५९ मिनिटांत १ कोटींचे कर्ज !
महा एमटीबी   02-Nov-2018

 
  
एमएसएमई उद्योगांसाठी केंद्र सरकारची महत्वपूर्ण घोषणा
 


नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुक्ष्म लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी सहाय्य कर्ज देण्याच्या एमएसएमई सपोर्ट एण्ड आऊटरिचयोजनेचे उद्घाटन केले. देशातील एमएसएई क्षेत्राला जाणवत असणारी चलन तरलता वाढवण्यासाठी यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे झालेल्या कार्यक्रमात मोदी यांनी उद्योजकांना केवेळ ५९ मिनिटांमध्ये कर्ज देण्यासाठीच्या घोषणेसह अन्य १२ प्रमुख घोषणा केल्या.

 

पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी देशभरातील उद्योजकांना संबोधित केले. दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर देशातील लघु उद्योजकांसाठी ही योजना म्हणजे सरकारची दिवाळी भेट असल्याचे सांगत ते म्हणाले, व्यवसाय सुलभतेत देशाने २३ स्थानांनी आगेकूच केली आहे. चार वर्षांपूर्वी भाजप सरकार सत्तेत नव्हते तेव्हा हा क्रमांक १४२ वा होता. आता तोच देश ७७ व्या स्थानावर आहे. येत्या काही वर्षांत भारताला पहिल्या ५०व्या स्थानावर आणण्यात आमचे लक्ष्य आहे. याचे पहिले पाऊल म्हणजे उद्योजकांना केवळ ५९ मिनिटांत १ कोटींपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. याद्वारे जीएसटीअंतर्गत नोंदणी असलेल्या उद्योजकांना ही सुविधा मिळेल. एक कोटीहून अधिक कर्ज घेणाऱ्यांना दोन टक्के व्याजाचीही सहाय्यता दिली जाईल. एमएसएमई क्षेत्राला निर्यातीपूर्वी आणि नंतर दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजाची मदत ३ टक्क्यांवरुन ५ टक्क्यांवर केली जाईल. अशा प्रकारे उद्योगांच्या शेवटच्या स्तरांपर्यंत पोहोचून उद्योग आणखी सुलभ करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. 

 

देशात एमएसएमई क्षेत्र ही सर्वांचीच गरज असल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले. या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर देशात चलन तरलता वाढेल. उद्योजकांना नवे व्यासपीठ मिळेल. ई-कॉमर्स क्षेत्राची कवाडे लघु उद्योजकांसाठी खुली होतील. तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल. व्यवसाय सुलभतेमुळे उद्योगांमध्ये सरकार आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची दखल कमी होईल आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण होईल’, असा आत्मविश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. जीएसटी भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेचे हे फळ असल्याचेही ते म्हणाले. ज्या कंपन्यांची उलाढाल पाचशे कोटींहून अधिक आहे, त्यांना ट्रेड रिसिवेबल डिस्काउंटींग सिस्टमवर येणे बंधन कारक केले आहे. यामुळे एमएसएमई उद्योगांना चलन तुटवटा भासणार नाही. सरकारला लागणाऱ्या सामुग्रीपैकी पूर्वी २० टक्के सामग्री ही एमएसएमई क्षेत्राकडून खरेदी केली जात होती. गेल्या वर्षी यातून सरकारने १ लाख १४ हजार कोटींची खरेदी केली आहे. आता यात पाच टक्के वाढवून २५ टक्के खरेदी एमएसएमई क्षेत्राकडून बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

 
 
यातील ३ टक्के आरक्षण उद्योगिनींसाठी असेल. सरकारचा व्यापार मंच असलेल्या जेम (GeM) यावर सर्व सरकारी कंपन्यांना सदस्यत्व देणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय त्यांच्या सर्व विक्रेत्यांनाही या मंचावर नोंदणी करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी देशभर २० केंद्र स्थापन केली जातील, त्यांच्यासाठी साडेसहा हजार कोटींचा निधी सरकारने जाहीर केला आहे. एमएसएमई औषध निर्मिती कंपन्यांचा समुह बनवण्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्याचा ७० टक्के खर्च हा केंद्र सरकारद्वारे केला जाईल. एमएसएमई क्षेत्राच्या सोयीसाठी कर भरताना कमीत कमी कागदपत्रे बंधनकारक करण्यात येतील. शिवाय वर्षांतून एकवेळच करभरणा करता येईल. सरकारी कामांमध्ये प्रशासकीय हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनावश्यक तपासणीपासून मुक्तता देण्यासाठी घोषणा करण्यात आली. निरिक्षकांना एका संगणीककृत निर्देश देण्यात येतील. त्याचा अहवाल निरिक्षकांना ४८ तासांत भरणा करायचा आहे. इन्पेक्टर राजपासून उद्योजकांची मुक्तता केली जाईल. पर्यावरणासंबंधीत नियमांना परवानगीसाठी जलद आणि सुलभ करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. सरकार एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी कंपनी अधिनियमांमध्ये बदल करणार असून या उद्योगांसाठी नियम शिथील करणार आहे.
 
 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/