माझा ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’
 महा एमटीबी  21-Feb-2018

 
 
‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रम्हणजे काय? त्यातून काय साध्य होणार? हेच होणार, तेच होणार या सर्व प्रश्नांना मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या अखेरच्या दिवशी पूर्णविराम मिळाला. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्राला भरभरून मिळालेल्या प्रतिसादानंतर विरोधकांना चांगलीच चपराक बसली आहे. जवळपास चार हजार करारांच्या माध्यमातून तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रपरिषदेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. पाहता पाहता या परिषदेचा समारोपही झाला. मात्र, या परिषदेमुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेली गुंतवणूक ही भल्याभल्यांना तोंटात बोटं घालायला लावणारी आहे. परिषदेच्या सुरुवातीला असो किंवा परिषदेच्या दरम्यान, विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना मागे खेचण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. परंतु, हार मानतील ते फडणवीस कसले? त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ज्याप्रकारे आणि जेवढी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली त्याने विरोधकांची बोबडीच वळल्याचे जाणवते. विरोधासाठी सक्षममुद्दे नसल्याने आणि नेतृत्वाचा अभाव असलेल्या विरोधकांच्या मात्र, महाराष्ट्रातली गुंतवणूक पचनी पडलेली दिसत नाही. याचीच प्रचिती खा. अशोक चव्हाण यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येते. बुधवारीच पत्रकार परिषद घेऊन चव्हाण यांनी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा आलेल्या गुंतवणुकीची राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, असे वक्तव्य केले, तर दुसरीकडे काहींनी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रशिवजयंतीशी जोडून वातावरण कलुषित करण्याचा प्रयत्नही केला. त्यामुळे नक्कीच विरोधक आता तोंडघशी पडले आहेत. काय बोलावे आणि काय नाही हा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडला आहे. या परिषदेत तब्बल १२ लाख १० हजार ४६४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली. या आकड्यांवरून मुख्यमंत्र्यांचे विकासाभिमुख धोरण औद्योगिक क्षेत्राला आपल्याकडे आकर्षित करण्यास यशस्वी झाले, असेच म्हणावे लागेल. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये अन्य राज्ये महाराष्ट्रातील गुंतवणूक आपल्याकडे खेचण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अनेकदा तसे प्रयत्नही करण्यात आले आहेत. मात्र, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या निमित्ताने जाहीर करण्यात आलेले आकडे हे महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर असल्याची आजही ग्वाही देतात.

महाराष्ट्राची उद्योगभरारी

प्रत्येकाच्या जीवनात चढउतार असतात, तसे काही महाराष्ट्राच्या वाट्यालाही आले. पण वेळीच आखलेल्या विकासाभिमुख धोरणांनी यातून मार्ग काढला आणि महाराष्ट्र पुन्हा अग्रेसर ठरला. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रपरिषदेत स्पॅनडेस्क (१२,३५० कोटी), जिनस पेपर नंदुरबार (,०५० कोटी), रहेजा डेव्हलपर्स (,८५० कोटी), येस बँक (१० हजार कोटी), राज बिल्ड इन्फ्रा एलएलपी (,९४६ कोटी), छत्रपती शिवाजी महाराज इंडस्ट्रियल सिटी (१२ हजार कोटी), क्रेडाई महाराष्ट्र ( लाख कोटी), नारडेको (९० हजार कोटी), एमसीएचआय क्रेडाई (७५ हजार कोटी), खालीजी कमर्शिअल बँक ऍण्ड भूमिराज (५० हजार कोटी), पोतदार हाऊसिंग (२० हजार कोटी)आदींसोबत करण्यात आले. गेली अनेक वर्षे उपेक्षित राहिलेल्या मराठवाड्याच्या वाट्यालाही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आली. रेल्वेचे आणि मेट्रोचे डबे तयार करण्याचे कामलातूरात करण्यात येणार आहे. पुढील काळात त्यांना जागतिक स्तरावरदेखील बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे १५ हजार प्रत्यक्ष तर जवळपास ७५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे. काही वर्षांपूर्वी मुंबई आणि पुणे या इंडस्ट्रियल हबला जोडण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे तयार करण्यात आला. नक्कीच त्यामुळे दोन्ही मोठ्या शहरांमधले अंतर कमी झाले. तसेच पुन्हा मुंबई-पुण्याला जोडणारा हायपरलूप हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प येऊ घातला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास दोन्ही शहरांमधील अंतर अवघ्या काही मिनिटांवर येऊन पोहोचणार आहे. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या निमित्ताने राज्यात निर्माण झालेले रोजगाराचे चित्र नक्कीच सुखकारक आहे. केवळ हे करार होऊन किंवा रोजगाराच्या आशा निर्माण करून काही साध्य होणार नाही. या प्रकल्पांना मार्गी लावण्याचे अतिमहत्त्वाचे कामयापुढील काळात सरकारला करायचे आहे. मेट्रोच्या नव्या प्रकल्पांसारखेच हे प्रकल्प गतीने मार्गी लावण्याचे आव्हान यापुढील काळात सरकारसमोर असणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर असला तरी ते स्थान टिकविण्याची जबाबदारीदेखील सरकारला आपल्या खांद्यावर पेलावी लागणार आहे. केवळ एखाद्या शहरापुरते मर्यादित राहिलेले औद्योगिकीकरण आज मराठवाड्याच्या दिशेनेही सरकलेले आहे. त्यामुळे येत्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात नवनव्या उद्योगांच्या रूपाने रोजगार निर्माण होतील यात काही शंका वाटत नाही. सर्वच क्षेत्रांत अग्रेसर राहिलेला महाराष्ट्र येत्या काळातही अग्रेसर राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली तर ती वावगी ठरू नये.