२०१९चे राजकारण १९९६च्या दिशेने?
महा एमटीबी   22-Nov-2018
 

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. भाजप वा एनडीए बहुमतापासून दूर राहू शकते, असा अंदाज त्यांनी मनात धरला असावा. काँग्रेस भाजपसोबत जाऊच शकत नाही, याची त्यांना खात्री आहेच. त्या स्थितीत तिसऱ्या आघाडीला १९९६ सारखेच महत्त्व प्राप्त होऊ शकते व आपल्याला पंतप्रधान होण्याची संधी मिळू शकते, असा विचार धूर्त नायडूंनी केला तर ते अशक्य वाटत नाही.

 

गेल्या आठवड्यात तेलुगू देसमचे अध्यक्ष व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू जेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जाऊन त्यांना भेटले, तेव्हा राजधानीतील माध्यमांनी२०१९च्या राजकारणाची वाटचाल १९९६च्या दिशेने’ होत असल्याचा अभिप्राय व्यक्त केला. या भेटीतून प्रत्यक्ष निष्पत्ती काय होते ते लवकरच दिसून येईल, पण काँग्रेसच्या स्वप्नातील भाजपच्या विरोधातील कथित महागठबंधनाची वाटचाल पाहता शरद पवार, ममता बॅनर्जी, मायावती यांचे प्रयत्न फसल्यानंतर आता त्याची सूत्रे चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्याकडे घेतल्याचे स्पष्ट होते. तसे पाहिले तर आंध्र प्रदेशाच्या राजकारणात काँग्रेस व तेलुगू देसम हे दोन ध्रुव आहेत. तसे असल्यामुळेच १९९६ मध्ये चंद्राबाबूंची तटस्थता भाजपच्या बाजूने झुकलेली होती. पुढे देसमचे बालयोगी यांना लोकसभाध्यक्षपद मिळाल्यानंतर त्यांनी आपला भाजपविरोध सौम्य केला आणि २०१४ मध्ये तर मोदींच्या लोकप्रियतेचा अंदाज घेऊन ते थेट एनडीएमध्ये सामील झाले होते. पण, वायएसआर रेड्डी काँग्रेसचे पारडे जड होत असल्याचे पाहून चंद्राबाबूंनी विशेष दर्जाचे तुणतुणे वाजवून एनडीएची साथ सोडली. दरम्यान, वायएसआर काँग्रेस व भाजप यांच्या संभाव्य युतीचे संकेत मिळू लागल्याने आपण स्वत:च्या बळावर राज्याची सत्ता मिळवू शकणार नाही, अशा पराभूत मनोवृत्तीने त्यांना ग्रासले व केवळ त्यामुळे काँग्रेससमोर शरणागती पत्करल्याशिवाय तरणोपाय नाही, या भावनेपोटी त्यांनी दिल्ली गाठली व स्वत:चे हसे करून घेतले.

पण, चंद्राबाबू हा धूर्त नेता आहे. त्याने खचून न जाता आपले प्रयत्न सुरूच ठेवून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, द्रमुक नेते स्टॅलिन, तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्या भेटी घेतल्या. पण अजून ते शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती, प्रकाश करात वा सीताराम येचुरी यांना भेटले नाहीत. बहुधा विधानसभा निवडणुका आटोपल्यानंतर भेटतील आणि महागठबंधनाचे भवितव्य निश्चित होईल. चंद्राबाबू राहुल गांधींना भेटले तर खरे, पण त्यांचा मूळ इरादा मात्र भाजपविरोधी, काँग्रेसला सोबत ठेवून तिसरी आघाडी बनविण्याचा आहे. यालाच म्हणता येईल १९९६ची दिशा. त्यावेळी भाजपला सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने सरकार बनविण्याची संधी मिळाली होती. तेरा दिवसांसाठी का होईना वाजपेयींनी सरकारही बनविले होते. पण, काँग्रेस वा काँग्रेसेतर अन्य पक्ष यांच्याजवळ बहुमत नव्हते. खरे तर विरोधी पक्षनेता या नात्याने शरद पवार यांना संधी मिळायला हवी होती. पण, कोणताही भाजपविरोधी पक्ष काँग्रेसला पाठिंबा द्यायला तयार नव्हता. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत देवेगौडा यांचे बुजगावणे समोर करून भाजपविरोधाची हौस भागविण्यासाठी काँग्रेसने त्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्या सरकारची शेंडी हातात असल्याने काँग्रेसने देवेगौडा यांना हटवून इंद्रकुमार गुजराल यांना पंतप्रधानपदी बसविले. पण, तो प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नाही. पुढे १९९८ मध्ये मध्यावधी होऊन वाजपेयी सरकार बहुमताच्या बळावर पदारूढ झाले. नायडूंना बहुधा १९९६च्या त्या प्रयोगाची पुनरावृत्ती अपेक्षित असावी. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. भाजप वा एनडीए बहुमतापासून दूर राहू शकते, असा अंदाज त्यांनी मनात धरला असावा. काँग्रेस भाजपसोबत जाऊच शकत नाही, याची त्यांना खात्री आहेच. त्या स्थितीत तिसऱ्या आघाडीला १९९६ सारखेच महत्त्व प्राप्त होऊ शकते व आपल्याला पंतप्रधान होण्याची संधी मिळू शकते, असा विचार धूर्त नायडूंनी केला तर ते अशक्य वाटत नाही. कारण, राजकारणात केव्हाही आणि कुणाचेही काहीही होऊ शकते हा इतिहास आहे; अन्यथा दिल्लीतील गाशा गुंडाळून आंध्रात जाणारे पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान होऊच शकले नसते. म्हणून पहिल्यांदा कोणत्याही परिस्थितीत भाजपचा पराभव करायचाच व नंतर संधी असली तर पंतप्रधानपदावर दावा सांगायच्या इराद्याने नायडू कामाला लागले आहेत.

पण, त्यांची एक अडचणही आहे. एक तर १९९६ची काँग्रेस आणि २०१९ची काँग्रेस यात खूप फरक पडला आहे. त्यावेळी काँग्रेस स्वत:च्या बळावर शरद पवारांचे सरकार बनविण्यासाठी तेवढी उत्सुक नव्हती. आज मात्र राहुल गांधी गुडघ्याला बाशिंग बांधून फिरत आहेत. त्यांना रोखण्याचा एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे राहुलच्या मदतीने, पण तिसऱ्या आघाडीकडे काँग्रेसपेक्षा अधिक खासदार असणे. त्यासाठी तिसऱ्या आघाडीचा घाट. त्यांची दुसरी अडचण अशी आहे की, तिसऱ्या आघाडीकडे पंतप्रधानपदाचे अनेक उमेदवार समोर येऊ शकतात. त्यात शरद पवार, मायावती, ममता, अखिलेश आदी नेते असू शकतात. त्यांना बाजूला सारायचे असेल तर काँग्रेस नायडूंच्या बाजूला असणे आवश्यक आहे. म्हणून जुने वैर विसरून ते आपल्याकडे कमीपणा घेऊन राहुल गांधींना भेटायला गेले. म्हणजे मायावती, अखिलेश, ममता आदींचा पत्ता काटण्यासाठी राहुलला सोबत ठेवणे हा त्यांच्या रणनीतीचा एक भाग आहे. पण, जेव्हा जागावाटपाचा प्रश्न समोर येईल तेव्हाच या रणनीतीचा खरा कस लागणार आहे.

अर्थात, देशात मोदीविरोधी वातावरण निर्माण करण्याचे या सर्व पक्षांचे प्रयत्न सुरू असले तरी मोदी त्या सर्वांना भारी पडत आहेत. आज मोदींएवढा प्रभावी नेता विरोधकांजवळ नाही. मोदींच्या लोकप्रियतेत फारशी घट झालेली नाही. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने झालेल्या विविध जनमतकौलांचे निष्कर्ष पाहता त्यांच्या कामाच्या बळावर अजूनही लोकांना पंतप्रधानपदी मोदीच हवे आहेत. मोदींविषयी थोडीफार नाराजी असू शकते, पण ती मुख्यत: हितसंबंधीयांची. कारण, मोदींनी गेल्या चार वर्षांत त्यांना सुखाने झोपूच दिले नाही. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, चोकसी यांच्यासारख्या चोरांना जेव्हा भारतात राहणे अशक्य झाले तेव्हाच त्यांनी पळ काढला. नोटाबंदी आणि जीएसटी यांचा फटकाही मुख्यत: हितसंबंधीयांनाच बसला. कारण, त्यामुळे त्या लोकांच्या काळ्या धंद्यांना पायबंद बसला आहे. सामान्य माणसाच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास त्याला विविध योजनांच्या माध्यमातून दिलासाच मिळाला आहे. गॅसचे दर वाढले असतील, पण रांगेत उभे राहण्याची पाळी न येता जर गॅस मिळत असेल तर त्याच्यासाठी हा दिलासाच आहे. पूर्वीपेक्षा त्याचे जगणे सुसह्य झाल्याचा अनुभवही त्याला येत आहे. पेट्रोलचे दर वाढल्याने संतप्त झालेल्या मध्यमवर्गीयांचा राग आता गेल्या २९ दिवसांपासून दर कमी होत असल्याने शांत झाला आहे. योजनांचे फायदे प्रत्यक्ष लाभधारकांपर्यंत त्यांच्या बँकखात्यात पोहोचत आहेत. पूर्वीच्या राजवटीतील दलालांची बोलती बंद झाली आहे. त्यामुळे आता जर आपण मोदींना रोखू शकलो नाही, तर पुढे केव्हाच रोखू शकणार नाही, या भीतीने मोदीविरोधक त्रस्त झाले आहेत. म्हणून मोदींबद्दल जनमानसात जास्तीत जास्त तिरस्कार निर्माण करण्याची रणनीती त्यांनी तयार केली आहे. त्यासाठी कितीही खोट्याचा आधार घेण्याची गरज असली तरी त्याची चिंता त्यांना नाही. या पार्श्वभूमीवर हल्ली होत असलेल्या पाचही विधानसभा निवडणुकींना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. किंबहुना, २०१९ची उपांत्य फेरी म्हणूनच या निवडणुकींकडे पाहणे सर्वांसाठीच अपरिहार्य बनले आहे. जगात इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते हे खरेच आहे, पण ती कधीही जशीच्या तशी होत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे.

 
- ल. त्र्यं. जोशी 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/