कर्तव्याची सक्ती
 महा एमटीबी  12-Feb-2018
 
 
 
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या तीन घटनात्मक संस्थांच्या निवडणुकांत पाच वर्षांतून एकदाच नागरिकांना मतदान करावे लागते पण तरीही तसे होत नाही. त्यालाही लोक कंटाळा करतात. थातुरमातुर कारणे देत मतदानाला जातच नाहीत. मतदान केले नाही तरी ही मंडळी देश, राज्य, स्थानिक शहर वा ठिकाणांच्या प्रश्नांवर, समस्यांवर तावातावाने चर्चा करतात. एखादी समस्या वा प्रश्न सुटला नाही की राजकारणी मंडळींना नको नको ते बोलतात. प्रशासनाच्या नावाने खडे फोडतात, पण त्यांना प्रत्यक्ष कृती-मतदान करण्याची वेळ आली की, घरात बसायला आवडते.
 
‘‘काही लोक धोरणात्मक गोष्टींवर नेहमीच बोलतात. परंतु ते मतदानाला जात नाहीत. त्यामुळे मतदान सक्तीचा विचार होणे आवश्यक आहे,’’ असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच व्यक्त केले. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून आपल्याकडे निवडणुका घेतल्या जातात. सुरुवातीच्या काळात निवडणुकांतील मतदानाचे प्रमाण कमी होते. यामागे नुकतेच मिळालेले स्वातंत्र्य, निरक्षरता, अज्ञान, राजकारण्यांवर ठेवलेला भाबडा विश्वास, पायाभूत सोयी-सुविधांचा अभाव आदी कारणे असू शकतात. त्यानंतरच्या काळात मात्र देशात शिक्षणाचे प्रमाण वाढत गेले. आपल्या प्रश्नांची, समस्यांची जाणीव नागरिकांना भेदकपणे होत गेली. निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून आल्यावर सत्ताधारीच आपले प्रश्न सोडवू शकतात, हा विश्वास वाटल्याने नंतरच्या काळात मतदानात थोडीफार वाढ झाली, पण आज स्वातंत्र्याला ७० पेक्षा अधिक वर्षे झालीत आणि १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर मतदान पद्धती सुरू होऊन ६६ वर्षे लोटलीत पण तरीही देशातील १०० टक्के नागरिक आजही मतदानाचा हक्क बजावत नाहीत. हे नक्कीच गंभीरपणे विचार करायला लावणारे वास्तव आहे.
 
मुळात मतदान सक्तीचा विषय पुढे येण्यालाही काही कारणे आहेत. ‘‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही,’’ ही लोकशाहीची व्याख्या आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. पण या लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी लोकसहभाग असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तो सहभाग प्रत्येक नागरिक वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मतदान प्रक्रियेच्या माध्यमातून नोंदवू शकतो. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या तीन घटनात्मक संस्थांच्या निवडणुकांत पाच वर्षांतून एकदाच नागरिकांना मतदान करावे लागते पण तरीही तसे होत नाही. त्यालाही लोक कंटाळा करतात. थातुरमातुर कारणे देत मतदानाला जातच नाहीत. मतदान केले नाही तरी ही मंडळी देश, राज्य, स्थानिक शहर वा ठिकाणांच्या प्रश्नांवर, समस्यांवर तावातावाने चर्चा करतात. एखादी समस्या वा प्रश्न सुटला नाही की राजकारणी मंडळींना नको नको ते बोलतात. प्रशासनाच्या नावाने खडे फोडतात, पण त्यांना प्रत्यक्ष कृती-मतदान करण्याची वेळ आली की, घरात बसायला आवडते. मतदानात भाग घ्यायला हे लोक अनुत्सुक असतात. त्याचमुळे मुख्यमंत्र्यांनी मतदानाची सक्ती करण्याची भूमिका मांडली.
 
२०१४ साली झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आणि त्यानंतर आपल्याला मतदानाचे प्रमाण वाढल्याचे दिसते. यामागे भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे कष्ट तर आहेतच पण त्यानंतरही निवडणूक आयोगाने मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी प्रयत्न केले. प्रबोधन, जागृती आणि जाहिरातीच्या माध्यमातून लोकांना मतदानासाठी प्रवृत्त केले. त्यामुळे काही राज्यांतील निवडणुकीची टक्केवारीही वाढली. पण लोकांना ज्याप्रकारे आपल्या अधिकारांची जाणीव लगेच होते, तशी घटनात्मक कर्तव्यांबद्दल होत नाही. कोणी आपला अधिकार डावलण्याचे काम केले तर जनमानस पेटून उठते. जोपर्यंत अधिकार मिळत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही आमचा संघर्ष सुरूच ठेऊ, अशी घोषणाबाजीही होते. पण हीच जनता आपल्या कर्तव्यांबद्दल तितकीशी जागरुक नसते. लोकशाहीने जसे प्रत्येक नागरिकाला अधिकार दिलेत तसेच कर्तव्येही दिली आहेत. कर्तव्यांचे पालन करणे ही प्रत्येकाचीच जबाबदारी आहे, याचे भान त्यांना राहत नाही. देशात, राज्यात चांगले लोक निवडून यावेत आणि त्यांनी सत्ता स्थापन करावी, त्या माध्यमातून देशातील जनतेचा सर्वांगीण विकास घडवून आणावा, असे लोकांना वाटते पण त्यासाठी आवश्यक असलेले मतदानाचे कर्तव्य-अधिकार बजावले जात नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे मतदान प्रक्रियेद्वारे चांगल्या लोकांना संसद, विधिमंडळात निवडून पाठवायला हवे. आता तर निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरही प्रत्येक उमेदवाराची माहिती, त्याच्यावरील गुन्हे आदी गोष्टी खुल्या, कोणालाही पाहता येईल, अशा स्वरूपात दिलेल्या असतात पण एवढे करूनही लोक मतदान प्रक्रियेत भागच घेत नसतील तर चांगले लोक निवडून जातीलच कसे?
 
लोकशाहीत अपयशी ठरलेली डावी आणि समाजवादी मंडळी लोकशाहीला बदनाम करण्याचे कर्तव्य नित्य पार पाडत असतात. शिवाय चित्रपट, नाटकांच्या माध्यमातूनही राजकारण आणि राजकीय नेत्यांविषयी नकारात्मक चित्रण रंगवले जाते. पण लोकशाही असल्यानेच आजपर्यंत कोणी हुकूमशहा इथल्या लोकांच्या डोक्यावर येऊन बसला नाही, हे या लोकांना कळत नाही. दुसरीकडे अण्णा हजारेंचे आंदोलन आणि त्यातील राजकारणाला वाईट ठरविणारी विधाने याचाही मतदानावर मोठा प्रभाव पडतो. निवडणूक काळात होणारा पैशाचा अनिर्बंध वापर, काळा पैसा या गोष्टींमुळेही लोकांची या एकूणच प्रक्रियेबद्दल नकारात्मक प्रतिमा उभी राहते. कितीतरी लोक कित्येक वर्षांपासून मतदानाचे कर्तव्य बजावत असतात, पण त्यानंतरही आधीच्या परिस्थितीत बदल झाला नाही, राहणीमान उंचावले नाही, प्रश्न, समस्या सुटल्या नाहीत तर मतदान करायचेच कशाला, अशी धारणा वाढीस लागते. परिणामी मतदानाचे प्रमाण घटते. याचा राजकारण्यांनीही विचार केला पाहिजे. प्रश्नांची, समस्यांची सोडवणूक केली पाहिजे.
 
मतदानाची सक्ती केल्यानंतरही काही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सध्या प्रत्येक निवडणुकीत मतदारांना उमेदवार निवडण्याव्यतिरिक्त ‘नोटा’ हा पर्याय दिलेला असतो. आता जे लोक मतदान करत नाहीत त्यांनी मतदानसक्तीनंतर मतदानाला सुरुवात केली तरीही ते उमेदवार निवडून देतील हे कसे सांगणार? नोटाचा पर्यायच जर अधिकाधिक लोकांनी निवडला तर? सध्या नोटा या पर्यायाचा जय-पराजयाव्यतिरिक्त तितकासा प्रभाव पडत नाही, परंतु नोटाच्या मतांची संख्या प्रथम क्रमांकाच्या उमेदवारापेक्षा अधिक झाली तर तेथे पुन्हा निवडणुका होणार का? मतदारसंघात उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी कोणीही नको, म्हणजेच ‘नोटा’. मग अशा परिस्थितीत भारतीय लोकशाही लोकांना आपला उमेदवार कोण असावा हे, ठरविण्याचाही अधिकार देणार का? लोकांच्या मतदान न करण्याच्या प्रवृत्तीला आणखीही एक कारण आहे. आपले प्रश्न लोकप्रतिनिधी जर सोडवत नसतील तर लोक थेट माध्यमांकडे जाऊन दबाव टाकण्याचा प्रकार करतात. माध्यमांत आपले प्रश्न दाखवले गेले तर दबावाखाली येऊन लोकप्रतिनिधी ते सोडवतील, मग मतदान कशाला करायचे? अशीही भावना असू शकते. निवडणूक प्रक्रियेत मतदारांची गहाळ होणारी नावे, हा देखील चिंतेचा विषय. बर्‍याचदा लोक मतदानाला उत्सुक असूनही केवळ नाव नसल्याने ते मतदान करु शकत नाहीत. त्यामुळे अशा सर्वच गोष्टींचा विचार करावा लागेल. त्यानंतरच मतदान सक्तीबाबत विचार करणे योग्य ठरेल. सोबतच मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करत इंटरनेटद्वारे मतदान करता येईल का, याचीही चाचपणी करायला हवी. आधारकार्डची यात महत्त्वाची भूमिका असू शकते.