...तर पाणीकपात टळली असती
महा एमटीबी   16-Nov-2018


 

गेल्या महिन्याभरापासून मुंबई शहरातील विविध भागात पालिकेकडून पाणीकपात सुरु करण्यात आली. त्याविरोधात पालिकेत नगरसेवकांनी आवाजही उठवला होता. परंतु, पालिका प्रशासनाने पाणीकपात होतच नाही, म्हणून सरसकट हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. आता पावसाने लवकरच निरोप घेतल्याने तलावातील पाणीसाठा कमी झाला आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीस तलावांच्या साठ्याचा आढावा घेण्यात आला असून, १ नोव्हेंबर, २०१८ ते ३१ जुलै, २०१९ या कालावधीत म्हणजेच २९३ दिवसांसाठी वैतरणा तलाव क्षेत्रात २४२ दिवस तर, भातसामध्ये २०९ दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा आहे. पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणीसाठा टिकला पाहिजे, असे कारण देत पालिकेने पाणीकपातीचा निर्णय जाहीर केला. तसेच पाणीपुरवठ्याच्या वेळेतही १५ टक्के कपात करण्यात आली. या कपातीमुळे पाण्याला पुरेसा दाब नसल्याने अनेक इमारतींच्या वरच्या मजल्यांवर तसेच टेकड्यांवरील वस्त्यांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. यासोबतच मुंबईत जाहीर केलेल्या सरसकट १० टक्के पाणीकपातीचा ठाणे व भिवंडी शहरालाही फटका बसणार आहे. या शहरांतील पाणीपुरवठाही यामुळे कमी होणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या वतीने ठाणे आणि भिवंडीतही दररोज सुमारे १५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. या पाणीपुरवठ्यातही १० टक्के कपात करण्यात येईल. खरं तर मुंबई महानगरपालिकेवर पाणीकपात करण्याची वेळच ओढवली नसती. पाऊस पडला, तलाव ओव्हरफ्लो झाले तरी पाणीकपात का, असा प्रश्न दरवर्षी मुंबईकरांकडून उपस्थित केला जातो. पण, त्यामागची दोन प्रमुख कारणे म्हणजे पाणीगळती आणि पाणीचोरी. कारण, पाण्याची चोरी करून ते पाणी टँकरमार्फत पुरवले जाते. तसेच वस्त्यांमध्येही असे प्रकार सर्रास घडतात. मुंबईला दैनंदिन ३,७५० एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यापैकी मुंबईकरांपर्यंत पाणी पोहोचेपर्यंत ७०० एमएलडी पाण्याची गळती होते, तर १६० एमएलडी पाण्याची चोरी होते. ३७५० एमएलडी पाण्यातून सुमारे ८६० एमएलडी पाणीगळती आणि चोरीमध्ये जाते. पाणीगळती रोखण्यासाठी प्रशासनाने योग्य त्या उपाययोजना करायला हव्यात. तसेच पाणी चोरी करणार्‍यांवर करणार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. यातून पाण्याची बचत झाली असती, यंदाची मुंबईकरांची पाणीकपात टळली असती.

 
 

‘बेस्ट’ बोनसचे गाजर

 

कर्मचार्‍यांनी वर्षभर केलेल्या कामाचे कौतुक म्हणून दिवाळीत बोनस दिला जातो. पालिकेने बोनस दिला, पण पालिकेचा उपक्रम असणार्‍या ‘बेस्ट’चे कर्मचारी मात्र बोनसपासून वंचित आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांना दिवाळी बोनस देण्यासाठी पालिकेकडे हात पसरावे लागतात. यंदाही पालिकेने ५५०० रुपये बोनस देण्याचे जाहीर केले होते, परंतु आता दिवाळी उलटली तरी कर्मचार्‍यांना बोनस काही मिळालेला नाही. एकीकडे महागाई वाढली, सोबत इतरही खर्च वाढत गेले. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांना ४० हजार रुपये बोनस देण्यात यावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. परंतु, पालिकेने गेल्या वर्षीच्या बोनसमध्ये केवळ ५०० रुपये वाढ करत यंदा १५ हजार रुपयांचा बोनस दिला. यामध्येही दीड हजार रुपयांची कपात झाल्याने कर्मचार्‍यांच्या पदरात साडेतेरा हजारच पडले. दुसरीकडे, ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांच्या हाती काहीच लागले नाही. पालिका कर्मचार्‍यांना बोनस मिळाल्यानंतर ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांच्याही आशा पल्लवित झाल्या होत्या. ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांनाही आपल्या घरी दिवाळी साजरी होईल, असे वाटत होते. पण, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. गेल्यावर्षी पालिका प्रशासनाने ‘बेस्ट’ला बोनससाठी २१.६४ कोटी आगाऊ रक्कम दिली होती. यानुसार ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांना ५५०० हजार रुपयांचा बोनस जाहीर करण्यात आला. तसेच गेल्यावर्षी ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांना साडेपाच हजार रुपये बोनस देण्यात आला होता. परंतु, नंतर तो पगारातून वसूल करण्यात आला होता. यंदा ही रक्कम पगारातून वसूल केली जाणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांना एक सुखद धक्का मिळाला होता. पण, दोन्ही आश्वासने हवेतच विरली आहेत. यासोबतच केवळ कामावर असतानाच नाही तर निवृत्तीनंतरही कामगारांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. निवृत्त ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांना भविष्यनिर्वाह निधीसाठी वारंवार कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. एवढेच नव्हे तर काही कर्मचार्‍यांची ग्रॅज्युटीची रक्कमदेखील थकलेली आहे. त्याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘बेस्ट’ची उपलब्ध असलेली जागा, आगारांमधील रिकामी जागेच्या वापरातून उत्पन्न मिळू शकते.

 
 
-नितीन जगताप
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/