‘ऑस्कर’ आणि दोन चित्रपट
 महा एमटीबी  10-Mar-2018


‘ऑस्कर’ हा चित्रपट पुरस्कार सोहळा नुकताच पार पाडला. ‘शेप ऑफ वॉटर’ या चित्रपटला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला. ‘द डार्केस्ट अवर’ या विन्स्टन चर्चिल यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटात चर्चिल यांची भूमिका बजावलेल्या गॅरी ओल्डमॅन यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनयाचा पुरस्कार मिळाला. अमेरिकेतील पेंटागॉन पेपरवर आधारित ‘द पोस्ट’ या चित्रपटाला नामांकने मिळाली होती, पण तो चित्रपट एकही पुरस्कार पटकावू शकला नाही. या तिन्ही चित्रपटांचा आशय वेगवेगळा असला तरी त्यातील जे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीचे चित्रण केले आहे, ते वाखाणण्याजोगे आहे. आपल्याकडे ‘इंदिरा’, ‘दशक्रिया’ आणि ‘पद्मावत’सारख्या चित्रपटांवरून जे रणकंदन झाले, यावरून याबद्दल बोलणे गरजेचे आहे. ‘द डार्केस्ट अवर’ या चित्रपटात १९४०च्या दशकात विन्स्टन चर्चिल यांची व्यक्तिरेखा रेखाटली आहे. त्यात त्यांनी दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी ब्रिटनचे मनोधैर्य कसे वाढवले, याचे चित्रण पाहायला मिळते. ते करताना त्यांचा स्वभाव कसा विचित्र होता, हेही दर्शविण्यात आले होते. एखाद्या माणसाचे स्वभावपैलू दर्शविताना या चित्रपटात बारकाईने चित्रण केले गेले आहे. ‘इंदिरा’ चित्रपटात जे सत्य दाखवले आहे, ते मुळात इतिहासातील सत्य दाखवले होते. पण त्यावरुन गदारोळ झाला होता. ‘द पोस्ट’ चित्रपटात सर्वोच्च सत्तेला आव्हान देणार्‍या अमेरिकेतील ‘वॉशिग्टन पोस्ट’ या वृत्तपत्राचे चित्रण करण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर तिथल्या राज्यकर्त्यांनी गदारोळ केला नाही. आपल्याकडे जर उद्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यावर चित्रपट काढला तर तो कितीजण सहिष्णू पद्धतीने पाहतील? ज्या वृत्तपत्रांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या विरोधात लिखाण केले, ते सहिष्णू पद्धती स्वीकारतील का? ‘शेप ऑफ वॉटर’ चित्रपट जरी विज्ञानकथेवर आधारित असला तरी त्या चित्रपटात कृष्णवर्णीयांना त्यावेळी मिळणार्‍या वागणुकीवर प्रसंग चित्रीत केले आहेत. ऐतिहासिक चित्रपट साकारताना तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थेचे चित्रण हॉलिवूडमध्ये अप्रितिमपद्धतीने केले जाते, त्याचे कारण तिथल्या लोकांमधील सहिष्णुता. उद्या एखाद्या ऐतिहासिक भारतीय चित्रपटांत जातीव्यवस्थेचे किंवा अमानुष रुढी परंपरेचे चित्रण केले, तर ते सहिष्णू, तत्वनिष्ठ पद्धतीने भारतीय जनता स्वीकारेल का? की ‘दशक्रिया’ किंवा ‘पद्मावत’ सारखे वाद उफाळून येतील. कला म्हणजे सामाजिक आणि राजकीय जाणिवेतून केलेली अभिव्यक्ती असते; ती सहिष्णू पद्धतीने स्वीकारली, तरच फुलते; अन्यथा भारतात असे चित्रपट बनतच नाही, असा गळा काढण्याची वेळ आपल्यावर येते.
दोन राज्यांचा आदर्श
जगात बलात्कारासारखा क्रूर गुन्हा नाही. बलात्कारानंतर पीडित व्यक्तीच्या जखमा कालांतराने भरतातही, पण मानसिकदृष्ट्या ती व्यक्ती पूर्णत: खचलेली असते. त्यातच बरेचदा आपली बदनामी होईल, या भीतीने अशा घटना पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचतही नाही. तसेच, गुन्हेगार पकडला जाईल, त्याला आयुष्यभर लक्षात राहील अशी शिक्षा होईल, अशी अपेक्षाही कायदा आणि तपास यंत्रणांकडून कितपत करावी, हा प्रश्न.
भारतासारख्या देशात एककीडे लैंगिक शिक्षणाकडे अजूनही प्रगल्भेतेने पाहिले जात नाही, दुसरीकडे बलात्काराचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. त्यातली क्रूरता तर मन विषण्ण करणारी आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर अल्पवयीन मुलाला अल्पवयीन असल्याचा गैरफायदा मिळू नये, म्हणून लोकमताच्या जोरावर ते विधेयक मंजूर केले गेले. पण, आजही त्या नराधमांना फाशीची शिक्षा सुनावली असली तरी त्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. नुकतंच राजस्थानने १२ वर्षं व त्याखालील वयाच्या मुलींवर बलात्कार केल्यास आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा होईल असा कायदा पारित केला आणि जरी त्याला मृत्यूदंड मिळाला नाही, तर त्याला किमान आजन्मकारावासाची शिक्षा नक्की मिळणार अशीही तरतूद केली गेली आहे. आपल्याकडे आजन्मकारावास म्हणजे फक्त १४ वर्षे असे म्हटले जाते. पण, १४ वर्षे शिक्षा भोगूनही तो गुन्हेगार मुक्त होणार नाही अशी मोठी तरतूद या शिक्षेत केली आहे. असा कायदा पारित करणारे राजस्थान हे देशातील दुसरे राज्य ठरले. या आधी मध्य प्रदेश सरकारने या आशयाचा कायदा पारित केला. हरियाणा राज्यातही असाच कायदा प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसुद्धा असा कायदा करण्याच्या विचारात आहे. यात काही गोष्टींचा ऊहापोह होणे गरजेचे आहे. राजस्थान जिथे आजही बालविवाह होतात, तिथे असा कायदा पारित होणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या कायद्यात मेख अशी की, फक्त मुलींवरच बलात्कार करणार्‍या गुन्हेगारास हा नियमलागू होतो. भारतात लहान मुलांवर अत्याचार होण्याच्या घटना कमी नाहीत. भारतात २०१६ साली १९ हजार ९२० लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे २०१६च्या भारतातील गुन्हेगारी अहवालात म्हटले आहे. यात जरी मुलांचे प्रमाण कळले नसले तरी काही खाजगी आकडेवारीनुसार यात मुलांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. त्यासाठीही शिक्षेत तरतूद करणे गरजेचे आहे. तसेच हा कायदा केंद्र स्तरावरही पारित होणे गरजेचे आहे. आज एक एक राज्य हा कायदा पारित करतील, पण एका राज्याचा कायदा इतर राज्यांना लागू होत नाही. त्यासाठी केंद्रात यासाठी हालचाली करणे गरजेचे आहे.


- तुषार ओव्हाळ