गृहकर्जाच्या निमित्ताने...
महा एमटीबी   06-Dec-2018

 


 
 
 
सध्या छोटंसं घर घेणंही सर्वांच्या आवाक्यात राहिलंय, असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती ठरेल. अनेक वर्षांची मेहनत, साठवलेला पैसा पदरी असूनही आज मोठ्या शहरांमध्ये घर घेणं सहजशक्य नाही. आजकाल गृहकर्ज देण्यासाठी बँका पुढे येत असल्या तरी आपल्याकडे असलेले गृहकर्जाचे व्याजदर आणि त्याचा हप्ता सर्वांच्याच खिशाला परवडतो, असं नाही. अनेक जण आज बँकांकडे गृहकर्जासाठी जात असले तरी त्याचा व्याजदर आणि ते फेडण्याची मुदत ही मोठी असल्यामुळे गृहकर्जाला ग्राहकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळतोच असे नाही. परंतु, आता गृहकर्जाच्या व्याजदराबाबत एक नवी महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून गृहकर्जांचे व्याजदर बाजारभावाशी जोडण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने उचललेले हे पाऊल उशिरा उचलले असले तरी त्यांचा निर्णय हा स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. कारण, घरांचे बाजारमूल्य जरी कमी झाले तरी गृहकर्जाचे व्याजदर ‘जैसे थे’च राहात होते. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या निर्णयामुळे ग्राहकांना काहीशा प्रमाणात दिलासा मिळण्याचीही शक्यता आहे. सिटी बँक वगळल्यास बाजारमूल्याप्रमाणे गृहकर्जाचे व्याजदर ठरविणारी कोणतीही बँक सध्या अस्तित्वात नाही. आता अन्य बँकांनाही बाजारमूल्याप्रमाणे गृहकर्जाच्या व्याजदराचा लाभ ग्राहकांना देणे अनिवार्य ठरणार आहे. गृहकर्जाचे एकतर्फी समीकरण बँकांकडून प्रकर्षाने पाळले जाते. बाजारभाव वाढले की, बँकांचे व्याजदर वाढत असतात. परंतु, बाजारभावात घट झाली की व्याजदर कमी होऊन ग्राहकांना दिलासा मात्र मिळताना दिसत नाही. याचीच परिणती म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून रेपो दर आणि गृहकर्जाचे व्याजदर बाजारभावाशी जोडण्याचा विचार रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात येत होता. त्याची आता नवीन वर्षापासून अंमलबजावणीही करण्यात येईल. व्याजदरांमध्ये बाजारभावाचा निकष लावल्यास या व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे. तसेच बाजारातील सर्व बाबींचा कानोसा घेत राष्ट्रीयीकृत बँकांनादेखील ग्राहकांसाठी व्याजदरांची आखणी करणे सोपे होणार आहे. यासाठी बँकांना आपल्या कर्जविषयक धोरणांमध्ये काही बदल करावे लागतील. यापूर्वी जनकराज समितीनेही हा सल्ला बँकांना दिला होता. पण, म्हणतात ना, ‘देर आए दुरुस्त आए.’
 

आता डिजिटल करन्सी

 

८ नोव्हेंबर, २०१६ हा दिवस सर्वांच्याच कायम स्मरणात राहिला. देशात निश्चलनीकरणाची घोषणा झाली आणि काळे पैसे बाळगणाऱ्यांचे धाबेच दणाणले. ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यापाठोपाठ दोन वर्षांनंतर आता केंद्र सरकार काळाबाजार रोखण्यासाठी डिजिटल मदत घेण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काळात विविध व्यवहारांसाठी ‘डिजिटल करन्सी’ अर्थात डिजिटल नोटा चलनात आणण्याच्या दृष्टीने वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू असल्याची माहिती नुकतीच समोर आली आहे. त्यामुळे काळा पैसा बाळगणाऱ्यांवर पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राईक होणार, हे नक्की. मध्यंतरीच्या काळात बिटकॉईननेही डोके वर काढले आणि ती सरकारची डोकेदुखी ठरली. ‘व्हर्च्युअल करन्सी’ असल्यामुळे त्याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसते. त्यामुळे याद्वारे होणारे व्यवहार रोखणे, हे सरकारपुढील आव्हान होते. याचा मुकाबला कसा करावा आणि ‘व्हर्च्युअल करन्सी’द्वारे होणारे व्यवहार कसे रोखता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी अर्थखात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारकडे सोपवला असून त्यात ‘डिजिटल करन्सी’ सुरू करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला सरकारला देण्यात आला. यासंदर्भात लवकरच रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करण्यात येणार असून येत्या काळात पुन्हा एकदा सरकारकडून मोठे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. रोजच्या व्यवहारात वापरण्यात येणाऱ्या नोटांबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक नोटा येत्या काळात चलनात येणार असून या नोटा तयार करण्याचे आणि त्यांचे वितरण करण्याचे महत्त्वाचे काम रिझर्व्ह बँकेच्या खांद्यावरच देण्यात येणार आहे. ‘डिजिटल करन्सीम्हणजे आपल्या नोटांसारख्या दिसणाऱ्या नोटा डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असतात. कॉम्प्युटर किंवा फोनवरून होणाऱ्या व्यवहारांसाठीही त्याचा वापर करू शकतो. याला ‘सायबर कॅश’ म्हणूनही ओळखले जाते. असे असले तरी याचे स्त्रोत आणि व्यवहार गोपनीय ठेवण्यात यावे, अशी शिफारस समितीने आपल्या मसुद्यामध्ये केली आहे. डिजिटल नोटांमुळे आर्थिक व्यवहारांची पद्धत नक्कीच बदलणार आहे. तसेच महत्त्वाची बाब म्हणजे, काळ्या पैशांवर अंकुश ठेवणे आणि देशाबाहेरील व्यवहारांच्या नोंदी मिळवणेही शक्य होईल.

 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/