जागतिक बालहक्क दिन

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    20-Nov-2018
Total Views |

 
लहान मुले ही देवाघरची फुले असे म्हटले जाते. शारीरिक व मानसिक अपरिपक्वतेमुळे या फुलांची अधिक काळजी व संगोपन करावे लागते. त्याचप्रमाणे त्यांना कायद्यान्वये संरक्षणही द्यावे लागते.
 
त्यांना फुलविण्याकरिता चांगले आरोग्य, सुरक्षितता, सुरक्षित पाणी,पोषक अन्न, शिक्षण, सुरक्षितता इ.प्रदान करण्याची आवश्यकता असते. या सुविधा समाजातील सर्व बालकांना मिळत नाहीत.
 
आजही आपण स्त्रीभृणहत्या ,बालकामगार ,बालविवाह इ . समाजामध्ये घडतांना बघतो. ह्या समस्यांवर मत करण्यासाठी बालकांची जात, वर्ण,लिंग,भाषा,धर्म यांचा विचार न करता जगातील प्रत्येक बालकाला सर्वांगिण विकासाचा हक्क असून त्याला सुखी व समृद्ध जीवन उपलब्ध व्हावे या हेतूने संयुक्त राष्ट्रसंघाने 20 नोव्हेंबर 1959 रोजी बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा प्रस्तुत केला आणि तेव्हापासून 20 नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक बालहक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो.
 
 
लहान मुले ही कोवळी व निरागस असतात .त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव होणे कठीण असते व त्यांचे उल्लंघन झाले आहे हे समजणे अधिक कठीण असते.
 
मुलांचे तर दूरच पण मुलांचे अधिकार व हक्क हे शब्दच आपल्या समाजातील लोकांच्या पचनी पडत नाही. मुलचं ती ,त्यांना कसली आली आहे अक्कल? त्यांना कसले आले डोंबल्याचे हक्क आणि अधिकार? आम्ही झालोच की लहानाचे मोठे? आमचे काय बिघडले? अशा काहीशा प्रतिक्रिया आपल्याला नेहमीच मुलांचा विषय निघाला की कानावर पडतात.
 
आजही समाजाला मुलांच्या हक्कांची पुरेशी माहिती नाही, किंबहुना अजिबातच नाही असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. बर्‍याच मोठ्या माणसांना मुलांचा दिवस म्हणून फक्त 14 नोव्हेंबर म्हणजेच पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस ‘बालदिन’ म्हणून साजरा केला जातो याशिवाय मुलांचे काही दिवस असतात याची माहिती नाही.
 संयुक्त राष्ट्राच्या बाल हक्क संहितेत एकूण 54 कलमे आणि 4 मुख्य अधिकार आहेत.
 
1)जगण्याचा अधिकार
 
2)विकासाचा अधिकार 3)सुरक्षिततेचा अधिकार
 
4)सहभागाचा अधिकार
 
बालहक्कांच्या कार्यवाहीसाठी सूचविलेली दहा तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत.
 
1) बालहक्कांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केलेले सर्व हक्क प्रत्येक बालकाला,जात वर्ण, लिंग भाषा,धर्म राजकीय व अन्य मतप्रणाली, राष्ट्रीय वा सामाजिक उत्पत्ती (उगम), मालमत्ता इ.चा विचार न करता मिळावयास हवेत.
 
2)बालकाला विशेष संरक्षण मिळावे, बालकाचा शारीरिक , मानसिक ,नैतिक, आध्यत्मिक व सामाजिकदृष्टिने विकास होऊ शकेल अशा संधी -सुविधा त्याला कायद्याने वा अन्य मार्गानी उपलब्ध करावयास हव्यात.
 
3)जन्मापासून बालकाला नाव व राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा हक्क आहे.
 
4)बालकाला सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळावयास हवेत.
 
5) शारीरिक, मानसिक किंवा सामजिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या बालकांना विशेष प्रकारची वागणूक, शिक्षण देण्यात येऊन त्याची विशेष प्रकारची काळजी घेण्यात यावी.
 
6) बालकाला पूर्ण व सुसंवादी व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासार्थ त्याला प्रेम व सलोखा यांची गरज असते. कोवळ्या वयातील बालकाला, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, त्याच्या मातेपासून दूर करू नये. अनाथ व निराधार बालाकांची विशेष काळजी वाहणे आणि त्यांना आधार देणे, हे समाजाचे व शासनाचे कर्तव्य ठरते.
 
7) बालकाला मोफत व सक्तीचे किमान प्राथमिक शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. बालकाचे सामर्थ्य वाढेल, त्याच्या निर्णयात्मक बुध्दीचा विकास होऊन त्याच्याठायी नैतिक व सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल आणि समाजाला त्याचा उपयोग होईल, अशा प्रकारचे शिक्षण बालकाला उपलब्ध करावयास हवे.
 
8) बालकाला सर्वप्रथम संरक्षण व सहाय्य मिळणे आवश्यक आहे.
 
9) क्रूरता, पिळवणूक व दुर्लक्ष या सर्व प्रकारांपासून बालकाला संरक्षण मिळावयास हवे. त्याचा कोणत्याही प्रकाराचे अपव्यापार करण्यात येऊ नये. किमान वयोमर्यादेपर्यंत बालकाला नोकरीवर व कामास ठेवू नये, त्याचप्रमाणे त्याच्या जीविताला हानी व धोका संभवेल अशा कोणत्याही अनारोग्यकारक व्यवसायात त्याला गुंतवू नये.
 
10) जातीय, धार्मिक व अन्य प्रकारचा भेदभाव उत्पन्न करणार्‍या प्रवृत्तीपासून बालकाचे रक्षण केले पाहिजे. सलोखा, सहिष्णूता, सख्य तसेच शांतता, वैश्विक बंधूभाव इत्यादींचे संवर्धन केल्या जाणार्‍या परिस्थितीत त्या बालकाचे संगोपन केले पाहिजे.
 
भारताच्या संविधानामध्ये कलम 21 (अ) - वय 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना शिक्षण मोफत व अनिवार्य आहे. कलम 23 - बालकाचे अपहरण व विक्री प्रतिबंध, कलम 24-बाल कामगार प्रतिबंधता, बाल हक्ककरिता तरतूद आहे.
 
संयुक्त राष्ट्राच्या बाल हक्क संहिता व संविधानातील नमूद केलेल्या कलमांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्याकरिता खाली दिलेले अधिनियम बनविण्यात आले आहेत.
 
Right to education (RTE) 2009
 
POCSO - Protection of Children From Sexual Offence Act 2012.
 
Immoral Traffic Prevention Act 1956.
 
PCPNDT - Pre-conception & Pre-natal diagnostic Techniques Act 1994.
 
Medical Termination of Pregnancy Act 1971.
  
Prohibition of Child Marriage Act 2006.
 
Child Labour Prohibition & regulation Act 1986.
 
National Food Security Act 2013.
 
या अधिनियमांमुळे स्त्रीभृणहत्त्या, बालकामगार, बालविवाह यावर बर्‍यापैकी नियंत्रण आले आहे. मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात येत आहेत.
 
बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम - 2000 (2006) च्या अंतर्गत बालकांच्या संरक्षणासाठी जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यात ग्राम, तालुका व नगर बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत 0 ते 6 वयोगटातील बालकांना पोषक आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, पूर्व शालेय शिक्षण इ. द्वारे बालकांचा जीवनाचा व विकासाचा अधिकार बजावला जात आहे.
 
बेटी बचाव, बेटी पढाओ, माझी कन्या भाग्यश्री या योजनांमुळे स्त्रीभृणहत्त्येला आळा घालण्यास मदत झाली आहे. शासन व्यतिरिक्त समाजातील इतर घटक - सामाजिक संस्था, महिला मंडळे, युवा मंडळे इ. चे योगदानही महत्त्वाचे आहे.
 
बाल हक्कांकरिता खास योगदान दिल्याबद्दल कैलाश सत्यार्थी व मलाला युसुफजाई यांना सन 2014 चा नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आले आहेत.
 
राज्यभरातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असलेला बालहक्क संरक्षण आयोग शासनाने स्थापन केला आहे.
 
बालकांचे कायदे, ज्यांचे हक्क यासंबंधीची जागृती व त्याचा प्रत्यक्ष वापर कसा होईल यासाठी आयोगामार्पत प्रयत्न केले जातात. थोडक्यात, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही तुम्हा-आम्हा सर्वांचीच आहे. या जागतिक बाल हक्क दिनाचे औचित्य साधून आपण सर्वजण प्रतिज्ञा घेवूयात -बालहक्क संरक्षणाची !
 
- डॉ. शैलजा रणजित चव्हाण
बालरोग तज्ञ व समुपदेशक
सदस्य, बाल कल्याण समिती, जळगाव
9422280680
@@AUTHORINFO_V1@@