मोकळ्या जागांचा कोंडलेला श्वास
महा एमटीबी   30-Nov-2018

मुंबईतील नागरिकांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी मोकळ्या जागा तशा फारच कमी. त्यामुळे मुंबईच्या विकास नियोजन आराखड्यामध्ये खेळाचे मैदान, उद्यान यासाठी साहजिकच काही जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. परंतु, एकीकडे मोकळ्या जागा हव्यात म्हणून मेट्रो कारशेडसारख्या विकास प्रकल्पांना विरोध केला जातो, तर दुसरीकडे मोकळ्या जागा विकासकांच्या घशात घालण्याचा डाव रचला जातोय. ही दुटप्पी भूमिका मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने घेतलेली दिसते. मुंबईत मोकळ्या जागा कमी असून त्या जागांवरही विकासकांचा डोळा आहे. या विकास आराखड्यातील तरतुदींवरूनही शिवसेनेने वेळोवेळी हरकती घेतल्या. पण, विकास आराखड्यात कुर्ला काजूपाडा येथील खेळाचे मैदान म्हणून एक भूखंड आरक्षित आहे. या जागेचा प्रतिचौरस मीटर २९ हजार, ७०० रुपये असा दर असून या जागेची खुल्या बाजारात किंमत १०० कोटींच्या घरात जाते. मात्र, हा भूखंड पालिकेने ताब्यात घेण्याऐवजी सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर उपसूचना मांडून दफ्तरी दाखल केला. यामुळे हा भूखंड आता विकासकाच्या घशात जाणार असल्याचा आरोप होत आहे. कुर्ला एल विभागातील नगर भूरचना क्रमांक १६, १८ आणि २९ हा भूखंड सुमारे दोन हजार चौरस मीटर आहे. सदर भूखंड विकास आराखड्यात खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित होता. सुधार समितीत या प्रस्तावाला मंजुरीही मिळाली होती. मात्र, नगर विकास विभागाच्या पत्राकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करून यातील दोन हजार चौरस मीटरची जागा विकासकाच्या घशात घातली आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे पालिका सभागृहात मंजूर झालेली उपसूचना आपला अधिकार वापरून रद्द करावी व मोकळ्या जागा वाचवून मुंबईकरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मुंबईकरांच्या हितासाठी शिवसेना लढेल, असे पालिकेच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे वेळोवेळी सांगतात. त्यावर मुंबईकर विश्वास ठेवून पालिकेचा कारभार त्यांच्या हाती देतात. पण, निवडणुकीनंतर या नगरसेवकांना मुंबईकरांच्या हितापेक्षा विकासकांचे, पर्यायाने स्वहितच महत्त्वाचे वाटते. राज्यात काहीही झाले की, कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, असा सवाल उपस्थित करणार्‍यांनाच आता कोणत्या विकासकाकडे मोकळ्या जागा आंदण दिल्या आहेत, असाच प्रश्न विचारावासा वाटतो.

 
 
 

गट विमा योजनेला मुहूर्त मिळेना

 

मुंबई महापालिका प्रशासनाने कर्मचार्‍यांसाठी सुरू केलेली गट विमा योजना सध्या बंद आहे. मात्र, कर्मचार्‍यांच्या पगारातून विम्याची रक्कम कापून घेतली जात आहे. गट विमा योजना बंद असल्याने कर्मचार्यांना स्वतः खर्च करून उपचार घ्यावे लागत असताना प्रशासन फक्त आश्वासनच देत असून यावर कुठलीही कारवाई होताना दिसत नाही. यामुळे कर्मचार्‍यांची परवड होत असून या योजनेला मुहूर्त कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेने २०१५ मध्ये आपल्या एक लाख कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आरोग्य गट विमा योजना लागू केली होती. मात्र, जुलै २०१७ मध्ये विमा कंपनीने पालिकेकडे प्रीमियमची रक्कम वाढल्याचे सांगत तब्बल १६० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, पालिका प्रशासनाने केवळ ११७ कोटी रुपये देण्याची व जास्तीत जास्त १२५ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली. त्यापेक्षा जास्त रक्कम देण्यास पालिकेने नकार दिला अन् योजना बंद झाली. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था पालिकेने करणे गरजेचे होते. पण, प्रशासनाने चालढकल केली. त्याचे परिणाम कर्मचार्‍यांना भोगावे लागत आहेत. कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आजारपणावर महागड्या दराने खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत, तर दुसरीकडे योजनेचा लाभ मिळत नसताना, योजना बंद पडली असतानाही कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून आरोग्य गट विमा योजनेसाठी दरमहा ठराविक रक्कम कापण्यात येत होती. त्या योजनेचा लाभ मिळत नसतानाही त्यांना आर्थिक भुर्दंड मात्र सहन करावा लागतो. या मुद्द्यावर स्थायी समिती, पालिका सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सातत्याने आवाज उठवून प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र, योजना सुरू करण्यास प्रशासनाकडून अद्याप योग्य प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही. अडीच महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीत ही योजना लवकरच सुरू केली जाईल, असे प्रशासनाने आश्वासन दिले होते. मात्र, योजना अद्याप सुरू झाली नाही. प्रशासनाने गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून चालढकल सुरू ठेवली आहे. मागील एक वर्षापासून बंद झालेल्या या गट विमा योजनेला अद्याप मुहूर्त मिळाला नसल्याने कर्मचार्‍यांची परवड सुरुच आहे.

 
- नितीन जगताप  
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/