धडधाकटांचे अपंगत्व
महा एमटीबी   10-Nov-2018



 


लुळे-पांगळे एकत्र येऊन स्वत:ला ‘पहिलवान’ म्हणून घोषित करू बघत आहेत. खरे असे दुबळे अपंगही मोठी हिंमत करून आपल्या अपंगत्वावर मात करायला कायम प्रयत्न करीत असतात. उलट नायडू, देवेगौडा वा अन्य विरोधक आहेत, ते धडधाकट असूनही मानसिक दुबळेपणाने ग्रासलेले आहेत. मेहनतीने शक्य असलेली कामेही त्यांना लबाडीने धूर्तपणे करून विजय मिळवायचा आहे. पण, तो जुगार असतो आणि त्याची मोठी किंमत नंतरच्या काळात मोजावी लागते.


राजकारणात अनेकदा आपला तोटा करून घेत शत्रूला मोठे करणारे धूर्त जगाने बघितले आहेत. किंबहुना, धूर्तपणाच्या आहारी गेलेल्या नेत्यांनी शत्रूच्या शत्रूला मित्र बनवताना, आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्याचा मूर्खपणा अनेकदा केलेला आहे. अशाच मूर्खांमुळे जगाच्या इतिहासाला विचित्र वळणेही मिळालेली आहेत. चंद्राबाबू नायडूंची नोंद अशा इतिहासात अगत्याने केली जाईल. कारण, आज त्यांनी काँग्रेस पक्षाची कास धरताना आपल्याच पायावर धोंडा मारुन घेतला आहे. ज्या पक्षाचा जन्मच मुळात तेलुगू अस्मिता जपण्यासाठी काँग्रेसच्या विरोधात झालेला होता, त्याच काँग्रेसला नवे जीवदान देण्यासाठी नायडू आपल्या पक्षाचा बळी द्यायला निघाले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी याच नायडूंनी आंध्रच्या विभाजनाला विरोध करताना काँग्रेसला तेलुगू भाषिकांचा शत्रू ठरवून भाजपशी युती केलेली होती. पण, या वर्षाच्या पूर्वार्धात त्यांनी आपला पवित्रा बदलला आणि उर्वरीत आंध्रला मोदी सरकारने विशेष राज्याचा दर्जा दिला नाही म्हणून शत्रू ठरवले. आता आपल्या पायाखालची वाळू सरकू लागल्याचे जाणवताच काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांनी तेलंगणच्या निवडणुकीत चंद्रशेखर राव यांच्या स्थानिक पक्षाला पराभूत करण्यासाठी राहुल गांधींची भेट घेतली आणि नवी युती तेलंगणसाठी केलेली आहे. त्यात काँग्रेस व कम्युनिस्ट पक्षाला सहभागी करून घेतलेले आहे. त्यामुळे चंद्रशेखर राव यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले, यात शंकाच नाही. वेगळ्या तेलंगणसाठी उपोषण करून मागणी पदरात पाडून घेतलेल्या राव यांनी नंतर तेथील निवडणुकाही जिंकल्या आणि मनमानीही भरपूर केली. मात्र, पाच वर्षांनी आपला करिष्मा टिकला नसल्याची शंका आल्याने त्यांनी मुदत संपण्यापूर्वीच विधानसभा बरखास्त केली व मध्यावधी निवडणुका घेतल्या आहेत. त्यात आपल्या स्वार्थासाठी नायडूंनी अशी खेळी केली आहे. पण, त्यांना काय लाभ होणार आहे?

 

आंध्रचे विभाजन करताना सोनियांनी हे एक मोठे राज्य काँग्रेसच्या हातून गमावले होते. वास्तविक आंध्रने २००४ साली काँग्रेसला दिल्लीची सत्ता पुन्हा मिळवून देण्यात मोठा हातभार लावला होता. त्यातही राजशेखर रेड्डी यांचे कर्तृत्व मोठे होते. त्यांनी एकत्रित आंध्रप्रदेशात सर्वाधिक जागा काँग्रेसला मिळवून दिल्या व त्यावेळी राव यांच्या विभाजनवादी तेलगंण समितीलाही सोबत घेतलेले होते. पण, त्यांना दिलेला शब्द सोनियांनी पाळला नाही आणि २००९च्या निवडणुकांत राजशेखर रेड्डींनी तेलंगण समितीलाही हरवून एकत्रित आंध्रची सत्ता पुन्हा काँग्रेसला मिळवून दिलेली होती. मात्र, अल्पावधीतच त्यांचे अपघाती निधन झाले आणि त्यांच्या पुत्रानेच पुन्हा सत्तेवर दावा केला, तो सोनियांनी जुमानला नाही.तेथून काँग्रेसचा आंध्रतील ऱ्हास सुरू झाला होता. रेड्डीपुत्राची नाराजी ओढवून घेत सोनियांनी त्याच्या मागे आयकर खात्याचा ससेमिरा लावला आणि तरीही त्याने काढलेला वेगळा पक्षच जिंकताना दिसल्यावर आंध्रचे विभाजन करून तेथील काँग्रेस जमीनदोस्त करून टाकली. काँग्रेसने हे विभाजन केले आणि आंध्रमध्ये काँग्रेस संपलीच. पण, वेगळा केलेल्या तेलंगणातही काँग्रेसला स्थान उरले नाही. ती मागणी घेऊन दीर्घकाळ लढलेल्या तेलंगण समितीला लोकांनी भरभरून मते दिली आणि दोन्ही जागी काँग्रेस नामशेष होऊन गेली. चंद्राबाबू विभाजनाचे विरोधक होते. त्यामुळे उर्वरीत आंध्रत त्यांना विजय सोप्पा झाला होता. पण, पुरेसा आत्मविश्वास नव्हता. म्हणूनच त्यांनी अखेरच्या क्षणी भाजपशी युती करून लोकसभा विधानसभेत चांगले यश मिळवले. अर्थात, त्यांनी युती केली नसती, तर रेड्डीपुत्राने आंध्रची सत्ता मिळवली असती. कारण, दोघांना तुल्यबळ मते मिळाली आणि केवळ भाजपसोबत असल्यामुळेच नायडूंचा तेलुगू देसम पक्ष काठावरचे बहुमत घेऊन सत्तेवर आलेला होता. आता त्याचीही शाश्वती राहिलेली नाही.

 

चार महिन्यांपूर्वी आंध्रला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीवरून रेड्डीपुत्र जगनमोहन याने आपल्या पक्षाच्या लोकसभेतील खासदारांना सामूहिक राजीनामे द्यायला भाग पाडले आणि चंद्राबाबूंची कोंडी झाली. त्यांनाही त्याच मागणीसाठी एनडीएतून बाहेर पडावे लागले. पण, ते केल्यावर त्यांना भाजपमुळे मिळणारी मते वाया गेलेली आहेत आणि स्वबळावर आंध्रमध्ये लढण्याची वेळ आलेली आहे. पाच वर्षांपूर्वी त्यांची होती तितकी लोकप्रियता शिल्लक राहिलेली नाही आणि उद्या तेलंगणनंतर आंध्रतही त्यांना काँग्रेसची तुटपुंजी मते सोबत घेतल्याखेरीज जिंकण्याची शाश्वती उरलेली नाही. पण, तसे करताना त्यांना आपल्याच काही मतांवर पाणी सोडावे लागणार आहे आणि काँग्रेसची मते त्यांना मिळतीलच, अशी कुठलीही हमी नाही. कारण, त्यांचा पक्षच मुळात ‘काँग्रेसमुक्त आंध्र’साठी जन्माला आलेला होता. आता त्याच काँग्रेसशी हातमिळवणी केल्यावर काय होईल? असलेली हक्काची मते दुखावली गेली आहेत आणि काँग्रेसची बहुतांश मते आधीच रेड्डीपुत्र खाऊन बसलेला आहे. त्यामुळे तिथून काही हाती येण्याची बिलकुल शक्यता नाही. तेलगंणातील निकाल कसेही लागले, तरी त्यात नुकसान नायडूंच्याच पक्षाचे होणार आहे. तिथे राव यांना काँग्रेस-नायडू आघाडीने पराभूत केले व सरकार बनवले; तर ती आघाडी आंध्रतही पुढे चालवावी लागेल आणि त्यात लाभ काँग्रेसचा आहे. कारण, तिला रेड्डीपुत्राला आव्हान उभे करणे शक्य होईल आणि त्यासाठी तेलुगू देसमची काही मते मिळून जातील. त्यातून काँग्रेसला त्याही राज्यात नवे जीवदान मिळू शकेल. मात्र, चंद्राबाबू कायमचे परावलंबी होऊन जाणार आहेत. त्यासाठीच मग आता त्यांनी राज्यात सत्ता जाणार असेल, तर देशाच्या राजकारणात टिकून राहाण्याची धडपड चालविली आहे. द्रमुक व देवेगौडांना हाताशी धरून ते आपले राष्ट्रीय राजकारणात स्थान निर्माण करू बघत आहेत.

 

मागील आठवड्यात त्यांनी दिल्लीत जाऊन पवार, अब्दुल्ला, राहुल अशा नेत्यांना शाली घातल्या होत्या. या आठवड्यात दक्षिणेतील द्रमुक व देवेगौडांना हाताशी धरून वेगळी प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. तेव्हा त्यांना २२ वर्षांपूर्वीचा घटनाक्रम आठवला आहे. वाजपेयींचे १३ दिवसांचे सरकार बहुमत दाखवू शकले नाही, तेव्हा खिचडी सरकार स्थापन झाले होते. देवेगौडा पंतप्रधान झाले आणि त्यांना पुढे करणारे किंगमेकर चंद्राबाबूंच होते. मात्र, ती सरकारे फार टिकू शकली नाहीत आणि कोसळल्यावर मध्यावधी निवडणुका झाल्या, तेव्हा हेच किंगमेकर भाजपच्या वळचणीला येऊन बसलेले होते. त्यांनीच तत्कालीन ‘फेडरल फ्रंट’ला लाथ मारून वाजपेयी सरकारला पाठिंबा दिलेला होता. त्यामुळेच त्यांना आता किंगमेकर होण्याचे डोहाळे लागलेले असतील, तर त्यासाठी लोकसभेत व आपल्या राज्यात निदान आपली हुकमत असावी लागते, हे विसरून चालणार नाही. तेव्हा देवेगौडा व नायडू आपापल्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि लोकसभेत त्यांच्या पक्षाचे निदान राज्यातून निवडून आलेले बहुसंख्य खासदार होते. आज दोघांतही आपापल्या राज्यातही बहुसंख्य खासदार निवडून आणण्याची क्षमता नसल्याने आघाडीच्या मागे पळावे लागते आहे. तेव्हा त्यांच्या तशा खिचडी सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी डाव्यांचे ५० तरी खासदार होते. आज त्यांचीही पुरती दुर्दशा झालेली आहे. म्हणजे लुळे-पांगळे एकत्र येऊन स्वत:ला ‘पहिलवान’ म्हणून घोषित करू बघत आहेत. खरे असे दुबळे अपंगही मोठी हिंमत करून आपल्या अपंगत्वावर मात करायला कायम प्रयत्न करीत असतात. उलट नायडू, देवेगौडा वा अन्य विरोधक आहेत, ते धडधाकट असूनही मानसिक दुबळेपणाने ग्रासलेले आहेत. मेहनतीने शक्य असलेली कामेही त्यांना लबाडीने धूर्तपणे करून विजय मिळवायचा आहे. पण, तो जुगार असतो आणि त्याची मोठी किंमत नंतरच्या काळात मोजावी लागते. डाव्यांपासून काँग्रेसपर्यंत अनेकांना ती मोजावी लागली आहे. पण, अक्कल येते कुठे?

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/