ट्रम्प सरकारचे ‘शटरडाऊन’!
महा एमटीबी   23-Dec-2018

 


 
 
 
अमेरिकेत सध्या नाताळ सण साजरा करण्याची लगबग सुरू होती. अनेकजण नववर्षाच्या स्वागताची तयारी करत होते. त्यात अशी घोषणा म्हणजे नव्या वर्षाच्या आनंदावर विरजण पडणारी ही राजकीय घटना ठरली. गेल्या काही काळापासून ट्रम्प सरकारने घेतलेल्या अमेरिकाधार्जिण्या धोरणांचा हाच काय तो परिणाम समजावा का?
 
 
अंथरूण पाहून पाय पसरावे, अशी म्हण मराठीत प्रचलित आहे. इंग्रजीत ‘कट युअर कोट अ‍ॅजपर युअर क्लोथ,’ याअर्थाने ही म्हण आहे. मुद्दा हा की, ही गोष्ट अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना माहिती असणारच मात्र, तरीही आपल्या लोकांच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढवत सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी पैशांचा हट्ट धरल्याने अमेरिकेवर ‘शटडाऊन’ची नामुष्की ओढवली आहे. मेक्सिकोमधून अमेरिकेत होणारे बेकायदा स्थलांतर रोखण्यासाठी ही भिंत ट्रम्प यांना बांधायची आहे. यासाठी खर्च आहे ३५ हजार कोटी रुपयांचा. हा निधी देण्यासाठीच्या विधेयकाला मंजुरी न मिळाल्याने पुन्हा एकदा, ‘शटडाऊन’ची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शुक्रवार, दि. २१ डिसेंबरच्या रात्रीपर्यंत सीमा सुरक्षा शुल्कासाठी विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी जोरदार चर्चा सुरू होती. खुद्द ट्रम्प मेक्सिकोलगतच्या सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी सुमारे पाच अब्ज डॉलर्सची मागणी करत होते. मात्र, त्यांचा विरोधी डेमोक्रेटिक पक्षाने या मागण्या सभागृहामध्ये फेटाळत गोंधळ सुरू ठेवला. सायंकाळी सात वाजताच लोकप्रतिनिधीगृह बंद पडले. तासाभरातच सिनेटचे कामकाज बंद पडले. दरम्यान, या सगळ्यात शटडाऊनला कोणताही विरोध झाला नाही आणि अखेर अमेरिकन शटडाऊन झाले.
 

शटडाऊन म्हणजे काय? अमेरिकन राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार, अमेरिकन काँग्रेसला खर्च मंजूर करण्याचे अधिकार दिले आहेत. खर्चाचे विधेयक सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह या दोन्ही सभागृहात मंजूर होणे अपेक्षित आहे. अमेरिका काँग्रेस म्हणजे ‘द युनायटेड स्टेट्स ऑफ काँग्रेस’मध्ये ही दोन्ही सभागृहे आहेत. अमेरिकेतील संसदेत सरकारी खर्चाला मंजुरी देण्यासंदर्भातील विधेयकाला विरोध झाला किंवा संसद अध्यक्षांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली नाही तर शटडाऊन होते. या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येते. अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना विनावेतन काम करावे लागते. थोडक्यात सरकारी मंदीसारखी परिस्थिती. याचा परिणाम थेट अर्थव्यवस्थेवर होतो. शुक्रवारी या निर्णयाचा फटका अमेरिकेतील शेअर बाजारावर बसला. सोमवारी, याचे पडसाद भारतीय शेअर बाजारावरही होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आयटी कंपन्यांच्या शेअर्सवर याचा मोठा परिणाम होईल.

 

अमेरिकेत सध्या नाताळ सण साजरा करण्याची लगबग सुरू होती. अनेकजण नववर्षाच्या स्वागताची तयारी करत होते. त्यात अशी घोषणा म्हणजे नव्या वर्षाच्या आनंदावर विरजण पडणारी ही राजकीय घटना ठरली. गेल्या काही काळापासून ट्रम्प सरकारने घेतलेल्या अमेरिकाधार्जिण्या धोरणांचा हाच काय तो परिणाम समजावा का? यावर आता राजकीय आणि अर्थशास्त्र विश्लेषक टीकाटिप्पणीही करतील. पण ‘अमेरिका फर्स्टया धोरणावर काम करणाऱ्या ट्रम्प यांना हा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे, हे निश्चित. व्यापार युद्धामुळे जितके चीनचे नुकसान झाले तेच बुमरँगसारखे परिणाम अमेरिकेलाही बसतील, अशीही शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकेने सप्टेंबर २०१९ पर्यंत लष्कर, आरोग्य आदींवर निधी खर्च केलाही. मात्र, आता सुमारे एक चतुर्थांश संस्था बंद राहणार आहेत. यात प्रामुख्याने आघाडीची अमेरिकन अंतराळ व संशोधन संस्था नासाचाही सामावेश आहे. वाणिज्य विभागातील सरकारी कार्यालये, अंतर्गत सुरक्षा कार्यालये, न्यायव्यवस्था पाहणारी कार्यालये, कृषी व परराष्ट्र आदी विभागातील कर्मचारी सक्तीच्या सुट्टीवर असतील. पगारही मिळणार नाही आणि नागरिकांची कामेही खोळंबतील. ८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या नोकरीची चिंता आहे. त्यातील ३.८ लाख कर्मचारी आधीच सुट्टीवर गेले आहेत. सीमा सुरक्षा, विमानतळ सुरक्षा, आरोग्य आदी सेवेतील चार लाख कर्मचारी विनावेतन काम करतील. परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी आता वाट पाहावी लागणार आहे. किती वाट पाहावी लागेल, याचा अंदाज सध्यातरी घेता येत नाही. जेव्हा परिस्थिती पूर्वपदावर येईल, तेव्हा कामगारांना वेतन मिळेल. परंतु, एकूण परिस्थिती पाहता अमेरिकेने सध्यातरी शटडाऊन हे ट्रम्प सरकारचे शटरडाऊन करण्याचे एक कारण बनू शकते, हे नाकारता येत नाही.

 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/