स्पर्धा परीक्षांची पिढी
 महा एमटीबी  20-Feb-2018


 
पुण्यातील अप्पा बळवंत चौकात रांगेत स्पर्धा परीक्षांचे खाजगी क्लासेस आणि त्यांच्याविषयी असलेल्या पुस्तकांची दुकानेच दुकाने आहेत. ही जागा त्या स्पर्धा परीक्षांचे ‘हब’ म्हणूनही ओळखली जाते. शक्यतो, या क्लासेसमध्ये भरणा असतो मराठवाड्यातील तरुणांचा आणि या क्लासेस आणि पुस्तकांच्या दुकानाव्यतिरिक्त वसतिगृह आणि खानावळी या वेगळ्याच. नुकतंच या स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी नाशिकमधील मालेगावात मोर्चा काढला. या मोर्चेकरी विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या की, राज्यसेवेच्या आणि पोलीस भरतीच्या जागा वाढवाव्यात आणि ज्या शासकीय जागा रिक्त आहेत त्या भराव्यात. या आशयाचे निवेदन मोर्चेकरी विद्यार्थ्यांनी तहसीलदारांना दिले. १९९१ साली भारताने उदारीकरण आणि खाजगीकरण धोरण स्वीकारले. लायसन्स राज संपुष्टात येऊन भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था सुरू झाली. जिथे पूर्वी बंदिस्त अर्थव्यवस्था होती, स्पर्धेला वाव नव्हता त्याला पायबंद बसला. पण, तरीही गरीब, निम्न आणि मध्यम वर्गीयांमध्ये सरकारी नोकरीबद्दल असलेले आकर्षण कायम राहिले. आपल्याकडे सरकारी नोकरी म्हणजे सुखी असण्याचे लक्षण मानले गेले. सरकारी नोकरीत स्थैर्य असते, जे इतर क्षेत्रात नसते असा गैरसमज पसरल्याने तरुणांचा ओढा या सरकारी नोकर्‍यांकडे गेला. त्यात ग्रामीण तरुणांचा अधिक. शेतीत घटलेले उत्पन्न हे एक कारण त्यामागे आहे. एक कारण जे फार बोलले जात नाही, ते स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी झालेल्या व्यक्तींची उत्स्फूर्त भाषणे, क्लासवाल्यांनी दाखविलेली मोठी स्वप्ने आणि अंगावर येणार्‍या जाहिराती. विश्वास नांगरे-पाटील या सर्वांचे शिरोमणी. त्यांचे भाषण युट्यूबवर लाखो लोकांनी पाहिल्याची नोंद आहे. या सगळ्यात विद्यार्थ्यांकडून एक गोष्ट दुर्लक्षित होते की, आर्थिक स्थैर्य आले की माणूस सुखी होतो, असे नाही. सरकारी नोकरी ही फक्त आपल्यासाठी नसून ती लोकांच्या भल्यासाठी असते. इतर काही जमत नाही म्हणून स्पर्धा परीक्षांकडे वळणे हे अत्यंत चुकीचे आणि धोकादायक आहे. आपल्या अंगी जे गुण आहेत, त्यांना वाव देऊन विशिष्ट क्षेत्रातही कारकीर्द घडवता येते हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. हे लक्षात न घेतल्याने मोर्चे, आंदोलने होतच राहणार. हाती काहीच पडणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत भाजपचा विजय
भारतासारख्या लोकशाही देशात निवडणुका या चालतच राहतात. त्यात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी नागरिक थेट आपले लोकप्रतिनिधी निवडत असतात. या सगळ्यात महत्त्वाची निवडणूक असते ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेची. कारण, या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून नागरिकांना सोयीसुविधा पुरवल्या जातात. त्यात पाणी, रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था अशा गोष्टी येतात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या लोकप्रतिनिधींचा संपर्क थेट जनतेशी असतो, जो तितकासा आमदार आणि खासदारांचा नसतो, तर गुजरातमध्ये झालेल्या निवडणुकांत भाजपने दणदणीत विजय मिळवला आहे. २२ जिल्ह्यांतील एकूण ७५ पालिकेत भाजप सत्तेवर आले आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपने कसाबसा शंभरीचा आकडा गाठला. पण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकून गुजराती जनतेने भाजपच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केले आहे. विधानसभा निवडणुकीत वडनगर विधानसभा मतदारसंघ भाजपने गमावला होता. मोदींचे घर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वडनगर शहराची वडनगर महानगरपालिकेत २८ पैकी २७ जागा भाजपला मिळवण्यात यश आले. कॉंग्रेसला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागाले. पाटीदार आंदोलनामुळे भाजपला सर्वाधिक फटका बसला, असे म्हटले जायचे. पण, उत्तर गुजरातमध्ये जिथे पाटीदारांचे वर्चस्व आहे, अशा खेरालू आणि विजापूर पालिकेत भाजपने विजय मिळवला आहे. मेहसाणा जिल्ह्यातील तिन्ही पालिकेत भाजपने सत्ता हस्तगत केली आहे. देशातील लोकसभा निवडणुकांचा प्रभाव हा राज्यात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांवर दिसत असतो. महाराष्ट्रात तरी तसे चित्र आहे. अपवाद १९९९चा. १९९९ साली केंद्रात भाजपने आधीच्या चुका टाळत मित्रपक्ष गोळा करून केंद्रात पाच वर्षे राज्य केले, तर महाराष्ट्रात १९९९ साली युतीचे सरकार जाऊन आघाडीचे सरकार आले होते. २०१८ या वर्षात मेघालय, नागालँड आणि त्रिपुरा या राज्यांसह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यांच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुका २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची लिटमस टेस्ट समजली जाते. भाजप या लिटमस टेस्टमध्ये पास होणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल आणि त्यानंतर महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणुका असणार. त्यांच्यावर याचा काय प्रभाव असेल हेही पाहणे महत्त्वाचे असेल.
 
- तुषार ओव्हाळ