उर्जित पटेलांचा राजीनामा
महा एमटीबी   13-Dec-2018



भारतीय अर्थकारणावर मोठा परिणाम करणारी घटना नुकतीच घडली, ती म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी दिलेला राजीनामा. त्यांनी सोमवार दि. १० डिसेंबर रोजी राजीनामा दिला. त्याचे तीव्र पडसाद त्या दिवशी मुंबई शेअर बाजारवर उमटून, शेअर बाजार त्या दिवशी ७१४ अंशांनी घसरला होता. उर्जित पटेल यांनी “वैयक्तिक कारणांसाठी आपण वर्तमान पदाचा राजीनामा देत आहोत,” असे जरी राजीनामा पत्रात म्हटले असेल, तरी उर्जित पटेल यांची नेमणूक सध्याच्या केंद्र सरकारने केली असूनही उर्जित पटेल व केंद्रीय अर्थखाते तसेच पंतप्रधानांचे कार्यालय यांच्यात गेले कित्येक महिने धुसफूस चालू होती. शेवटी त्यांना त्या पदावर राहाणे अगदीच अशक्य झाले असावे, म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला असावा. रिझर्व्ह बँक कायदा करून १९३५ साली अस्तित्वात आली. रिझर्व्ह बँक ही बँकाची बँक असून ती स्वायत्त आहे. पण, रिझर्व्ह बँक जरी स्वायत्त असली तरी तिला सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी आपल्या स्वायत्ततेत करावयास हवी. कारण, सरकार चालविणारे हे शेवटी लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीच असतात. ते लोकांना जबाबदार असतात. त्यांना मते मिळण्यासाठी लोकानुनय करावा लागतो. त्यामुळे आर्थिक तत्त्वांना काही वेळा जनतेसाठी मुरड घालावी लागते. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर हा नोकरशहा असतो. त्याला जनतेशी थेट देणेघेणे नसते. तो आर्थिक तत्त्वांना चिकटून राहण्यासाठी आग्रही असतो. त्यामुळे आतापर्यंत बऱ्याच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे त्या त्या वेळच्या केंद्र सरकारशी मतभेद झाले होते. पण, भारताने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर कोणत्याही गव्हर्नरने राजीनामा दिला नव्हता. तो ५५ वर्षीय उर्जित पटेलांनी मुदतीपूर्वी १० महिने अगोदर दिला. त्यांचा कार्यकाल सप्टेंबर २०१९ ला संपुष्टात येणार होता. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने राजीनामा देणे व तो तत्काळ स्वीकारा, अशा सूचना देणे, ही केंद्र सरकारच्या प्रतिमेला धक्का देणारी घटना आहे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा राजीनामा ही केवळ भारतालाच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारताच्या प्रतिमेला धक्का देणारी घटना आहे. कारण, त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत एकूणच समन्वयाचा अभाव असल्याचा संदेश दिला गेला.

 

अटलबिहारी वाजपेयी व नरसिंहराव या दोन पंतप्रधानांचे त्यांच्या कालावधीत तत्कालीन रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांशी कधीही मतभेद झाले नाहीत. जवाहरलाल नेहरूंपासून ते इंदिरा गांधींपर्यंत तसेच मनमोहन सिंग यांचेही रिझर्व्ह बँकेच्या त्या त्या वेळच्या गव्हर्नरशी मतभेद झाले. पतधोरण हे रिझर्व्ह बँक सादर करते. हे केंद्र सरकार येण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर केंद्रीय अर्थमंत्री व पंतप्रधान यांना पतधोरण काय असेल, याची कल्पना देत व पतधोरण जाहीर करीत. या सरकारने याबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या अधिकारावर मर्यादा आणून त्याऐवजी पतधोरण ठरविण्यासाठी एक कमिटी नेमली. काहींनी ‘केंद्र सरकारने गव्हर्नरांचे पंख छाटले,’ या शब्दात या निर्णयाचे वर्णन केले. पण, माझ्या मते असे म्हणणे साफ चुकीचे ठरेल. कारण, रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर जरी झाला तरी तो शेवटी माणूसच. कालौघात त्याचे विचार एकांगी होऊ शकतात व मग त्याच विचारांचे पतधोरण जाहीर केले जाते. जर यासाठी बरेच सदस्य असतील तर बऱ्याच विचारांच्या एकत्रीकरणातून, चांगल्या बाबी निवडून, एक समग्र पतधोरण बाहेर येऊ शकते. ‘सो मेनी कुक स्पॉईल दि सूप,’ ही म्हण स्वयंपाकात लागू पडत असली तरी ती अर्थशास्त्रात लागू पडेलच असे नाही. येथे विचारमंथन व्हावेच लागते. त्यामुळे पतधोरण जाहीर करण्याकरिता गव्हर्नरांचे पंख छाटले म्हणण्यापेक्षा त्यांना अधिक कुमक दिली, अधिक ताकद दिली, अधिक मनुष्यबळ दिले, असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. गेली कित्येक वर्षे देशात औद्योगिक मरगळ आहे. ही मरगळ दूर करण्यासाठी कर्जावरील व्याज कमी असे अपेक्षित आहे. तसेच, मोदी सरकारला २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे द्यायचाही मनोदय आहे. त्यासाठी गृहकर्जांचे दर कमी व्हावेत, ही सरकारची इच्छा. पण, ज्या वेगाने हे दर कमी व्हावेत असे सरकारला वाटत होते, त्या वेगाने मात्र ते कमी करणे अर्थव्यवस्थेला धोकादायक ठरेल, असे रिझर्व्ह बँकेचे मत होते. हाच खरा संघर्षाचा केंद्रबिंदू होता.

 

त्याचबरोबर अतिलघु, लघु व मध्यम उद्योगांची भरभराट व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडे असलेले अतिरिक्त धन किंवा राखीव निधी अतिलघु, लघु व मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी बँकांना हा निधी उपलब्ध करून देणे आणि बँकांच्या बुडीत/थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठीचे कडक नियम शिथिल करणे या मुद्द्यांवर रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली. यात गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाने केंद्र सरकारच्या दबावापुढे न झुकण्याची भूमिका घेतल्याने पटेल यांच्यावर राजीनाम्याची वेळ आली, असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते. रिझर्व्ह बँकेकडे सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त धनसाठा किंवा राखीव निधी उपलब्ध आहे. भारत सरकार त्यांचे मालक असल्यामुळे भारत सरकारला दरवर्षी रिझर्व्ह बँक आर्थिक लाभांश देतेच. उर्जित पटेल सप्टेंबर २०१६ पासून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. सप्टेंबर २०१८ मध्ये ‘जीडीपी’चा वृद्धी दर ७.६ टक्के होता. तो पटेल जाताना डिसेंबर २०१८ मध्ये ७.१ टक्के होता. चलनवाढ दर ४.४ टक्के होता, तो ३.३ टक्के झाला. ‘रेपो’ दर ६.२५ टक्के होता, तो ६.५० टक्के झाला. डॉलरचे मूल्य ६६ रुपये ६० पैसे होते, ते ७१ रुपये ३० पैसे झाले.

 

मतभेदाचे इतर मुद्दे

 

नीरव मोदी गैरव्यवहारात सरकारने रिझर्व्ह बँकेवर सर्व खापर फोडले होते. याला प्रत्युत्तर देत गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला आणखी अधिकार देण्याची मागणी केली होती. आर्थिक संकटात सापडलेल्या बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (नॉनबँकिंग फायनान्शियल कंपनीज) रिझर्व्ह बँकेने मदत करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे केंद्र सरकारने सांगितले होते. याला रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाकडून खासगी बँकांचे प्रतिनिधित्व करणारे नचिकेत मोर यांची मुदत संपण्याआधी सरकारने उचलबांगडी केली होती. याबाबत त्यांना आधी कळविण्याची तसदीही अर्थमंत्रालयाने घेतली नव्हती. इतक्या मुजोरपणे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने कामकाज करू नये. जनता हे सगळं आपल्या मनात साठविते व निवडणुकीच्या वेळी इंगा दाखविते. सरकारने वेगळी नियामक संस्था स्थापन करण्याची भूमिका घेतली होती. याला रिझर्व्ह बँकेने विरोध केला होता. तसेच यावरून रिझर्व्ह बँकेने सरकारच्या कृतीला विरोध करणारे पत्र ‘वेबसाईट’वर प्रसिद्ध केले होते. रिझर्व्ह बँकेने १२ फेब्रुवारीला थकीत कर्जांचे (एनपीए) वर्गीकरण आणि कर्ज पुनर्रचनेबाबत परिपत्रक काढले होते. हे नियम कठोर असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. यात कोणत्याही अर्थ विषयांचा समज असणाऱ्यांनी उर्जित पटेल यांना दोष दिलेला नाही. त्यामुळे ते ‘हिरो’ झाले आहेत, पण केंद्र सरकार मात्र बदनाम झालेले आहे. थोडेसे सामंजस्य दाखवून केंद्र सरकारने उर्जित पटेलांना राजीनामा देण्यापासून रोखले असते, तर केंद्र सरकारची प्रतिमाच उजळली असती. कदाचित विधानसभांचे निकाल आधी जाहीर झाले असते तर केंद्र सरकारने आपली प्रतिमा सांभाळायला पटेलांना चुचकारण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/