यावरही बोलू काही
 महा एमटीबी  05-Feb-2018
 
 
 
 
 
शौचालय हा विषय या ना त्या कारणाने वादळी चर्चेत असतो, पण सार्वजनिक शौचालयाचा एक मुद्दा जास्त विचारात घेतला जात नाही. तो आहे लिंगभेदाचा. कुठल्याही सार्वजनिक शौचालयात गेले की पुरुषांना मूत्रविसर्जनासाठी विनामूल्य तर कधी एक ते दोन रुपये शुल्क आकारले जाते तर महिलांना त्यासाठी तीन रुपये ते पाच रुपये शुल्क आकारले जाते. असे का? विचारल्यावर उत्तर येते स्त्रिया वापरत असलेले शौचालय नेहमी तुंबते, त्या शौचालयामध्ये वापरातले कपडे (मासिक पाळी दरम्यान वापरलेले पॅड) टाकतात. त्यामुळे स्त्रियांना अधिक पैसे द्यावे लागतात.
 
 
आता, तार्किकदृष्ट्या पाहिले तर शौचालयात जाणार्‍या सगळ्याच स्त्रिया असे करत असतील, असे बिल्कुल नाही. तरीही काही स्त्रियांच्या बेशिस्तीचे खापर इतर असंख्य महिलांवर का फोडले जाते? शौचालय वापरातून मिळालेल्या पैशावर जसा शौचालय चालविणार्‍याचा अधिकार असतो तसेच शौचालय स्वच्छ ठेवणे ही सुद्धा शौचालय चालकाची जबाबदारी आहेच. या जबाबदारीला फाटे फोडत, महिलांच्या वापराचे सार्वजनिक शौचालयच तेवढे घाणेरडे असते म्हणून महिलांना जास्त शुल्क आकारायचे हे म्हणजे अतिच झाले. बरं जास्त शुल्क आकारले म्हणून महिलांना जास्त सुविधा दिल्या जातात का? महिला शौचालयात सॅनेटरी नॅपकिन टाकतात, कपडे टाकतात, असा आरोप करताना महिलांनी त्या वस्तू कुठे टाकाव्यात यासाठी काही तरतूद केली जाते का? अपवाद वगळता तरतूद नाहीच केली जात.
 
यावर वाद कशाला, आपल्याला कुठे दररोज यायचे या विचाराने समस्त महिला वर्ग ’आलिया भोगासी असावे सादर’ म्हणत निमूटपणे सारे सहन करतो. स्वच्छतागृहाबाहेर कायदेशीर शुल्काची रक्कम लिहून महिलांकडून त्यापेक्षा जास्त शुल्क घेणे, हे राजरोसपणे चालले आहे. सार्वजनिक शौचालयांमध्ये दिवसाढवळ्या महिलांना दुय्यम लेखले जात आहे. निसर्गाची हाक स्त्री-पुरुष दोघांनाही सारखीच येते. मग त्यासाठी महिलांनी वाजवीपेक्षा जास्त शुल्क का द्यावे? स्त्रियांच्या नैसर्गिक शरीरचक्राला कारणीभूत ठरवून त्यावर अधिक शुल्क आकारणे ही मानसिकता अनधिकृत असली तरी कोणत्या युगातली आहे? यावरही बोलू काही