समाजकार्य म्हणजे...
 महा एमटीबी  16-Feb-2018
 
 
 
बिल गेट्‌सने नुकत्याच एका मुलाखातीत भारतातील फिलॉंथ्रॉफीबद्दल समाधान व्यक्त केले. फिलॉंथ्रॉफी म्हणजे समाजसेवेचा एक प्रकार. साधारणतः एका व्यक्तीला एक वेळचे जेवण देणे, आर्थिक मदत करणे म्हणजे समाजकार्यच, पण फिलॉंथ्रॉफी म्हणजे प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन त्यावर उपाय शोधणे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील आमटे कुटुंबीय, बंग आणि गोळे दाम्पत्य आणि निलिमा मिश्रा यांनी केलेले कार्य. नुकतेच मोदी दुबईत म्हणाले की ‘‘जगात मानवाने इतकी प्रगती करूनही गरिबी आणि कुपोषणसारख्या समस्या आजही जगाला भेडसावत आहेत. यासारख्या समस्यांवर खर्च करण्यापेक्षा देश बॉम्ब, क्षेपणास्त्रे सारख्या विध्वंसक बाबींवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर हा विकासासाठीच झाला पाहिजे विनाशासाठी नव्हे.’’ भारताने स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही प्रणाली स्वीकारली. ती फक्त स्वीकारली नव्हे, तर ती योग्य पद्धतीने राबवली आणि भारतीयांच्या मनात ती रुजलीही. पण, सरकार म्हणजेच सर्वकाही, असेही काही लोकांना वाटतं. खरं तर सरकार म्हणजे आपणही त्याचा एक भाग झालो. केवळ कर भरला म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे होत नाही. आपणही समाजाचे देणे लागतो, ही भावना फार कमी लोकांच्या मनात असते. हेच मनात धरून लोक समाजाच्या सत्कार्यासाठी वाहून घेतात. भारतीय फिलॉंथ्रॉफीचे कार्य चांगले आहे, असे २०१७ च्या भारतीय फिलॉंथ्रॉफीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
 
२०११ साली फिलॉंथ्रॉफीला सहा हजार कोटींचा निधी मिळाला होता, तो २०१६ साली ३६ हजार कोटींवर पोहोचला आहे आणि हे कार्य जर असेच चांगले राहिले, तर २०३० पर्यंत हा निधी ५३३ लाख कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. हा निधी वाढण्याचे कारण म्हणजे विदेशी कंपन्यांनी सढळ हस्ते केलेली मदत आणि भारतीय कंपन्यांना असलेली कॉर्पोरेट कंपन्यांची सामाजिक जबाबदारी. तसेच केंद्र सरकारने ’बेटी बचाओ बेटी पढाओ’, ‘मुद्रा’ योजना, ‘स्किल इंडिया’ सारख्या योजना या समाजकार्याच्या पथ्यावर पडल्या. फिलॉंथ्रॉफीमध्ये समाजकार्यासाठी वाहून घेणे गरजेचे नसते. वैयक्तिक पातळीवरही आपण समाजकार्य करू शकतो. फक्त पैसे दिले म्हणजे समाजकार्य होत नाही. गरीब व गरजू मुलांना काही तासांसाठी ज्ञानदान करणे, एखाद्या संस्थेची इमारत बांधण्यास मदत करणे, कुठल्याही वृक्षाचे रुपांतर नंतर वटवृक्षात होते त्यासाठी बी रुजवणे गरजेचे असते. देशात आणखी बी रुजविण्यार्‍याची गरज आहे.
  
‘आप’ची तीन वर्षे
 
१४ फेब्रुवारी हा जगभरात प्रेमाचा दिवस म्हणून साजरा केला जात असला तरी दिल्लीच्या राजकारणात १४ फेब्रुवारी हा दिवस दिल्लीकरांच्या आयुष्यातला महत्त्वाचा दिवस. कारण, १४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी अरविंद केजरीवाल पुन्हा बहुमताने मुख्यमंत्रिपदी आरुढ झाले. दिल्लीकरांनी ७० पैकी ६७ जागा त्यांच्या पदरात टाकल्या. ’आप’चा प्रवास हा भारतीय राजकारणातील एक नाट्यमय प्रवास मानला जातो. तामिळनाडूचे एमजीआर, आंध्रचे एनटीआर यांनाच पक्ष स्थापनेनंतर लोकांनी मुख्यमंत्रिपदी बसवले. एमजीआर आणि रामाराव यांच्यात बरेच साधर्म्य होते. दोघेही दक्षिणेतील सुप्रसिद्ध अभिनेते. त्यांना चित्रपटाच्या माध्यमातून अमाप प्रसिद्धी मिळाली आणि सत्ताही काबीज केली. दिल्लीत किंवा उत्तरेत त्या तुलनेत अभिनेते ‘नेते’ झाले, पण ‘लोकनेते’ मात्र होऊ शकले नाहीत. अशा वेळी दिल्लीत एका चळवळीतून आलेल्या कार्यकर्त्याला दिल्लीकरांनी राज्याची सूत्रे सोपविली. देशात चळवळीतून कार्यकर्ते येण्याचे प्रमाण तसे मंदावले होते. देशात स्वातंत्र्य चळवळीतून जे कार्यकर्ते घडले त्यांनी देशाच्या राजकारणात उडी घेतली. नंतर भाषिक चळवळ, विद्यार्थी चळवळ, आणीबाणी विरोधात ज्या चळवळी झाल्या त्यातूनही बरेच कार्यकर्ते निर्माण होऊन राजकारणात उतरले. २०१४ साली भाजपचे सरकार जेव्हा संपूर्ण बहुमताने केंद्रात आरूढ झाले, तेव्हा बिगर भाजप म्हणूनही चळवळी उभ्या राहिल्या आणि त्यात काही स्वत:ला ‘नेते’ म्हणवून घेणारे पुढे आले, तर १४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी केजरीवालांच्या दिल्ली सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाली.
 
व्यवस्थेच्या विरुद्ध लढता लढता व्यवस्थेचाच भाग होणे याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे केजरीवाल. ‘‘जिनके पास पानी का बिल भरने के लिए पैसा नही, क्या वो पानी नही पियेगा क्या?’’ अशी आर्त साद त्यांनी घातली आणि डाव्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत राजकीय डावपेच खेळण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण, तो यशस्वी झाला नाही. पहिल्यांदा जेव्हा केजरीवाल सत्तेवर आले, तेव्हा विजेचे बिल कमी करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. पण, नंतर वीज कंपन्यांसमोर गुडघे टेकून त्यांनी अनुदान देऊन वीजबिल कमी केले. केजरीवालांच्या अशा या बेभरवशाच्या कारभारावर म्हणूनच दिल्लीतील ६३ टक्के जनता समाधानी नाही. २०२० साली दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होईल. त्या आधी २०१९ची लोकसभा निवडणूक पार पडेल. तेव्हा, केजरीवाल पुन्हा मोदीद्वेषापोटी पंतप्रधानांसमोर राजकीय आखाड्यात उभे राहतात की २०२०ची दिल्लीचे तख्त वाचविण्यासाठी झटपट करतात, तेच पाहायचे.