नालस्तीला चाप बसेल?

गांधीहत्येच्या आरोपातून संघाला न्यायालयाने निर्दोष सोडलेले असताना काँग्रेसने पद्धतशीरपणे जो काही अपप्रचार करायचा, तो केलाच आहे. राफेलप्रकरणी सर्वकाही पारदर्शक असताना राहुल गांधींचे आरोप शुद्ध राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत, हे समजायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. न्यायालयीन निकाल काहीही असला तरी चिखलफेकीचे हे प्रकरण थांबणारे नाही.

राजकारण हा मोठा मजेशीर खेळ आहे. इथे खरे आणि खोटे इतके बेमालूम खपवले जाते की, भल्याभल्यांना मग खोटेच खरे वाटू लागते. या देशातील राजकारणाची वहिवाट ज्यांनी मळली, त्या काँग्रेस पक्षाने राफेल विमानांच्या बाबतीत अशाच प्रकारची भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळाले. एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा ओरडून सांगितली की, नव्याने आलेल्या मंडळींना ती खरीच वाटायला लागते. गोबेल्सचा हा सिद्धांतच आहे. सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली चाललेले तुष्टीकरणही तसेच होते. राफेलच्या निमित्ताने देशभरात जे वातावरण ढवळून निघाले, त्यात शेवटी सर्वोच्च न्यायालयालाच रोखठोक भूमिका घ्यावी लागली आहे. केंद्र सरकारने या व्यवहारात काहीच वावगे केले नसल्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायालयाने मुद्दे दर मुद्दे अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेतली. फ्रान्सचे माजी राष्ट्रप्रमुख ओलांद यांच्या विधानावरून राफेल विमान खरेदीमध्ये काही तथ्य नाही, असे म्हणणे वावगे आहे. त्याचा पुरावा म्हणून उपयोग करता येणार नाही. खरेदी करारात आक्षेप घ्यावे, असे काहीच नाही. सरकारने ३६ विमाने घ्यावीत की १२६, हा पूर्णत: सरकारचा निर्णय आहे. न्यायालय यात कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू शकत नाही. वस्तुत: केंद्र सरकार यातील तपशील जाहीर करीत नाही, याची काही कारणे होती. मात्र, राष्ट्रहितापेक्षा पक्षीय रंग अधिक गडद झाल्याचे राफेल प्रकरणात पाहायला मिळाले. राफेलच्या बाबतीत जे तपशील केंद्र सरकारला उघड करायचे नव्हते, त्यामागे काही कारणे होती. भारतीय अण्वस्त्र प्रणालीचा वापर राफेल विमानांवर होऊ शकतो. ही सगळी ‘ओपन सिक्रेट्स’ पाकिस्तानसारखा शेजारी आपल्या चीन व अमेरिकेसारख्या पाठीराख्यांकडून युनोत बोंबलत जायला तयारच असतो. तरीसुद्धा केंद्र सरकारने राफेलच्या किमती व खरेदीप्रक्रिया केंद्र सरकारसमोर मांडली आणि न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय दिला. वायुदलाला या विमानांची बरीच गरज होती. राजकारणाच्या पलीकडे असाव्यात, अशा या गोष्टी आहेत. मात्र, त्याचे राजकारण केले गेलेच. युपीएच्या काळात अ‍ॅण्टोनी नावाचे गृहस्थ संरक्षणमंत्री होते. अत्यंत स्वच्छ प्रतिमेचे मंत्री म्हणून ते ओळखले जायचे. अ‍ॅण्टोनींची खासियत अशी की, आपली स्वच्छ प्रतिमा कायम राखण्यासाठी त्यांनी निर्णय घेणे टाळले होते.

२०१४च्या सुरुवातीला सैन्य दलाला लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टींची कमतरता हा बातम्यांचा विषय होऊन बसला होता. मनोहर पर्रिकर संरक्षण मंत्रिपदावर आल्यानंतर त्यांनी झपाट्याने निर्णय घेतले व अनेक प्रश्न निकाली काढले. मूळ मुद्दा असा की, इतके सारे करूनही ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरण अ‍ॅण्टोनींच्याच काळात झाल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे यावेळी अ‍ॅण्टोनींचे सोवळेपण कुठे गेले होते, हा प्रश्न शिल्लक राहातो. सैन्यदलांसाठी परराष्ट्रातून केली जाणारी खरेदी ही नेहमीच बहुपदरी असते. तुमच्याकडे किती पैसा आहे, यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तुमची पत काय आहे, यावर तुम्हाला युद्धसामग्री मिळणार की नाही ते ठरते. किमतीही त्यानुसारच ठरतात. मोदी पंतप्रधान होणे, हा एका व्यापक कटाचा भाग असल्याचा जावईशोध काँग्रेसचे खा. कुमार केतकरांनी लावला होता. वस्तुत: बोफोर्स आणि ऑगस्टा वेस्टलँड या दोन्ही प्रकरणांतील इटालियन लागेबांधे सोनिया गांधी व त्यांच्या कुटुंबीयांकडे निर्देश करणारे होते. राफेलबाबत काँग्रेसने केलेले सगळे आरोप मान्य केले, तर ही इटालियन कनेक्शन्सही समोर तपासून पाहावीच लागतील. स्वच्छ प्रतिमेचा माणूस अनेकदा पक्षाची प्रतिमा जपण्यासाठी कामाचा असू शकतो, पण त्यापेक्षा पक्षाच्याच कारवाया मलीन असतील तर त्याला कोण वाचविणार? महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही असाच एक चेहरा होता. आर. आर. पाटलांना गृहमंत्री करण्याचे शरद पवारांचे कसब याचाच एक भाग होते. मात्र, भुजबळ, तटकरे आणि अजितदादा यांच्यावरच नंतर एवढे आरोप झाले की, राष्ट्रवादीला सत्तेवरून पायउतारच व्हावे लागेल.

राफेल प्रकरणातील सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे यानिमित्त पंतप्रधानावर केली गेलेली अश्लाघ्य भाषेतील टीका. पंतप्रधानांना ‘चोर’ म्हणून हिणविण्याचे काम राहुल गांधी आदी मंडळींनी केले. मनमोहन सिंग एक कठपुतळी पंतप्रधान होते, याबाबत शंका नाही. मात्र, त्यांच्याबाबत कोणतेही विशेषण उच्चारले गेले की, काँग्रेस भाजपच्या साधनशुचितेवर, संघाकडून मिळालेल्या संस्कारांचे वाभाडे काढायला लागायची. मनमोहन सिंग रेनकोट घालून आंघोळ करायचे, या नर्मविनोदी वाक्यावर झालेला गदारोळ जरा आठवायला लागेल. इतके सारे घोटाळे घडत असताना मनमोहन सिंगही गप्प बसलेले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका होणे साहजिकच होते. पण, आता पंतप्रधानांना ‘चोर’ म्हणण्यापर्यंत राहुल गांधींची मजल गेली आहे. आज न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे याला थोडाफार पायबंद बसेल, मात्र सहा महिन्यांवर लोकसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपलेल्या असताना चिखलात लोळायची आणि मोदींवर चिखल उडवायची संधी काँग्रेस सोडेल, असे मुळीच वाटत नाही. न्यायालयीन निकालांना कसे वाकवायचे आणि सत्य कसे लपवायचे, या तंत्रात काँग्रेसचा हात कुणीही धरू शकत नाही. गांधी हत्येच्या बाबतीतही काँग्रेसने तेच केले.

कुठल्याही प्रकारचे पुरावे नसताना संघाला काँग्रेसने गांधीहत्येत ओढले. न्यायालयाने संघाला या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केलेले असतानाही गांधीहत्येचे किटाळ संघावर लावले गेले. पद्धतशीरपणे निरनिराळ्या मंडळींनी निरनिराळ्या व्यासपीठांवर संघाच्या बदनामीचा हा डाव खेळला आणि संघावर शिंतोडे उडविण्याचे काम अव्याहतपणे केले. जनमानसातही संघाची तीच प्रतिमा होऊन बसली होती. कुमार केतकरांसारख्या विवेकहीन विचारवंतांची यात महत्त्वाची भूमिका होती. राहुल गांधींना भिवंडी कोर्टात चकरा मारायला लावल्यानंतर या प्रकरणात काही लोक मागे हटले नाही तर चिखल उडवायचा हा धंदा असाच सुरू होता. राफेलमध्येही तेच होणार, याची मानसिक तयारी भाजपने केली पाहिजे किंवा अब्रुनुकसानीचा दावा टाकून मोकळे झाले पाहिजे; अन्यथा तीन राज्यांच्या निवडणुकांत यशस्वी झालेली काँग्रेस ज्या आत्मविश्वासात आहे, त्या उन्मादात या मंडळींना रोखणे शक्य नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/