सरकार मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठीच..
महा एमटीबी   15-Nov-2018

 


 
  
 

विशेष मुलाखत : विष्णू सवरा, आदिवासी विकास मंत्री

 

वनवासी कल्याण आश्रमाच्या मोर्चाला राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा सामोरे गेले व मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन त्यांनी स्वीकारले. यानंतर मोर्चामधील मागण्या व राज्य सरकारने त्यावर केलेली कार्यवाही, याबाबत दै. मुंबई तरूण भारतचे प्रतिनिधी निमेश वहाळकर यांनी विष्णू सवरा यांची घेतलेली ही विशेष मुलाखत…

 

केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे, आदिवासी विकास मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे आपण स्वतः वनवासी समाजातील आहात, आणि एक स्वयंसेवक आहात. असं असूनही वनवासी कल्याण आश्रमाला मोर्चा का काढावा लागला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.. 

वनवासी कल्याण आश्रमाचा मोर्चा हा काही विरोधात काढलेला मोर्चा नाही. उलट हा मोर्चा काढून कल्याण आश्रमाने सरकारला एकप्रकारे सूचना दिलेली आहे की, आमच्या मागण्यांची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी. मी मोर्चातील भाषणातही सांगितलं की आपल्या सर्व मागण्या सरकारला मान्यच आहेत. फक्त त्याबाबतचे निर्णय आणि अंमलबजावणी लवकर व्हावी, हाच या मोर्चामागील उद्देश आहे, असं मला वाटतं.
 

वनहक्क कायदा आणि त्याबाबतच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत गेल्या ३-४ वर्षांत बरीच चर्चा झाली आहे. त्याबाबत सरकारने आतापर्यंत काय काम केले आहे? 

आमच्याकडे सध्या १ लाख ७४ हजारहून अधिक वैयक्तिक दावे मंजूर झालेले आहेत. सामुदायिक दाव्यांमध्ये ७ हजार ७०० दावे मंजूर केले आहेत. जे प्रलंबित आहेत, त्याबाबत आम्ही नियमितपणे स्थानिक जिल्हाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्कात असतो. त्याचा नियमित आढावा घेतला जातो. त्यामुळे हे काम गतीनेच सुरू आहे.

 

वनवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळा, शिष्यवृत्ती, भत्ते यांमधील विविध समस्या सोडवण्यात सरकारला कितपत यश मिळालं आहे?

गेल्या तीन-चार वर्षांत सातत्याने याविषयात काम करून आता शिष्यवृत्ती, भत्ते इ. सर्व बाबी आम्ही सुरळीत केल्या आहेत. परंतु, मुख्य मागणी असते ती वसतिगृहांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी. परंतु, आमच्याकडे वसतिगृह कमी आहेत. सध्या आमच्याकडे ४९२ वसतिगृह आहेत. अलीकडच्या काळात शिक्षणात झालेली प्रगती, विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाकडे वाढलेला कल लक्षात घेता या वसतीगृहांची क्षमताही कमी पडते. ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन वसतीगृहांच्या मागण्याही आम्ही पूर्ण करतो आहोत. त्याशिवाय नवीन योजनाही आम्ही सुरू केली ज्यात वसतीगृहांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा राहण्या-जेवण्याचा खर्च आम्ही देतो. स्वयमया नावाने ही योजना सुरू आहे. कोणीही वनवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये हाच आमचा यामागील उद्देश आहे.

 

वनवासी कल्याण आश्रमाच्या मोर्चामध्ये वनवासी समाजातील महापुरूषांच्या स्मारकांचा मुद्दाही मांडण्यात आला आहे. ही स्मारकं उभारण्यात थोडा विलंब झाला, असा आरोप केला जातो. यावर काय सांगाल?

असा उशीर या बाबतीत झालेला नाही. अशा क्रांतीकारकांची स्मारकं किंवा स्मृतीस्तंभ उभारण्यासाठी गडचिरोलीकरिता ४.५० कोटी रुपयांची योजना आम्ही मंजूर केली. गडचिरोलीनंतर आता ज्या ज्या जिल्ह्यांत वनवासी समाजातील क्रांतिकारक होऊन गेले, अशा सर्व ठिकाणी त्यांची स्मारकं उभी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

 
रा. स्व. संघाच्या परिवारातील मानल्या जाणाऱ्या वनवासी कल्याण आश्रमाचा हा मोर्चा होता. संघ परिवारातील एका संघटनेने केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार असताना असा मोर्चा काढावा, याबाबत सध्या बरेच उलटसुलट तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.. 

मी जसं आत्ताच सांगितलं, की हा मोर्चा सरकारच्या विरोधात नाही तर प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत सरकारला जाणीव करून देण्यासाठी आहे. त्यामुळे हा सरकारच्या बाजूनेच मोर्चा आहे, असं मी म्हणेन. मी या मोर्चामध्ये बोलतानाही हे सांगितलं, की तुमच्या ज्या काही मागण्या आहेत, त्यांसाठीच आम्ही काम करत आहोत. त्या सर्व मागण्या आम्हाला मान्यच आहेत, त्यात कोणतीही शंका नाही. प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीचा, आणि त्यासाठी सरकारची यंत्रणा अधिकाधिक गतीने काम करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

 

बोगस आदिवासींच्या मुद्द्यावर समाजामध्ये बरीच नाराजी आहे. त्याबाबत सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत?

बोगस आदिवासींच्या मुद्द्यावर सरकारने आधीच काम सुरू केलेले आहे. आतापर्यंत राज्यभरात ११ हजार ५०० बोगस आदिवासी आम्हाला निष्पन्न झाले आहेत. ती संख्या याहून जास्त असू शकते. परंतु, अशा बाबतीत काहीही कार्यवाही करत असताना ती काळजीपूर्वक करावी लागते. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याबाबत खबरदारी घ्यावी लागते. सरकारने न्यायालयामध्ये शपथपत्रही दिले आहे की, २०१९ पर्यंत अशा ज्या ज्या व्यक्ती आदिवासी म्हणून सोयीसुविधा, सवलती घेत आहेत, त्यांना त्यातून काढून टाकू आणि खऱ्या आदिवासींना त्यामध्ये संधी देऊ. त्यामुळे याबाबतीतही सरकारची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/