मनसेचा गाशा गुंडाळणार
महा एमटीबी   23-Nov-2018

 

शिवसेनेतून वेगळे झाल्यानंतर ९ मार्च, २००६ मध्ये राज ठाकरे यांनी मराठी अस्मितेच्या नावावर मनसे नावाची नवी चूल मांडली. त्यानंतर २००७ साली मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेचे सात नगरसेवक निवडून आले. तद्नंतर शिवसेनेने २००९ साली रेल्वे भरती परिक्षेवेळी उत्तर भारतीयांच्या विरोधात जोरदार आंदोलन केले. यावेळी मनसैनिकांनी काही उत्तर भारतीय विद्यार्थ्यांना मारहाणही केली. या घटनेनंतर मनसेची लोकप्रियता चांगलीच वाढली. २०१२ साली झालेल्या पालिका निवडणुकीत मनसेवर मुंबईकरांनी विश्वास दाखवत २८ नगरसेवक निवडून दिले. पण त्यानंतर शिवसेनेच्या मतपेढीला खिंडार पाडणार्‍या मनसेला लोकांचा विश्वास सार्थ ठरवता आला नाही. मनसेमुळे अनेक ठिकाणी शिवसेनेची मते फुटली. शिवसेनेच्या उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागला. मनसेचा फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना झाला. हे ओळखून २०१७ मध्ये ’मनसेला मत म्हणजे काँग्रेसला मत’, असा शिवसेनेने प्रचार केला. त्याचा परिणाम म्हणून मनसेचे केवळ सात नगरसेवक निवडून आले. त्यापैकी सहा नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. सहा जणांनी मनसेला रामराम केल्यानंतर आता पक्ष कार्यालय बंद झाल्यास मनसेवर नामुष्की येणार आहे. शिवसेनेने मनसेचे पालिकेतील बस्तानच गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे समजते. मुंबई महापालिकेच्या २०१२ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत मनसेचे २८ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यामुळे मनसेला पालिकेत प्रशस्त असे कार्यालय मिळाले होते. २०१७ च्या निवडणुकीत मनसेचे सात नगरसेवक निवडून आले. त्यापैकी सहा नगरसेवकांनी सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेत प्रवेश केला. यामुळे मनसेचा फक्त एकच नगरसेवक पालिकेत राहिला आहे. पालिकेच्या नियमानुसार कमीत कमी पाच नगरसेवक असलेल्या पक्षाला गटनेतेपद मिळते. तसेच त्यांना पालिका कार्यालय उपलब्ध करून देते. मात्र, आता मनसेकडे एकच नगरसेवक राहिल्याने पालिकेने मनसेचे पक्ष कार्यालय ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही मनसेने पक्ष कार्यालय आपल्या ताब्यात ठेवले आहे. त्यामुळे हे कार्यालय ताब्यात घ्यावे, असा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत झाला असून मनसेला पक्ष कार्यालय लवकरच खाली करावे लागणार आहे.
 
 
 

पालिकेला जाग येणार का?

 

मुंबई महापालिका आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. तसेच मुंबई भारताची आर्थिक राजधानीही आहे. मुंबईला सर्वात सुरक्षित शहर मानले जाते, परंतु मुंबईत गेल्या दहा वर्षांत आग लागून ६०० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे लोकांच्या सोयीसाठी खासगी आस्थापनांचे परवाने आणि अग्निसुरक्षेची माहिती मोबाईल अॅप किंवा ऑनलाईनवर जाहीर करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना महापालिकेला दिले आहेत. आता तरी पालिकेला जाग येणार का?, असा सवाल मुंबईकर विचारत आहेत. मागील वर्षी मोजो बिस्ट्रो आणि वन अबव्ह या दोन पब्जना आग लागली होती. या घटनेत १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. हे दोन्ही पब्ज बेकायदा होते, असेही नंतर समोर आले. त्यानंतर मुंबईत आग लागण्याच्या घटनाही बर्‍याच ठिकाणी घडल्या होत्या. मोजो बिस्ट्रो पबमध्ये हुक्का सर्व्ह करण्यास परवानगी नव्हती. मात्र, या हुक्क्यामुळेच आग लागली होती आणि ही आग वन अबव्ह या पबपर्यंत पोहोचली. त्यामुळे १४ जणांचा मृत्यू झाला. रस्त्यावरील फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना पालिका अधिकारी तत्परता दाखवतात, ती खासगी आस्थापनांवर कारवाई करताना दाखवत नाहीत. तसेच खासगी आस्थापनांना परवाने आणि अग्निशमन प्रतिबंधक यंत्रणा आहे की नाही, याची माहिती नागरिकांना मिळत नाही. काही महिन्यांपूर्वी अग्निशमन दलाच्या अधिकार्‍यांनी केलेल्या तपासणीत मुंबईतील साडेतीन हजार इमारतींमध्ये अग्निशमन प्रतिबंधक यंत्रणाच नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे खासगी आस्थापनांचे परवाने आणि अग्निसुरक्षेची माहिती मोबाईल अॅ किंवा ऑनलाईन जाहीर करावी, असे न्यायालयाने पालिकेला सुनावले आहे. मुंबईतील सर्व उपाहारगृहांविषयी कठोर नियम तयार करावेत तसेच त्यानुसार सुरक्षेच्या सर्व उपायांबाबत आकस्मिक तपासणी करून आढावा घेत राहावे, अशी सूचना खंडपीठाने केली. त्याचवेळी मुंबईसारख्या ठिकाणी हल्ली जवळपास प्रत्येक हॉटेलची माहिती, त्यांचे मेन्यूकार्ड, रेटिंग्ज यांसह अन्य तपशील मोबाईल अॅवर नागरिकांना उपलब्ध होते. त्याचा उपयोग करून नागरिकही हॉटेल पसंत करून तिथे जातात. मग अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पालिकेनेही अग्निसुरक्षेसह सर्व नियमांचे पालन असलेले हॉटेल, रेस्टॉरंट कोणते आहेत, याची माहिती नागरिकांना द्यायला हवी. तसेच यासंदर्भात अॅ किंवा एखादी वेबसाईट सुरू करण्यास सांगितले आहे.

- नितीन जगताप 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/