मायलेकांचा ‘नॅशनल’ घोटाळा
महा एमटीबी   05-Dec-2018



 
 
 
‘नॅशनल हेराल्ड’शी संबंधित या सगळ्याच प्रकरणावरून व सुब्रह्मण्याम स्वामींच्या म्हणण्यावरुन राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी हे दोघेही कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यातील आरोपी असल्याचे सकृतदर्शनी तरी दिसते. त्याचमुळे हा खटला रद्द करण्याची गांधी मायलेकांची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि आता तर थेट न्यायालयानेच त्यांच्या प्राप्तीकराची चौकशी करण्यास मंजुरी दिली.
 

काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप करण्यात आले आणि काँग्रेसचा भ्रष्टाचारी चेहरा उघडा पडू लागला. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड घोटाळा प्रकरणाचे ठसे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि मातोश्री सोनिया गांधींपर्यंत पोहोचत असल्याचे दावे पंतप्रधानांकडूनही केले गेल्याने हे प्रकरण भलतेच गाजले. मंगळवारी या प्रकरणातील ख्रिश्चियन मिशेल नामक दलालाचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले आणि नव्या दिल्लीतील कुठल्यातरी शक्तीच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या कारवायांचे बिंग फुटण्याच्या दिशेने पुढची पावले पडली. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारीच ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या प्राप्तीकराची पुन्हा चौकशी करण्यास मंजुरी दिली. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड आणि ‘नॅशनल हेराल्ड’ या दोन्ही प्रकरणात-घोटाळ्यात राहुल व सोनिया गांधींचा सहभाग असल्याचे आरोप सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्यासह कित्येकांकडून नेहमीच करण्यात येतात. विशेष म्हणजे, ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात तर गांधी मायलेकांचा हात गुंतल्याचेही न्यायालयीन प्रक्रिया, निर्देश व सुब्रह्मण्यम स्वामींच्या वक्तव्यांवरुन दिसते. परिणामी गेल्या दोन दिवसांत घडलेल्या घडामोडींवरून या मायलेकांची काही खैर नाही, असे चित्र निर्माण झाले.

 

असोसिएटेड जर्नल्स लि. (एजेएल) या कंपनींतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९३८ साली ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्राची सुरुवात केली. हिंदीतील ‘नवजीवन’ आणि उर्दूतील ‘कौमी आवाज’ ही वृत्तपत्रे याच असोसिएटेड जर्नल्सची अपत्ये. १९४७ साली देश स्वतंत्र झाला आणि पंडित नेहरूंनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्याच सत्ताकाळात एजेएलला कवडीमोल किमतीत देशातील मोठमोठ्या शहरांत भरमसाट भूखंड मिळाले. पुढे २००८ साली एजेएल कंपनींतर्गत सुरू असलेली वृत्तपत्रे बंद पडली आणि २०१० साली या बंद पडलेल्या कंपनीला काँग्रेसने ९० कोटी, २५ लाखांचे कर्ज दिले. अर्थात कंपनीच बंद पडलेली असल्याने तिला हे ९० कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज फेडणे जमणारे नव्हते. शिवाय काँग्रेसने दिलेले कर्ज हा जनतेचा पैसा होता, जो अशाप्रकारे देणे १९५० सालच्या ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल अॅक्ट’नुसार बेकायदेशीर होते. म्हणजेच कायद्याच्या, संविधानाच्या आणि लोकशाहीच्या लंब्याचौड्या बाता मारणाऱ्यांनीच आपल्या व्यवहारातून या सर्व गोष्टींना पायदळी तुडवल्याचे धडधडीतपणे दिसतेदुसरीकडे २०१० साली राहुल (३८ टक्के भाग भांडवल) व सोनिया गांधींनी (३८ टक्के भागभांडवल) काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे व सॅम पित्रोदा यांना संचालकपदी नेमत ‘यंग इंडियन प्रा. लि.’ ही ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावरील कंपनी सुरू केली. पुढे काँग्रेसने एजेएलला असा सल्ला दिला की, यंग इंडियनने आम्हाला ५० लाख रु. द्यावेत आणि ९० कोटी, २५ लाखांतील उरलेले कर्ज ‘यंग इंडियन’च्या नावे हस्तांतरित करावे. यातून वरवर असे दिसते की, काँग्रेसने एजेएलला दिलेल्या कर्जातील ८९ कोटी, ७५ लाख रुपयांचा त्याग केला. पण ते तसे नव्हते. एजेएलने हे पैसे परत न देता त्या किमतीचे भागभांडवल आणि तेही बाजारमूल्याने नव्हे तर दर्शनी मूल्याने ‘यंग इंडियन’ला दिले, जे एजेएलच्या एकूण भाग भांडवलाच्या ९९ टक्के इतके होते. यातूनच एजेएलच्या मालकीची जवळपास सर्वच मालमत्ता ‘यंग इंडियन’कडे पर्यायाने कंपनीच्या भाग भाडवलदारांकडे गेली आणि घोटाळ्याचा जन्म झाला. कारण एजेएलच्या देशभरातील सर्वच मालमत्तांचे आजचे बाजारमूल्य आहे, ५ हजार कोटी रु. आणि ५० लाख रु. इतक्या क्षुल्लक रकमेत सुरू केलेल्या ‘यंग इंडियन’ने हीच मालमत्ता अगदी सहजपणे आपल्या घशात घातली. याच आधारावर सुब्रह्मण्यम स्वामींनी राहुल व सोनिया गांधी यांच्याविरोधात आर्थिक अफरातफरीचा खटला न्यायालयात दाखल केला व ही बाब आयकर विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली. सोबतच एजेएल ही माध्यमक्षेत्राशी संबंधित कंपनी त्या क्षेत्रात नसलेल्या ‘यंग इंडियन’ला विकणे बेकायदेशीर असल्याचेही स्वामींनी म्हटले.

 

सुब्रह्मण्यम स्वामींनीनॅशनल हेराल्डघोटाळ्याप्रकरणी तक्रार दाखल केल्यानंतर मात्र गांधी मायलेकांचा पारा चांगलाच चढला. स्वामी त्रयस्थ व्यक्ती असल्याने त्यांना आपल्याविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकारच नसल्याचा जावईशोध या दोघांनी लावला. गांधी मायलेकांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत काँग्रेस हा राजकीय पक्ष आहे व स्वामी हे भारताचे नागरिक आहेत, या आधारावर त्यांना तक्रार करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. परिणामी सुब्रह्मण्यम स्वामींच्या आडून राजकीय उद्देशाने भाजपनेच हे कुभांड रचल्याच्या गांधी मायलेकांच्या आरोपाला कचऱ्याच्या टोपलीत जागा मिळाली. सुब्रह्मण्यम स्वामींच्या तक्रारीची आयकर विभागाने सखोल चौकशी केल्यावर २०११-१२ मधील व्यवहार बघता राहुल-सोनियांची भागीदारी असलेल्या ‘यंग इंडियन’ला २४९ कोटींचा कर व व्याज भरायची आणि राहुल व सोनियांना याच वर्षातील उत्पन्न लपवल्याप्रकरणी नोटीस बजावली. त्यानंतर हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. पुढे दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेत या प्रकरणी ‘यंग इंडियन’ला १० कोटी रु. प्राप्तीकर विभागात भरण्याचे निर्देश दिले.

 

‘नॅशनल हेराल्ड’शी संबंधित या सगळ्याच प्रकरणावरून व सुब्रह्मण्याम स्वामींच्या म्हणण्यावरुन राहुल गांधी आणि सोेनिया गांधी हे दोघेही कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यातील आरोपी असल्याचे सकृतदर्शनी तरी दिसते. त्याचमुळे हा खटला रद्द करण्याची गांधी मायलेकांची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि आता तर थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यांच्या प्राप्तीकराची चौकशी करण्यास मंजुरी दिली. वर्ष २०११-१२ मध्ये राहुल गांधींचे उत्पन्न ६८ लाख रु. नव्हे तर १५४ कोटी रु. असल्याचे प्राप्तीकर खात्याचे म्हणणे आहे, ज्याची छाननी आता न्यायालयाचा पुढील आदेश आल्यानंतर करणे शक्य होणार आहे. आपण सत्तेत असलो की, काहीही केले तरी आपल्याला काहीही होणार नाही, अशा अहंकारात वागणाऱ्यांचे यातून चांगलेच थोबाड फुटल्याचे म्हटले पाहिजे. पण आजही गांधी-नेहरू घराण्याची गुलामगिरी करण्यासाठीच आपला जन्म झाल्याची मानसिकता असलेल्यांना यात काहीही वावगे वाटत नाही. सध्या ‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी जामिनावर असलेले राहुल-सोनिया गांधी मायलेक या लोकांना आपले उद्धारकर्ते वाटतात. म्हणूनच राहुल गांधी भारताच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्याची स्वप्ने त्यांना पडतात. देशभरातले नमोरुग्ण त्यांच्या समर्थनासाठी उभे ठाकतात, तर एखाद्या ‘सुमाराला’ या लोकांच्या मुसक्या आवळण्याची ठोस भूमिका घेणारा पंतप्रधान पुन्हा निवडून येण्यामागे आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग दिसतो. जे घडलेच नाही किंवा होण्याची सुतरामही शक्यता नाही, त्या राफेल विमान खरेदी प्रकरणावरून राळ उडविणाऱ्या राहुल गांधींनी स्वतःवर आरोप असलेल्या ‘नॅशनल हेराल्ड’ घोटाळा प्रकरणात नेहमीच मूग गिळून राहणे पसंत केले. पण, ही लोकशाही आहे आणि देशातल्या जनतेला अशा लोकांना सुतासारखे सरळ करणे चांगलेच जमते. ही जनता आताच्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत तर या लोकांची गठडी वळेलच. पण, आगामी लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसला उताणे-पाताणे केल्याशिवाय राहणार नाही. कारण त्यांना सत्तेवर पुन्हा चौकीदारच हवाय, दुसऱ्याचे वाकून पाहणारा विदूषक नव्हे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/