‘ट्राय’चा नवीन ‘ट्राय’
महा एमटीबी   22-Dec-2018


 


‘BARC’कडून अशा खोट्या आकडेवारीवर दंड आकारणी करणे, भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत त्याचा समावेश करणे, हे या संदर्भात नक्कीच होऊ शकते. केबल किंवा डीटीएच ऑपरेटर यांच्या सेट ऑफ बॉक्स किंवा सर्व्हरच्या माध्यमातून जे काही आकडे आहेत, ते आकडे ‘BARC’ने प्रसारित करायला हवे. तसे केल्यास खूप मोठ्या प्रमाणावर नमुना निवड होऊ शकते.


टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘ट्राय’ने केबल वाहिन्यांच्या प्रसारणांच्या दरांमध्ये बदल करून नवीन नियम जानेवारी २०१९ पासून लागू करण्याची घोषणा केली आहे. अशी चर्चा आहे की, आधी ज्या वाहिन्या मोफत पाहता येत होत्या त्यासाठीसुद्धा प्रेक्षकांना पैसे मोजावे लागतील. १ जानेवारीपासून ज्यांना जास्त वाहिन्या बघायच्या आहेत, त्यांना त्या प्रमाणात जास्त पैसे द्यावे लागतील. याची दुसरी बाजू अशी की, बरेचदा केबल टीव्हीच्या तसेच डीटीएच पॅकेजमध्ये अशा अनेक वाहिन्यांचा समावेश केलेला असतो, ज्या सहसा आपण पाहत नाही. पण, त्यासाठीसुद्धा प्रेक्षक अप्रत्यक्षपणे पैसे मोजत असतात. आता या नियमात बदल होऊन ज्या वाहिन्या आपल्याला बघायच्या आहेत, केवळ त्याच वाहिन्यांसाठीचे शुल्क द्यावे लागेल. आपण एका महिन्याचा रिचार्ज केल्यानंतर, नको असलेल्या वाहिन्याही दिसतात. मात्र, आता तसे होणार नाही. कारण, हे नवीन नियम डीटीएच, केबल आणि ब्रॉडकास्टवर लागू होणार आहेत. डीटीएच, केबल ऑपरेटर्संना आपल्या प्रत्येक वाहिनीला एक काहीतरी अधिकतम किंमत नक्की करावी लागेल आणि त्यासंबंधीची माहिती उपभोक्त्यांच्या मार्गदर्शिकेत द्यावी लागेल आणि हे नियम जर पाळले नाही, तर त्याविरोधात कारवाईदेखील होऊ शकते. या सगळ्या बदललेल्या नियमांचा भार हा केवळ फक्त फ्री टू एअर वाहिन्यांचा आस्वाद घेणाऱ्या गरिबांवर, ग्रामीण भागातील प्रेक्षकांवर पडेल, अशा चर्चा सध्या रंगल्या आहेत. सध्या डीटीएचवर सर्व वाहिन्या बघण्यासाठी पैसे मोजावे लागत नाहीत. त्यापैकी खासगी कंपन्यांच्या काही वाहिन्या मात्र ‘फ्री टू एअर’ बघायला मिळतात. केबल किंवा डीटीएच माध्यमातून १०० वाहिन्या आतापर्यंत मोफत उपलब्ध होत्या. या वाहिन्या आपण घेतलेल्या पॅकेजसोबत मोफत मिळतात. मात्र, १ जानेवारीपासून नवीन नियमांनुसार, या वाहिन्या बघण्यासाठी जवळपास १०० रुपये भरावे लागतील. सध्या छोट्या खेड्यांमध्ये केबल किंवा डीटीएचचे देयक २०० ते २५० प्रति महिना इतके आहे, तर शहरांमध्ये ३५० ते ४०० रुपये आहे. या देयकात प्रादेशिक वाहिन्या, काही प्रीमियम वाहिन्या येतात. मात्र, १ जानेवारीपासून जर एचडी, क्रीडाविषयक वाहिन्या बघायच्या असतील तर त्याचे देयक ६०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

 

पॅकेजनुसार वाहिन्यांचे शुल्क

पायाभूत पॅकेज (१०० फ्री टू एअर वाहिन्या) - १३० रुपये

पे वाहिन्या - १८४ रुपये

नेटवर्क शुल्क - १०० रुपये

एकूण शुल्क - ४४० रुपये (करांसहित)

प्रीमियम पॅकेज असल्यास - ६४० रुपये

एचडीचे शुल्क - १७५ रुपये

वेगवगळ्या वाहिन्यांची पॅकेज खालीलप्रमाणे असतील.

 

कंपनी वाहिनी रुपये/प्रति महिना

स्टार इंडिया १३ ४९ 

झी नेटवर्क २४ ४५

सोनी इंडिया ०९ ३१

इंडिया कास्ट २० २५

डिस्कव्हरी नेटवर्क ०८ ०८

डीज्नी ०७ १०

टाइम्स नेटवर्क ०४ ०७

टीव्ही टुडे ०२ ०.७५

 

एकूणच याबाबतीत ‘ट्राय’च्या नियमांवर खूप मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, याविषयी सरकारकडून, प्राधिकरणाकडून असे सूचित करण्यात आले की, प्रसारण आणि केबल सेवांची जी नवीन रुपरेषा आहे, ती लागू झाल्यानंतर प्रेक्षक हा खऱ्या अर्थाने राजा होईल आणि त्याला कमीतकमी पैसे भरावे लागतील. मुळात वेगवेगळ्या केबल ऑपरेटर्सकडून चुकीची माहिती पसरविली जात आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. जे केबल व्यवसायाशी संबंधित आहेत, ते याबाबत अपप्रचार करत असल्याचे ‘ट्राय’चे म्हणणे आहे. परंतु, ‘ट्राय’च्या माहितीनुसार, प्राधिकरणाला उपभोक्त्यांकडून कोणत्याही प्रकारे महागडं पॅकेज घ्यावं लागणार नाही आणि सर्वांना कमी किंमतीत पॅकेज उपलब्ध होतील. यासाठी ‘ट्राय’ प्रयत्नशील आहे. याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यावर न्यायालयाने ‘ट्राय’च्या बाजूने निकाल दिला असून या निकालामुळे असा अपप्रचार चालू असल्याचे ‘ट्राय’ने म्हटले आहे. याची दुसरी बाजू म्हणजे, टेलिव्हिजन रेटिंगमध्ये पूर्वीपेक्षा खूप बदल झाले आहेत आणि या बदलांमुळे पूर्वीपेक्षा भरपूर जाहिराती मिळतात किंवा मिळतही नाहीत. त्यासाठीसुद्धा आपल्याला टेलिव्हिजन रेटिंगमध्ये झालेले आणि होणारे बदल समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

 

३ डिसेंबर २०१७ रोजी ‘भारतीय दूरसंचार नियमक प्राधिकरणा’ने टेलिव्हिजन रेटिंगविषयी एक पत्रक जारी केले आणि या पत्रकामध्ये ‘ट्राय’कडून विशेष असा चौथा अहवाल जाहीर केला गेला. जवळपास तीन वर्षांपूर्वी टेलिव्हिजन रेटिंगसाठी ‘BARC’ म्हणजेच ‘Broadcast Audience Research Council’ची स्थापना केली गेली. त्याप्रमाणे टीआरपीमध्ये बरेचसे बदल करण्यात आले. मात्र, सध्या त्यासंबंधी अनेक जणांनी तक्रारी नोंदवल्यामुळे यामध्ये पुढे बदल करण्यात येतील, असे सांगण्यात आले. रेटिंगच्या सध्याच्या व्यवस्थेप्रमाणे तटस्थता आणि विश्वसनीयतेला घेऊन बऱ्याचशा हितधारकांनी चिंता व्यक्त केली आहे आणि त्यामुळे यामध्ये ‘ट्राय’ला बदल करणे आवश्यक आहे. भारतीय टेलिव्हिजन उद्योगातील जवळजवळ ६६० अब्ज कोटी रुपयांपैकी २६७ अब्ज कोटी रुपये हे केवळ जाहिरातींच्या माध्यमातील उत्पन्न असल्याचे आकडेवारी सांगते. ही रक्कम कोणत्याही त्रासाशिवाय थेट प्रसारकांपर्यंत पोहोचली होती. त्यानंतरच्या ३९३ अब्ज रुपयांमध्ये केबल आणि डीटीएच ऑपरेटर यांच्यामार्फत ही रक्कम मिळाली होती आणि त्यातून फक्त २५ टक्के रक्कम प्रसारकांकडे गेली. बाकीचे वितरण हे त्या सगळ्या सेवांमध्ये जे सध्या सहभागी आहेत, त्यांच्यात करण्यात आले. जगातील अधिकांश बाजारपेठांमध्ये प्रसारकांचा वाटा हा ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत असतो. मात्र, भारतामध्ये फक्त २५ टक्के रक्कम प्रसारकांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे याबाबतीत विवेकबुद्धीने निर्णय घेणे अवघड ठरते. मुळात भारतामध्ये पारदर्शकतेची खूप कमतरता असून त्यामुळे नेमकी किती रक्कम जमा होते, हे भारतामध्ये सांगता येत नाही. संख्येच्या बाबतीत चीन नंतर भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा दूरचित्रवाणीची सर्वात मोठी बाजारपेठ असणारा देश आहे. इतर बाजारांमध्ये प्रत्येक उपभोक्त्याच्या मागे काहीतरी सरासरी महसूल प्रसारकांना मिळत असतो. मात्र, भारतामध्ये हा त्या प्रमाणात मिळत नाही. त्यामुळेच जगातील इतर खूप मोठे गुंतवणूकदार हे भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी फारसे उत्सुक नसतात. भारत सरकारकडून प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीसाठी तीन वर्षांपूर्वीच केबल प्रसारणासाठी १०० टक्के इतकी अनुमती देण्यात आली होती. मात्र, तरीही यामध्ये तितकासा बदल झालेला नाही.

 

प्रसारणाच्या बाबतीत कोणते बदल होऊ शकतात?

 

ज्यावेळी एकूण मिळणाऱ्या महसुलाचे एकसमान वितरण होईल, त्यावेळी रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध होतील. यासंबंधीच्या सेवा वाढतील, परिणामी गुंतवणूकही वाढेल. या माध्यमातून होणारा एकूण करसंग्रह वाढल्यामुळे कार्यक्रमाचा दर्जाही सुधारेल. सध्या एकूणच प्रसारण नियामक दूरचित्रावणीमध्ये गुंतवणुकीच्या समस्येला घेऊन चिंतीत आहेत. त्यामुळे यामध्ये बदल होणे खूपच आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे रेटिंग व्यवस्थाही सुधारणे गरजेचे आहे. या रेटिंग व्यवस्थेचा उपयोग जाहिरातींसाठीकेला जातो. ‘BARC’च्या स्थापनेनंतरसुद्धा याच्या खपामध्ये मोठा बदल झालेला नाही. कुणीही प्रसारक, संस्था किंवा मार्केटिंग याविषयी तक्रार असल्यास ते ती ‘BARC’ कडे नोंदवू शकतात. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या दरम्यान बरेचसे बदल केलेले आहेत. २०१४-२०१७ च्या दरम्यान एकूण प्रेक्षकांची संख्या किती आहे, या संबंधीची आकडेवारी गोळा करण्यासाठी हे बदल गेल्या तीन वर्षांमध्ये केले गेले. त्याचप्रमाणे चित्रपट उद्योगामध्येही बॉक्स ऑफिसवर किती रक्कम जमा होते, याची आकडेवारीसुद्धा जमविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, जागतिक स्तरावरती जितके प्रयत्न होतात, तितके भारतामध्ये होताना दिसत नाहीत. भारतामधील बहुतांश प्रसारक, प्रकाशक, रेडिओ ऑपरेटर किंवा वेगवेगळी निर्मितीगृहे यासंबंधीची खरी आकडेवारी देत नाहीत आणि खूप प्रमाणावर काळ्या पैशांचा वापरसुद्धा याबाबतीत होतो. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अव्यवस्था आहे. ‘BARC’कडून अशा खोट्या आकडेवारीवर दंड आकारणी करणे, भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत त्याचा समावेश करणे, हे या संदर्भात नक्कीच होऊ शकते. केबल किंवा डीटीएच ऑपरेटर यांच्या सेट ऑफ बॉक्स किंवा सर्व्हरच्या माध्यमातून जे काही आकडे आहेत, ते आकडे ‘BARC’ने प्रसारित करायला हवे. तसे केल्यास खूप मोठ्या प्रमाणावर नमुना निवड होऊ शकते. दूरचित्रवाणीचे कार्यक्रम किंवा रेडिओ, जे काही प्रेक्षक बघतात त्याची आकडेवारीसुद्धा गोळा होऊन विश्वासार्हता निर्माण होऊ शकते. ही विश्वासार्हताच पुढे जाहिरात उद्योगाला आणि दूरचित्रवणी उद्योगाला नक्कीच तारक ठरेल. एकूणच, आगामी काळामध्ये रेटिंग, प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या वाहिन्यांची संख्या, त्यासाठीचे शुल्क अशा अनेक बाबतीत हे बदल होऊ शकतात. त्यामुळे हे बदल भारतीय दूरचित्रवाणीच्या क्षेत्रामध्ये नक्कीच क्रांती घडवून आणतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.

 

- प्रा. गजेंद्र देवडा

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/