वनसमृद्ध चंद्रपूरच्या मुकुटात नव्या घोडाझरी अभयारण्याची भर
 महा एमटीबी  08-Feb-2018




 

 
वनसमृद्धीने नटलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या मुकुटात ताडोबा, उमरेड-कर्‍हांडला आदी अभयारण्यांनंतर आता नव्या घोडाझरी अभयारण्याची भर पडली आहे. या नव्या वनक्षेत्रामुळे पर्यावरण संवर्धनासोबतच पर्यटन विकास आणि स्थानिक जनतेमध्ये रोजगारनिर्मितीही मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. नुकतीच राज्य सरकारने या क्षेत्राला अभयारण्यम्हणून मान्यता दिली. याबाबत येथील चिमूर विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया यांची दै. मुंबई तरुण भारतचे प्रतिनिधी निमेश वहाळकर यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत...
 

चंद्रपूर जिल्ह्यात ब्रह्मपुरी वनविभागात १५९ चौ. किमी क्षेत्रात घोडाझरी अभयारण्य घोषित करण्यात आलं आहे. या अभयारण्याची सर्वप्रथमकल्पना कशी मांडली गेली आणि त्यानंतरची पुढील प्रक्रिया काय होती? आणि स्थानिक आमदार म्हणून यासंबंधी तुमच्या भूमिकेविषयी काय सांगाल?

२०१४ मध्ये जनतेच्या आणि माझ्या पक्षनेतृत्वाच्या आशीर्वादाने येथील चिमूर मतदारसंघाची सेवा करण्याची मला संधी मिळाली. या मतदारसंघाला उद्योगधंदे, रोजगाराच्या दृष्टीने विकसित करायचं असेल तर आमच्याकडे कच्च्या मालाच्या उपलब्धीनुसार, भौगोलिक रचनेनुसार फारसे उद्योगधंदे येऊ शकत नाहीत. मात्र, पर्यटनाच्या बाबतीत आम्ही पुढे जाऊ शकतो, रोजगारनिर्मिती आणि परिसराचा विकासही करू शकतो. कारण, माझ्या मतदारसंघाला लागूनच ताडोबा अभयारण्य आहे. ताडोबाचा विकास करण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही गेली तीन वर्षं सातत्याने करतो आहोत. माझ्या मतदारसंघातून ताडोबाची पूर्वी दोनच प्रवेशद्वारं होती. आता आम्ही बफर झोनमध्ये आणखी नव्या तीन प्रवेशद्वारांची निर्मिती केली. त्याचप्रमाणे जेव्हा मी निवडून आलो, तेव्हा घोडाझरीलाही अभयारण्याचा दर्जा मिळवून पर्यटनाच्या दृष्टीने या भागाचा विकास करण्याची माझी कल्पना होती. गेल्या दोन वर्षांपासून विविध परवानग्या मिळवणं, ग्रामसभांमधून विषय लोकांपर्यंत पोहोचविणं, लोकांमध्ये जागृती करणं ही सर्व प्रक्रिया करून ३१ जानेवारी २०१८ रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाची आम्हाला मान्यता मिळाली. आता या अभयारण्याच्या भोवताली वसलेल्या ६९ गावांना या प्रकल्पाशी संबंधित अनेक योजनांतून मिळणारे लाभ मोठ्या प्रमाणावर मिळवून देणं हे आमचं पुढचं उद्दिष्ट आहे. या भागात आता बफर झोनमधून दोन किंवा तीन गेट्‌स सुरू करण्याचा विचार आहे. घोडाझरी तलाव या अभयारण्याच्या मधोमध आहे. हा तलाव विकसित करून बोटिंग इ. गोष्टीही सुरू करण्याचा विचार आहे. इथे आता मोठ्या प्रमाणात हॉटेल्स, रिसॉर्ट इ. येतील. यातून मोठी रोजगार निर्मिती होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या प्रकल्पामुळे जंगल आणि वन्यजीव सुरक्षित राहतील.

 
 

 

 

घोडाझरी अभयारण्य घोषित करताना या क्षेत्रातील वनजमीन वनविभागाकडे होती की या भागात काही गावं, वस्त्या होत्या? असल्यास आता त्या गावांचं काय होणार?

घोडाझरी अभयारण्याच्या १५९ चौ. किमी क्षेत्रातील एकही गाव यामुळे बाधित होत नाही. सर्व गावांना वगळून हा प्रकल्प होत आहे. दुसरी गोष्ट, अभयारण्य म्हणून घोषित झालेल्या भागातील जमीन ही वनविभागाकडे होती. मात्र, या गावांना दिलेले तलाव, येण्याजाण्याचे रस्ते आदी सर्व अबाधित ठेवलं जाणार आहे. इको-सेन्सिटिव्ह झोनम्हणून १०० मीटरची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पामुळे स्थानिकांना कोणतीही बाधा होणार नाही, तर फायदाच होणार आहे.


आपण म्हणालात की, प्रकल्पाच्या भोवताली ६९ गावं आहेत. राज्यात कुठेही एखादा प्रकल्प राबवायचा म्हटलं की स्थानिकांचा विरोध हे एक मोठं आव्हान असतं. घोडाझरी अभयारण्याच्या बाबतीत स्थानिकांची नेमकी भूमिका काय होती?

मी परमेश्वराचे आभार मानतो की, त्याने मला ज्या क्षेत्राची सेवा करण्याची संधी दिली, त्या क्षेत्रातील जनतेचा माझ्यावर विश्वास आहे. मी गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून हाच प्रयत्न करतो आहे की, त्या विश्वासाला कुठेही तडा जाणार नाही. त्या ६९ गावांचं या अभयारण्यासाठी आम्हाला पूर्ण समर्थन मिळालं. सुरुवातीला मलाही भीती होती की, विरोध झाला तर काय करायचं? मात्र, हा विषय घेऊन मी मतदारसंघात फिरलो, वनखात्याच्या नोटिसा लागल्या, ग्रामसभा झाल्या, तेव्हा एकही गावात आम्हाला विरोध झाला नाही, उलट स्वागतच झालं.

 
 

 

असं चित्र क्वचितच दिसून येतं. हे कसं काय साध्य होऊ शकलं?

आम्ही मुळात स्थानिकांच्या मनातील सर्व शंकांचं निरसन केलं, सविस्तर चर्चा केली. विषयाबाबत काहीही किंतु-परंतु राहू दिला नाही. वाघ तर या भागात येतोच. वाघ नाही, चित्ता, हरीण नाही, असा कोणताच भाग इथे नाही, सर्व जंगलाला लागूनच आहे. गावातील लोकांना आम्ही ताडोबा दाखवलं. या वनसंपत्तीच्या माध्यमातून काय विकास होतो आहे, कशी रोजगारनिर्मिती होते आहे, हे समजावून सांगितलं. आज आमचं तीन वर्षांचं नियोजन आहे. या तीन वर्षांत किमान ५००-६०० स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं लक्ष्य यातून निर्धारित करण्यात आलं आहे. शिवाय स्थानिकांची सहमती असेल तरच हा प्रकल्प पुढे नेऊ, हेही आम्ही स्पष्ट केलं. असं त्यांना पूर्ण विश्वासात घेऊनच आम्ही हे पाऊल उचललं. त्यामुळे मी या सर्व नागरिकांचा आभारी आहे की त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला, शब्दाला मान दिला.

म्हणजे, या भागात अभयारण्यासाठी कोणाचंही स्थलांतर करावं लागलेलं नाही किंवा कोणाच्याही जमिनी गेलेल्या नाहीत, असा दावा आपण कराल का?

नक्कीच! एकही गाव यात स्थलांतरित होणार नसून कोणाचीही जमीन अधिग्रहित होणार नाही. १५९ चौ. किमी क्षेत्र पूर्णतः जंगल आहे. त्यात सारंगगडची टेकडी आहे, मुक्ताबाईची टेकडी आहे, अंबई-निंबई आहे, घोडाझरी तलाव आहे. आपण एकदा आपली टीम घेऊन इथे याच, निसर्गाचं सौंदर्य पाहून आपण थक्क व्हाल.

 

 


घोडाझरी अभयारण्यामुळे स्थानिक भागात निर्माण होणारा रोजगार, पर्यटन हे भविष्यात कशाप्रकारे विकसित होईल असं तुम्हाला वाटतं? त्या दृष्टीने आगामी काळातील नियोजन काय आहे?

चंद्रपूर हा मुळातच वनसमृद्ध जिल्हा आहे, ताडोबासारखं जागतिक स्तरावरील लोकप्रिय ठिकाण येथे आहे. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकासात या नव्या अभयारण्यामुळे मोठी भर पडू शकेल. घोडाझरी अभयारण्यामुळे आता ताडोबा, घोडाझरी, कर्‍हांडला, नवेगाव बांध असा एक वन कॉरिडॉरच निर्माण झाला आहे. ताडोबा आणि घोडाझरीमध्ये अंतर केवळ १५ किमी आहे. भविष्यात घोडाझरीमध्ये नाईट सफारी सुरू करण्याचंही नियोजन सुरू आहे. मी आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे येत्या तीन वर्षांचं नियोजन झालं असून या काळात इथे गेट्स, रस्ते, इतर आवश्यक सुविधा आदी सर्व विकसित करून तिथे स्थानिकांना कोणी गाईड म्हणून, चालक म्हणून, दुकान चालवणारा, हॉटेल चालवणारा म्हणून अशा विविध बाबींसाठी रोजगारनिर्मिती होईल. आज ताडोबामध्ये आमच्या चिमूरमधील सुमारे १२०० लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. आता तर तिथल्या सर्व हॉटेल्सवाल्यांना एकत्र आणून स्थानिक शेतकर्‍यांचा भाजीपाला, दूध आदी पुरवठ्याची व्यवस्था केली आहे, ज्यातून शेतकर्‍यांना फायदा मिळत आहे. हे सर्व भविष्यकालीन फायदे घोडाझरीतील स्थानिकांनी समजून घेतले आणि आमच्यावर विश्वास दाखवला, साथ दिली ही आनंदाची गोष्ट आहे.

 
 
 

एक शेवटचा आणि थोडा वेगळा प्रश्न. तुमच्याच पक्षातील आणि विदर्भातीलच एक बंडखोर आमदार सध्या विदर्भाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर नाराज आहेत आणि दुसरीकडे विदर्भाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प तुमच्या मतदारसंघात होतो आहे. त्या आमदारांनी सरकारचं एक प्रगतीपुस्तक बनवलं आहेच, आता तुम्ही तुमच्या प्रगतीपुस्तकात या सरकारला किती गुण द्याल?

या सरकारमुळे आतापर्यंत ६७ वर्षांत विदर्भाला जेवढं मिळालं नव्हतं तेवढं गेल्या ४० महिन्यांत मिळालं आहे. मी माझ्या मतदारसंघाचंच उदाहरण देतो. गेल्या तीन वर्षांत चिमूरला केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गावर आणलं. नगरपरिषदेचा दर्जा मिळवून देण्याचं कामही महाराष्ट्र सरकारने केलं. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय आणलं. सिंचन, रस्ते, त्यासाठी निधी इ. कोणत्याही गोष्टीची कमतरता सरकारने या तीन वर्षांत चिमूर मतदारसंघाला भासू दिली नाही. माझ्या माहितीनुसार, विदर्भालाही कोणतीही कमतरता भासलेली नाही. आता घोडाझरीचंच घ्या. इतक्या वर्षानंतर आज त्याला अभयारण्याचा दर्जा मिळाला. याच मतदारसंघातील एक माजी आमदार आधीच्या सरकारमध्ये वनविभागाचे मंत्री होते. तरीही हे कोणाच्या डोक्यात आलं नाही. मात्र, जे ६७ वर्षांत मिळालं नाही ते भाजप सरकारने ४ वर्षांत मिळवून दिलेलं आहे.