२०१८चा अर्थवेध
महा एमटीबी   27-Dec-2018



२०१८ हे वर्ष जवळजवळ संपल्यात जमा आहे. तेव्हा, भारताला आर्थिकदृष्ट्या हे वर्ष नेमके कसे गेले, भारतात काय महत्त्वाच्या आर्थिक घटना, घडामोडी घडल्या, याचा परामर्श घेणारा हा लेख...


२०१८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे भाव वाढले व त्यामुळे भारतातही इंधनाचे भाव वधारले. यामुळे देशाचा आयातीवरचा खर्चही वाढला. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतच राहिला आणि भविष्यातही तो घसरत राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या चलनाची पत घसरली. सार्वजनिक उद्योगातील बँका ज्या गेली कित्येक वर्षे आर्थिक अडचणीत आहेत, त्यांची २०१८ मध्ये 'मागील पानावरून पुढे' अशीच परिस्थिती होती. सार्वजनिक उद्योगातील बँक ऑफ बडोदा, देना बँक व विजया बँक यांचे एकत्रिकरण करण्यात येणार, अशी घोषणा २०१८ मध्ये करण्यात आली व आता त्याद़ृष्टीने कार्यवाही सुरू झालेली आहे. २०१८-१९चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक उद्योगातील नॅशनल इन्शुरन्स, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स व ओरिएन्टल इन्शुरन्स या तीन कंपन्यांचे एकत्रिकरण करून सर्वसाधारण विमा उद्योगात एकच कंपनी करणार, अशी घोषणा केली होती. पण, तूर्तास तरी याबाबत काही हालचाल होत असल्याचे ऐकिवात नाही.

 

पहिला थर्मल बॅटरी प्रकल्प

 

आंध्र प्रदेश येथे जगातील पहिला थर्मल बॅटरीचा औष्णिक प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. याचा प्रारंभ २०१८ मध्ये झाला. इथेलियम व लोह या धातूचा उपयोग करून सदर बॅटरी उत्पादित केल्या जाणार आहेत. अशा प्रकारचा हा जगातील पहिला प्रकल्प असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची उभारणी 'भारत एनर्जी स्टोअरेज टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड'कडून करण्यात येत आहे. जुन्या वनस्पती, प्राणी यांच्या अवशेषांचा वापर करीत त्यापासून बॅटरी निर्मिती करण्यात येणार आहे. याच साधनांचा उपयोग करून बॅटरीची चार्ज पॉवर टिकविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीतून नवीन ऊर्जा निर्माण करणे आणि त्याचा वापर व्यवहारात केल्याने त्यापासून वातावरणातील कार्बनचे वाढते प्रमाण नियंत्रित ठेवणे शक्य होणार आहे.

 

ऊर्जा बाहेर, शक्ती आत

 

२०१८ मधली धक्कादायक घटना म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा राजीनामा. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता सध्याचे केंद्र सरकार धोक्यात आणत असल्याच्या हे लक्षात येताच उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी रिझर्व्ह बँकेचे २५ वे गव्हर्नर म्हणून शक्तिकांत दास यांची मोदी सरकारने नेमणूक केली. दास हे पद स्वीकारण्यापूर्वी १५व्या वित्त आयोगाचे सदस्य होते.

 

वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट

 

अमेरिकेतील दिग्गज रिटेल कंपनी 'वॉलमार्ट' ने भारतात ऑनलाईन क्रांती घडविण्यासाठी फ्लिपकार्टचा ताबा २०१८ मध्ये घेतला. फ्लिपकार्टचे अधिग्रहण करताना वॉलमार्टने ७७ टक्के हिस्सा आपल्याकडे घेतला आहे. तब्बल १६ अब्ज डॉलर्सचा (१.१२ लाख कोटी रुपये) हा व्यवहार जगातील सर्वात मोठा ई-कॉमर्सचा करार/व्यवहार म्हणून मान्यता पावला आहे.

मोठी झेप

व्यवसाय सुलभता या क्षेत्रात भारताने यंदा मोठी झेप घेतली आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी जागतिक क्रमवारीत भारताची सुधारणा झाली. यंदा २३ स्थानाची मोठी यादी झेप पाहायला मिळाली आहे. जागतिक बँकेच्या 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' अहवालात भारताने ७७व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. गेल्या वर्षी हे स्थान १०० वे होते. यंदा त्यात २३ अंकांची आणखी सुधारणा झाली.

 

रिलायन्स एअरटेल

 

रिलायन्स इंडस्ट्रीजने २०१७-२०१८ या वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीपासून विक्रमी नफ्याची नोंद करीत प्रगती चालू ठेवली आहे. रिलायन्सने २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षातील चौथ्या तिमाहीत नोंद केली आहे ती विक्रमी नफ्याची, तर दुसरीकडे भारतीय एअरटेलला मात्र प्रतिस्पर्धी रिलायन्स जिओच्या आक्रमणाला तोंड देणे जमलेले नाही. भारती एअरटेलला ३१ मार्च, २०१८ या दिवशी संपलेल्या चौथ्या तिमाहीत ६२५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते.

 

पंजाब नॅशनल बँक : भारतातील बँकिंग क्षेत्रात चालू वर्षात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून पंजाब नॅशनल बँकेचा घोटाळा ओळखला जात आहे. देशाबाहेर पळून गेलेले मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांनी या बँकेला हजारो कोटींचा चुना लावला. या दोघा घोटाळेबाजांच्या प्रत्यार्पणासाठी आता प्रयत्न करण्यात येत आहे. हा घोटाळा मोठ्या प्रमाणात राजकीय विषयही बनला.

 

गुंतवणूक : व्याजांचे बँकांच्या मुदतठेवींवरील घसरते दर

 

बांधकाम उद्योगात गेली कित्येक वर्ष असलेली मरगळ, त्यामुळे 'रिअल्टी'मध्ये कमी झालेली गुंतवणूक या पार्श्वभूमीवर २०१८ मध्ये लोकांची म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक वाढली. २०१८ मध्ये प्रायमरी मार्केटमध्ये बऱ्याच कंपन्यांचे 'शेअर' विक्रीस आले, यालाही गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला. शेअर बाजारात संमिश्र वातावरण होते. सोन्याचे भाव चढेच होते. देशात औद्योगिक मरगळ होती. रोजगार निर्मितीही फार मोठ्या प्रमाणावर झाली नाही, तरी जनतेची क्रयशक्ती मात्र चांगली आहे. मॉलमध्ये किंवा अन्यत्र खरेदीदारांची प्रचंड गर्दी असते.

 

आयकर सुधारणा : शेअर विक्रीत जर १ लाखांहून अधिक रकमेचा फायदा झाला असेल, तर त्यावर ८ टक्के दराने लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स आकारणी २०१८ मध्ये सुरू झाली. नोकरदारांसाठी पूर्वी 'स्टॅण्डर्ड डिडक्शन' होते. ते नंतर काढून टाकण्यात आले होते. ते ४० हजार रुपयांपर्यंत पुन्हा या वर्षात सुरू करण्यात आले. आयकर रिटर्न उशिरा फाईल करणाऱ्यांच्या दंडात वाढ करण्यात आली. पण, करदात्यांची संख्या व करसंकलनाची रक्कम वाढविण्यात हे केंद्र सरकार यशस्वी ठरले. वरिष्ठ नागरिकांना आयकर कायद्याच्या कलम ८० डीडीबी अन्वये १ लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत देण्यात आली. आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर करसवलत देण्यात आली. तसेच वरिष्ठ नागरिकांच्या बँकांत असलेल्या ठेवी तसेच पोस्ट ऑफिसमध्ये असलेल्या ठेवींवर मिळालेल्या दहा हजारांहून अधिक रकमेच्या व्याजावर मूल स्त्रोत आयकर कापला जात होता. तो यापुढे ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्याजावर कापण्याचा नियम २०१८ मध्ये अस्तित्वात आला. २०१८ हे वर्ष वरिष्ठ नागरिकांसाठी आयकर नियमांबाबत सुखकारक ठरले. आरोग्यविम्याच्या बाबतीत २०१८ मध्ये महत्त्वाची घटना म्हणजे केंद्र सरकारने कार्यरत केलेली प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना. गरीबांना हॉस्पिटलचा खर्च देणारी ही योजना आहे.

 

सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील प्रगती

 

योजनांचे यश : 'मुद्रा' योजनेसाठी १४ कोटी, ६५ लाख युनिट्सना आर्थिक मदत देण्यात आली. 'स्टॅण्डअप इंडिया'अंतर्गत अनुसूचित जाती/जमाती व महिलांना उद्योग /व्यवसायासाठी १० लाखांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची सोय उपलब्ध आहे. अनुसूचित जातीच्या ८१ कंपन्यांना व्हेंचर कॅपिटल फंड अन्वये निधी पुरविण्यात आला. भारत सध्या जगात पोलाद उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ऊर्जा उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. वाहन उद्योगाच्या बाजारपेठेत चौथ्या क्रमांकावर आहे. भाजपचा चार राज्यांत झालेला पराभव व येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता, केंद्र सरकारचा येत्या वर्षातील अंतरिम अर्थसंकल्प हा नक्कीच लोकांना खुश करणार असेल, याबाबत शंका नाही.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/