दिरहम इन, डॉलर आऊट
महा एमटीबी   06-Dec-2018



 
 
 
आजच्या काळात युद्ध ही फक्त रणांगणावरच नाही तर व्यापारी वर्तुळातही खेळली जातात आणि अशा व्यापारी युद्धांमध्ये योग्य क्षणी योग्य निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त ठरते. ‘करन्सी स्वॅप’च्या या कराराबाबतही हेच म्हणता येईल.
 
प्रत्येक देशाचे आपले एक स्वतंत्र चलन असते. या चलनातच देशांतर्गत व्यवहार पार पडतात. पण, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातही आपलेच चलन वापरून व्यवहार सुरळीतपणे पार पडतील, असे नाही. कारण, आजघडीला अमेरिकेन डॉलरमध्येच सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ९० टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची उलाढाल होते. ‘इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन’ नुसार, एकूण १८५ चलन जगभरात अस्तित्वात असले तरी त्यांचा वापर प्रामुख्याने देशांतर्गत विनियोगाकरिता मर्यादित असतो. पण, डॉलर मात्र त्याला साहजिकच अपवाद ठरतो. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत होणाऱ्या स्थानिक चलनांच्या घसरणीचे रुपांतर भाववाढीत होते. खासकरून, इंधनाच्या दरांवर डॉलरच्या मूल्यबदलाचा परिणाम जगभरात कमी-अधिक प्रमाणात जाणवत असतो. स्वाभाविकपणे, इंधनाचे भाव वाढले की, एकूणच दरवाढीचे संकेत मिळून इतर वस्तू-सेवांचेही त्या तुलनेत भाव वधारतात. त्यामुळे कुठेतरी डॉलरचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चलन म्हणून वापर न करता, आपलेच स्वदेशी चलन यासाठी कसे वापरता येईल, यावर हल्ली बहुतांशी देशांचा भर दिसतो. कारण, कुठल्याही देशाला व्यापारी तुटीचे मोठे आकडे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीपुस्तकावर झळकणे हितकारक वाटत नाही. म्हणूनच, मग व्यापारी गुंतवणूक आणि व्यवहारांसाठी दोन देशांमध्ये ‘करन्सी स्वॅप’चा रीतसर पर्याय अमलात आणता येतो. नुकतेच अशाच एका करारावर भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (युएई)च्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अबुधाबीत स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यामुळे भारत-युएई व्यापारवृद्धीचा विचार करता, हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल. त्यामुळे डॉलरला फाटा देत युएईचे दिरहम आणि भारताच्या रुपयामध्ये या दोन्ही देशांतील काही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत व्यवहार पार पडतील. या कराराच्या अधिक तपशीलात जाण्यापूर्वी ‘करन्सी स्वॅप’ अर्थात चलनांच्या अदलाबदलीची पार्श्वभूमी समजून घेणे संयुक्तिक ठरेल.
 

१९८१ साली जागतिक बँकेने जर्मनी आणि स्वित्झर्लंड दरम्यान पहिल्यांदा ‘करन्सी स्वॅप’चा प्रयोग करून बघितला. तेव्हापासून आजपर्यंत व्यापार आणि गुंतवणुकीतील एकूणच नफ्यासाठी ‘करन्सी स्वॅप’ चा पर्याय वापरला जातो. ‘फेडरल रिझर्व्ह सिस्टिम’नेही २००८ साली मंदीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विकसित देशांना ‘करन्सी स्वॅप’ची सुविधा उपलब्ध करून दिली. युएईपूर्वी भारताने असा करार जपान आणि भूतान सोबतही केला आहे. इतकेच नाही, तर जागतिक बाजारपेठांना लक्ष्य करून उत्पादन वाढविणाऱ्या चीननेही भारतासोबत अशा प्रकारचा एक करार करण्यात रस दाखवला होता, पण त्यावर अजून कुठलाही निर्णय झालेला नाही. भारत आणि युएईमध्ये झालेला करार हा २०० कोटी दिरहम किंवा ३५०० कोटी रुपये इतक्या रकमेचा असून दोन्ही देशांतील केंद्रीय बँकांच्या यासंबंधीच्या निर्धारित धोरणानुसार हे सर्व व्यवहार पार पडतील. यामुळे दोन्ही देशांच्या चलनाला चालना तर मिळेलच, शिवाय बदलत्या चलनदरांमुळे होणारे कर्ज-व्याजाच्या रकमेचे स्थित्यंतरही थांबेल. कारण, दोन्ही देश एक पूर्वनिर्धारित प्रमाणानुसार एकमेकांना कर्जाची, व्याजाच्या रकमेची परतफेड करतील. दिरहम-रुपयाच्या या थेट व्यवहारांवर डॉलरच्या मूल्याचा मग कोणताही परिणाम जाणवणार नाही. परिणामी, या दोन्ही देशांतील सध्या ५० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार निश्चितच वृद्धिंगत होईल. युएईकडूनही भारत तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. तसेच, एकट्या युएईमध्ये ३.३ दशलक्ष भारतीय नागरिकांचे वास्तव्य आहे. यावरून भारत-युएईमध्ये झालेला हा करार दोन्ही देशांसाठी एक मैलाचा दगड ठरू शकतो, यामध्ये शंका नाही.

 

आजच्या काळात युद्ध ही फक्त रणांगणावरच नाही तर व्यापारी वर्तुळातही खेळली जातात आणि अशा व्यापारी युद्धांमध्ये योग्य क्षणी योग्य निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त ठरते. ‘करन्सी स्वॅप’च्या या कराराबाबतही हेच म्हणता येईल. सगळेच देश एकमेकांवरील परावलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहेत. अशावेळी अमेरिका-चीन या प्रमुख व्यापारी देशांवर पूर्णत: निर्भर राहून चालणार नाही, तर इतर देशांनाही सोबत घेऊन वाटचाल करावी लागेल. भारताचे युएईशी फार पूर्वीपासून चांगले संबंध असून मोदी सरकारच्या काळात ते राजकीय तसेच सांस्कृतिक पातळीवर अधिकाधिक दृढ झाले आहेत आणि ‘करन्सी स्वॅप’चा हा करार त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/