीमीटर (५६") व्यासाच्या या पाईपलाईनमधून दरवर्षी ३३ बिलीयन क्युबिक मीटर नैसर्गिक वायू वाहून नेण्यात येईल. यातील ५ बिलीयन क्युबिक मीटर अफगाणिस्तानला आणि प्रत्येकी १४ बिलीयन क्युबिक मीटर आपल्या देशाला आणि पाकिस्तानला पुरवण्यात येईल. सहा compressor स्थानकं या पाईपलाईनलगत बांधण्यात येतील. २०१९ पर्यंत ही पाईपलाईन सुरु करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.


१९१६ सालापर्यंत रशिया येथील नैसर्गिक वायुचा प्रमुख आयातदार होता. परंतु हळूहळू ही आयात कमी करत रशियाने ती पूर्णपणे बंद करून टाकली आहे. त्यामुळे तुर्कमेनिस्तानलाही नवीन आयातदार शोधणे व आपल्या मालाला नियमित बाजारपेठ मिळवून देणे गरजेचे आहे. भारत सरकारने अशी संधी उचलली नसती तरचं नवल ! एकतर वायु इंधन हे स्वच्छ प्रदुषण विरहित इंधन म्हणून ओळखले जाते. भारताची वेगाने वाढणारी लोकसंख्या, मेक इन इंडिया सारख्या प्रकल्पांच्या पुर्ततेसाठी लागणारे अव्याहत व प्रचंड तेल, वीज व सर्व प्रकारचे इंधन, इत्यादी गोष्टींचा विचार करता ही पाईपलाईन आपल्यासाठी येत्या ३० ते ४० वर्षांत अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.


जागतिक इतिहास साक्षी आहे, कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी इंधनाचे महत्त्व अनन्य साधारण असे राहिले आहे. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धांचा अभ्यास करताना ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. जोपर्यंत तेलाचे महत्व त्याचे उपयोग माहिती नव्हते तोवर कोळसा हे इंधन अतीव महत्वाचे होते. पण जसजशी तेलक्रांती होत गेली तसतसे जगाच्या बाजारात कोळशाने तोंड काळे केले.


आता जगभरात ‘तेलाला’ विविध पर्याय निर्माण करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. व सौरऊर्जा, वायुउर्जा, लाटांपासून वीजनिर्मिती, अणुऊर्जा असे प्रयोग यशस्वी ही होत आहेत. त्यामुळे तेल आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होउन हे देश हळूहळू स्वयंपूर्ण होत आहेत. कारण इंधन म्हणून उर्जेचा वापर करता यावा यासाठी प्रयोग सुरू आहेत. याची जाणीव गल्फ देशांनाही झाली असून त्यांनीही आता पारंपरिक दादागिरी, भ्रष्ट कारभार इ. गोष्टींना आळा घालून व्यावसायिक दृष्टीकोनाचा अंगिकार करायला सुरुवात केली आहे असे लक्षात येते.


तसेच आता तेलासाठी OPEC देशांवर अवलंबून रहाण्यापेक्षा ऑस्ट्रेलिया, तैवान, जपान, साऊथ कोरिया इ देशांप्रमाणे भारतानेही अमेरिकेतून क्रुड तेलाची आयात करण्याचे काम भारताच्या इंडियन ऑईल कॉरपरेशन या कंपनीला दिले आहे. ते गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाले. हा ट्रेड सुरळीतपणे होऊन यशस्वी व्हावा यासाठी काही नियमही शिथिल केले गेले आहेत.


यासंदर्भातील अजून एक समाधानकारक बाब म्हणजे अमेरिकेतून क्रुड ऑईल सोबत आता भारत नैसर्गिक वायुची आयातही सुरू करत आहे. याबाबत राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांनी नियमित पुरवठ्याचे वचन भारतला दिले आहे.


त्यामुळे येत्या ४ ते ५ वर्षांत भारतातील small and medium scale व्यवसायांना या fuel reforms चा खूप फायदा होईल असे दृष्य दिसते आहे.


- अमिता जोगळेकर