दुर्लक्षाचे बळी
महा एमटीबी   31-Dec-2018

 



 
 
मुंबईमध्ये गेल्या साडेपाच वर्षांत तब्बल २ हजार, ७०४ इमारत दुर्घटनांमध्ये एकूण २३४ लोकांचा बळी गेल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईला सर्वात जास्त सुरक्षित शहर समजले जाते. परंतु, विविध दुर्घटनांमध्ये शेकडो नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे. साडेपाच वर्षांत मुंबईत इमारती कोसळून तब्बल २३४ लोकांचा बळी गेला असून, ८४० जखमी झाले. काही काही इमारती अवघ्या सहा महिन्यांत कोसळल्या आहेत. परंतु, त्यापासून कोणी धडा घेत नाही. मुंबईत रोजगारासाठी देशभरातून लोक येत असतात. प्रत्येकाला आपले नशीब आजमावयाचे असते. कुठे तरी स्थिर व्हायचे असते. मुंबईत राहण्यासाठी त्यांना डोक्यावर छप्पर हवे असते. मग जो तो आपल्या ऐपतीनुसार घर घेतो. ज्याप्रकारे शहरातील लोकसंख्या वाढते तशी घरांची मागणीही वाढते. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायात अनेकांनी उडी घेतली. मजल्यावर मजले चढू लागले. पैसा कमाविण्याच्या मोहापायी बांधकाम व्यावसायिकांनी अनेक नियम पायदळी तुडविले. याकडे लक्ष देणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु, अधिकारी चिरीमिरीसाठी त्या गोष्टींकडे कानाडोळा करतात. त्यामुळे असंख्य निष्पाप जीवांचा बळी जातो. अनेक ठिकाणी सर्रास अनधिकृत बांधकामे सुरू असतात. त्याबद्दल सजग नागरिक तक्रारीही करतात पण, अधिकारी त्याची दखल घेत नाहीत अन् कारवाईला चालढकल करतात. त्यामुळे अशा लोकांचे फावते. अधिकारी आपल्या खिशातले असून आपल्याला काही होऊ शकत नाही, अशा अविर्भावात बिल्डर्स मिरवत असतात. इमारतींसाठीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे काही वर्षांत इमारती पत्यासारखे कोसळतात. अन् त्यातील रहिवाशांचे संसार उघड्यावर येतात. मृतांच्या नातलगांना, जखमींना काही मदत देऊन त्या घटनेवर पांघरुण घातले जाते. पण त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या चौकशीसाठी समिती नेमतात. गुन्हा दाखल केला जातो. परंतु, काही काळानंतर पुराव्यांअभावी सुटका होते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे असोत, जुन्या इमारती असो, दुर्घटनांचे सत्र सुरूच राहते. यासाठी केवळ कठोर नियम करून उपयोग नाही, तर त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा दुर्लक्षाचे बळी सुरूच राहतील.
 

‘ई-टेंडर’चा फार्स कशाला?

 

पालिका आणि भ्रष्टाचारहे समीकरण नवीन नाही. निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो. त्याला आळा बसावा म्हणून राज्य सरकारने ‘ई-टेंडर’ प्रक्रिया आणली. मुंबई महापालिकेतील अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या साट्यालोट्यामुळे मात्र ई-टेंडर प्रक्रिया निष्फळ ठरत आहे. मुंबईतील विकासकामांकरिता पालिकेच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात येते. यातील सरासरी ७० ते ८० टक्के रक्कम विविध कामांसाठी खर्च करण्यात येते. निविदा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी पालिकेतर्फे ई-टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. पालिका एखाद्या कामासाठी काही रक्कम अंदाजित करते. त्यानुसार कंत्राटदारांनी टेंडर भरायचे असते. प्रत्येक कंत्राटदार आपल्याला परवडेल अशा वेगवेगळ्या रकमेचे टेंडर भरतो. एका कंत्राटदाराने अमूक एका कामासाठी किती रकमेचे टेंडर भरले आहे, हे अन्य कंत्राटदारांना समजत नाही. मात्र, या माहितीला आता अधिकाऱ्यांकडून पाय फुटत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. निविदा ज्या दिवशी व ज्या वेळी उघडण्यात येतात त्या वेळेच्या पाच मिनिटे आधीपर्यंत एक टक्का अनामत रक्कम कंत्राटदाराला भरणे बंधनकारक आहे. मात्र, पालिकेचे अधिकारी एक दिवस आधी अनामत रक्कम भरण्यास कंत्राटदारांना सांगतात. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत किती कंत्राटदारांनी भाग घेतला तसेच त्यांनी किती दराने कंत्राट भरले याची सविस्तर माहिती उपलब्ध होते. ही माहिती कंत्राटदारांपर्यंत पोहोचवण्यात येते. यासाठी ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार होत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे पालिकेने अंदाजित केलेल्या रकमेपेक्षा दहा टक्के कमी दराने काम करण्यास तयार असलेला कंत्राटदार ४० टक्के कमी दराने निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदाराशी हातमिळवणी करून आपले उखळ पांढरे करतो. एखादे १०० कोटी रुपयांचे काम ४० टक्के कमी दरात म्हणजे ६० कोटी रुपयांत होणार असेल, तर तेच काम कंत्राटदारांतील ‘सेटिंग’मुळे जादा रकमेची बोली लावणाऱ्या कंत्राटदाराला ९० कोटी रुपयांत मिळते. यामध्ये पालिकेचे तब्बल ३० कोटी रुपयांचे नुकसान होते. वर्षभरात अशा प्रकारे कोट्यवधी रुपयांचा फटका पालिकेच्या तिजोरीला बसतो. मागील २० वर्षांपासून ठराविक कंत्राटदारांची पालिकेत मक्तेदारी आहे. ती थांबवली नाही, तर पालिकेची लूट सुरूच राहील.

 
 
- नितीन जगताप 
 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/