राजधानीतील ‘ब्रेकडाऊन!’
 महा एमटीबी  26-Feb-2018
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे खरोखरीच लढाऊ नेते आहेत. प्रथम त्यांनी भाजपाशी संघर्ष केला. नंतर त्यांनी अण्णा हजारेंशी संघर्ष केला. मग, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण या आपल्या सहकाऱ्याशी संघर्ष केला. नंतर उपराज्यपाल नजीब जंग यांच्याशी संघर्ष केला आणि आता त्यांनी आपल्या मुख्य सचिवांशी संघर्ष केला.
दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांना त्यांच्यासमक्ष आपच्या दोघा आमदारांनी मारहाण केली. अरविंद केजरवाल म्हणजे अराजक असे जे म्हटले जात होते, ती स्थिती केजरीवाल यांनी दिल्लीत तयार केली आहे. मुख्य सचिवांना मारहाण करण्यात आल्याची घटना समोर आल्यानंतर त्याचा इन्कार केला जात होता. पण, आता केजरीवाल यांच्या एका सहायकानेच त्या घटनेस दुजोरा दिला असल्याने, मारहाणीच्या घटनेबाबत कोणतीही साशंकता राहिलेली नाही.
ब्रेकडाऊन
दिल्लीतील घटनाक्रम म्हणजे घटनात्मक ब्रेकडाऊन असल्याचे जे म्हटले जाते, ती बाब पूर्णपणे खरी ठरत असून, दिल्ली सरकार आता यापुढे कसे काम करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोणत्याही सरकारसाठी प्रशासन चालविण्याचे पहिले व मुख्य माध्यम मुख्य सचिव हे असते. केंद्र सरकारसाठी कॅबिनेट सचिव हे माध्यम असते. आता मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी त्यांच्या उपस्थितीत, सत्तारूढ आमदारच मारहाण करत असतील, तर मुख्य सचिव कसे काम करणार? मुख्य सचिव काम करू शकणार नाहीत, तर वेगवेगळ्या विभागांचे सचिव कसे काम करणार? म्हणजे दिल्ली सरकार कसे काम करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे; आणि एकप्रकारे दिल्लीचे प्रशासन ठप्प होण्याची स्थिती उद्भवली आहे.
सरकार आणि सरकारी अधिकारी यांच्यात तणाव निर्माण होऊन शाब्दिक चकमकी होण्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती काही अधिकाऱ्याना आपल्यासमोर बसू देत नसत. अधिकाऱ्याना उभे ठेवीतच त्या त्यांच्याकडून माहिती घेत व आदेश देत असत. लालूप्रसाद यादव अधिकाऱ्याना धडा शिकविण्यासाठी त्यांना पिकदान म्हणजे तोंडातील पान थुंकण्याचे भांडे मागीत. सरकारी अधिकाऱ्याना मंत्र्यांच्या रोषाचे कारण होण्याच्या घटना घडत आल्या आहेत. पण, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मध्यरात्री मुख्य सचिवांना मारहाण करण्याची करण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे मानले जाते.
आदर्श- सरदार पटेल यांचा!
नोकरशाहीला कसे हाताळावयाचे, हे काँग्रेस नेत्यांना अधिक चांगले कळते. ही एक कला आहे आणि त्यात काँग्रेसनेते अधिक पारंगत आहेत. सरदार वल्लभभाई पटेल यांना भारतीय नोकरशाहीचे जनक मानले जाते. जवाहरलाल नेहरू नोकरशाहीची टर उडवीत असताना, सरदार पटेल हे नोकरशाहीच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहात असत. एकदा सरदार पटेल यांच्या एका सचिवाने घेतलेला एक निर्णय वादग्रस्त ठरला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर वादंग होण्याची चिन्हे होती. हा निर्णय सचिवाने सरदार पटेल यांना न विचारता घेतला होता. मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू होताच, सचिवाच्या निर्णयाचा विषय सुरू झाला. सरदार म्हणाले, ‘‘मला विचारूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’ पटेल यांच्या या एका विधानानंतर सारे वादळ एका क्षणात संपले. नंतर मात्र पटेल यांनी आपल्या सचिवास बोलावून, यापुढे आपल्याशी चर्चा झाल्याशिवाय असा निर्णय घेऊ नका, असे खडसावले. नंतर सचिवाने आपल्या चुकीची पुनरावृत्ती केली नाही.
केजरीवाल यांच्याकडून, सरदार पटेल यांच्या उंचीची अपेक्षा करणेच चुकीचे ठरेल! केजरीवाल यांची एकूणच भाषा, त्यांचे वर्तन दिल्लीचा मुख्यमंत्री होण्याच्या पात्रतेचे नाही. शीला दीक्षित या कितीतरी पटीने त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ होत्या. ताज्या घटनाक्रमानंतर, आम आदमी पक्षाने रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापेक्षा केजरीवाल यांनी मुख्य सचिवांच्या घरी जाऊन त्यांच्याकडे दिलगिरी व्यक्त केली असती, तर प्रकरण अधिक लवकर निवळले असते. नोकरशाहीला काम करणे सुकर झाले असते. आता केजरीवाल आपले सरकार कसे चालविणार, असा एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचे उत्तर कुणाजवळही नाही. मागील तीन दिवसांपासून दिल्ली सरकार ठप्प आहे. आता ते फक्त लेखी आदेशांवर चालणार आहे. म्हणजे मंत्री, सरकारी अधिकाऱ्याना लेखी आदेश देणार व त्या आदेशांची कितपत अंमलबजावणी झाली हे अधिकारी प्रत्येक आठवड्याला कळविणार. सरकार चालविण्याचा हा एक विचित्र प्रकार ठरणार आहे. पण, अधिकारी आणि दिल्ली सरकार यांच्यात विसंवाद निर्मांण झाल्याने ही स्थिती उदभवली आहे. अधिकाऱ्यानी सहकार्य करावे यासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री नायब राज्यपालांना भेटले आहेत. नायब राज्यपालांनी त्यांना सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, केजरीवाल सरकार व मोदी सरकार यांच्यातील संबंध पाहता, नायब राज्यपाल यात फार काही करतील असे दिसत नाही.
राजकीय रंग
दिल्लीत केजरीवाल सरकार व सरकारी अधिकारी यांच्यातील सामना रंगात आला असताना, भाजपाने सरकारी अधिकाऱ्याच्या बाजूने मैदानात उतरणे ही एक चूक होती, असे अनेकांना वाटते. कारण, आता या प्रकरणाला राजकीय रंग आला. भाजपाने आप सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली, तर आपने भाजपा सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. यातून, आपला, सरकारी अधिकारी व भाजपा यांच्यावर कटकारस्थानाचा आरोप करण्याची संधी मिळाली. भाजपाने या साऱ्या प्रकरणापासून सुरक्षित अंतर ठेवणे आवश्यक होते, असे अनेकांना वाटते. दिल्ली सरकार व सरकारी अधिकारी यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेला असता व त्याचा फायदा भाजपाला मिळाला असता. केजरीवाल यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. सामान्य जनतेत सरकारी अधिकाऱ्याबद्दल नाराजी असते, राग असतो. त्याचा फायदा केजरीवाल उठविण्याचा प्रयत्न करतील, असे दिसते. केजरीवाल यांच्या आमदारांनी ती भाषा बोलणे सुरूही केले आहे.
आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यानंतर हे प्रकरण झाले. केंद्र सरकार मला काम करू देत नाही, असा प्रचार केजरीवाल यांनी यापूर्वीच सुरू केला आहे. या प्रचारात ते कितपत यशस्वी होतील हे सांगणे अवघड असले, तरी त्यांना तसे बोलण्याची संधी मात्र निश्चितच मिळाली आहे.
काँग्रेसला आधार
दिल्लीच्या राजकारणात काँग्रेस पक्ष पार गारद झाला होता. शीला दीक्षित या अनेक वर्षे काँगे्रसचा चेहरा होत्या. त्यांना बाजूला सारण्यात आले होते. यात अजय माकन हे आघाडीवर होते. आता दिल्ली काँगे्रसने आपले घर थोडेफार ठाकठीक केले आहे. माजी प्रदेशाध्यक्ष अरविंदरसिंग लवली स्वगृही परतले आहेत. लवली वर्षभरापूर्वी भाजपात दाखल झाले होते. राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ते काँगे्रसमध्ये दाखल झाले. शीला दीक्षित व सारे काँग्रेसनेते बऱ्याच कालावधीनंतर एकाच व्यासपीठावर आल्याचे दुर्लभ दृश्यही दिसले. आम आदमी पक्षात जे काही सुरू आहे त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून होऊ शकतो. कारण, आम आदमी पक्षाकडे गेलेली मते ही प्रामुख्याने काँग्रेसची होती. भाजपाचीही काही मते आपकडे गेली होती. ती मते भाजपाने परत मिळविली. काँग्रेसला आपली मते परत मिळविण्याची संधी जणू आम आदमी पक्षाने दिली आहे!