तैवानचे, ‘गो बॅक हुवावे!’
महा एमटीबी   12-Dec-2018



 
 
 
चीनच्या मते तैवान हा त्यांचाच भाग आहे. शिवाय तैवानवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी कारवाईची धमकीदेखील चीनने कित्येकवेळा दिली आहे. अशा स्थितीत तैवानने चिनी कंपनीवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली, ज्यामुळे चीनला तैवानच्या कुरापती काढायला आणखीनच चेव चढेल. 
 
 
अमेरिकेच्या जवळचा आणि चीनचा सातत्याने जोरदार विरोध करत आलेला स्वायत्त देश म्हणजे तैवान. तैवानने नुकतीच सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून चिनी कंपनी हुवावे आणि झेडटीईच्या नेटवर्क, मोबाईल व अन्य उत्पादनांवर बंदी घातली. अमेरिका, ब्रिटन, जपान, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाने हुवावे व झेडटीईविरोधात याआधीच अशी पावले उचलली आहेत. जवळपास १७० देशांत आपले व्यावसायिक साम्राज्य चालवत असलेल्या हुवावेला हा एक मोठा झटका असल्याचेही म्हटले जाते. उल्लेखनीय म्हणजे, हुवावेच्या सीएफओ-चीफ फायनान्शियल ऑफिसर अर्थात मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वानझोऊ यांना अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वी कॅनडात बेड्या ठोकल्या. मेंग वानझोऊ यांच्या अटकेमुळे अमेरिका व चीनमध्ये तणाव उफाळून आलेला असतानाच तैवानने हुवावेविरोधात बंदीचा निर्णय घेतल्याने चीनची तगमग होणे साहजिकच. दुसरीकडे जगातील कित्येक देशांनी हुवावेवर बंदी घातली आहे, असे म्हणत तैवानी सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थनदेखील केले आहे. तैवान आणि चीनमधील वाद नवा नाही. चीनच्या स्वातंत्र्यापासून दोन्ही देशांत खरा चीन कोणता यावरून भांडणे लागलेली आहेत. दोन्ही देशांचे म्हणणे आहे की, आमची भूमी हीच चीनची खरी भूमी आहे. अर्थात आपण ज्याला ‘चीन’ म्हणून ओळखतो, त्याचा आकार, लष्करी ताकद, जागतिक पटलावरील वजन आणि अन्य गोष्टींचा विचार करता तैवान त्याच्यासमोर अगदीच लिंबूटिंबू. पण, या देशाने चीनच्या भूमीलालसेचा सातत्याने प्रतिकार केला. चीनच्या मते तैवान हा त्यांचाच भाग आहे. शिवाय तैवानवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी कारवाईची धमकीदेखील चीनने कित्येकवेळा दिली आहे. अशा स्थितीत तैवानने चिनी कंपनीवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली, ज्यामुळे चीनला तैवानच्या कुरापती काढायला आणखीनच चेव चढेल.
 

हुवावेच्या सीएफओ मेंग वानझोऊ यांच्यावरील आरोप हा खरे तर अमेरिकेच्या धटिंगणपणाचा नमुनाच म्हणायला हवा. कारण, अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादले आहेत आणि अमेरिकेच्या कायद्यानुसार अमेरिकेने ज्या देशावर निर्बंध लादले, त्याच्याशी अन्य कोणी व्यापार केला तर त्याला शिक्षा देण्याचा अमेरिकेला अधिकार प्राप्त होतो. मेंग वानझोऊ यांच्या हुवावेवर असाच आरोप लावण्यात आला. हुवावेने इराणशी व्यापारी करार-मदार केले, तसेच मेंग यांनी इराणी कंपन्यांना उपकरणाचा पुरवठा करण्याचाही प्रयत्न केला. याचीच शिक्षा म्हणून अमेरिकेने त्यांना अटक केली. चीनने मात्र मेंग यांच्या अटकेनंतर अमेरिकेला आपली नाराजी कळवली. मध्यंतरी अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापारयुद्धाचा भडका उडाल्याचे सर्वांनीच पाहिले. गेल्या पंधरवड्यात झालेल्या जी-२० देशांच्या बैठकीनंतर या व्यापारयुद्धाला अल्पविराम देण्यात आल्याचेही चीनकडून सांगण्यात आले. त्यातच आता अमेरिकेने केलेल्या मेंग यांच्या अटकेने पुन्हा दोन्ही देशांत तणावाची शक्यता निर्माण झाली आहे. असो. तैवानसह अन्य देशांकडून चिनी कंपन्यांवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमागे तशी कारणेदेखील आहेत. आपल्या उपकरणांच्या वस्तूंच्या, यंत्रांच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्याचा आरोप कित्येक देशांनी लावला आहे. सध्याचे जग माहिती आणि इंटरनेट वापराचे आहे, पण चिनी उत्पादनांमुळे सायबर सुरक्षेला धोका उत्पन्न होत असून सायबर हल्ल्यांत वाढ झाल्याचा आरोपही वर उल्लेखलेल्या देशांनी केला. हुवावे आणि झेडटीई कंपनीवर चिनी सरकार आणि त्यांच्या नेत्यांचे नियंत्रण आहे. आपल्या देशांतील गोपनीय माहिती चीनपर्यंत पोहोचू नये, अशी या देशांची इच्छा आहे. म्हणूनच हुवावेवर प्रतिबंध लादल्याचे हे देश म्हणतात. न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाने आपापल्या देशातील ५-जी नेटवर्क उभे करण्यासाठी हुवावे व झेडटीईच्या भागीदारीवर बंदी घातली आहे. अमेरिकेत सॉफ्टवेअर वायरलेस कंपनी स्प्रिंट कॉर्पने याआधीच हुवावे आणि झेडटीईला बाजूला सारले आहे. ब्रिटनच्या बीटी ग्रुपने असे म्हटले की, आम्ही आमच्या ३-जी आणि ४-जी नेटवर्कमधून हुवावेच्या उपकरणांना हटवत आहोत. सोबतच ५-जी नेटवर्कच्या विकासामध्ये हुवावेचा वापर केला जाणार नाही, असेही म्हटले. एकूणच चिनी सरकारसह आता चिनी कंपन्यांवरही जगातील देश संशय घेताना दिसतात. तैवानच्या ताज्या निर्णयामुळे तर चिनी उत्पादने वापरावीत न वापरावीत असाही प्रश्न उपस्थित होतो. याबाबत चीन सरकार किंवा संबंधित कंपनीनेच शंकांचे मोहोळ हटवले तर योग्य राहील.

 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/