१८ व्या घटनादुरुस्तीला रद्दबातल करण्याची तयारी?
महा एमटीबी   01-Nov-2018

 


 
 
 
सत्तारुढ झालेल्या इमरान खान सरकारकडून पाकिस्तानच्या १८ व्या घटनादुरुस्तीला रद्दबातल करण्याची तयारी सुरु असल्याच्या चर्चांना पाकिस्तानात वेग आला आहे. त्यानिमित्ताने नेमकी ही दुरुस्ती काय? ती रद्दबातल करुन काय साध्य होणार? यांसारख्या प्रश्नांचा आढावा घेणारा हा लेख...
 

२०१८ सालच्या मार्च महिन्यात पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा (ते २९ नोव्हेंबर, २०१६ पासून या पदावर होते) यांनी एक विधान केले की, शेख मुजीबुर रहमान यांच्या सहा कलमी कार्यक्रमापेक्षाही १८ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये काही गंभीर समस्या आहेत आणि त्यामध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे. साहजिकच, लष्करप्रमुखांचे हे विधान पाकिस्तानी लष्कराने आपली अधिकृत भूमिका नसल्याचे कधीही सांगितले नाही, हेही खरेच. पाकिस्तानच्या केंद्रीय निवडणुकीनंतर इमरान खान यांच्या नेतृत्वात पाकिस्तानी लष्कराच्या पाठिंब्याने नवे सरकार अस्तित्वात आले व १८ वी घटनादुरुस्ती रद्दबातल केली जाऊ शकते, अशी भीती निर्माण होऊ लागली. त्याचवेळी २०१० साली ज्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (पीपीपी) या दुरुस्तीला मंजुरी दिली होती, त्यांनी अशा कोणत्याही प्रकारच्या प्रक्रियेला विरोध करण्यास सुरुवात केली.

 

पीपीपीचे उपाध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी गेल्या आठवड्यात असा दावा केला की, “१८ व्या घटनादुरुस्तीच्या उच्चाटनाचा जो घाट घातला जात आहे, त्याला विरोध केल्यामुळे मला लक्ष्य करण्यात येत आहे. कारण, १८ व्या घटनादुरुस्तीने पाकिस्तानातील केंद्रीय शक्तींमुळे प्रांतांमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय आणि आर्थिक दुराव्यावर धोरण निश्चिती केली होती. पाकिस्तानी सिनेटचे माजी अध्यक्ष आणि पीपीपीचे ज्येष्ठ नेते मियाँ रझा रब्बानी यांनी या प्रकरणावरून इशारा दिला की, १८ वी घटनादुरुस्ती मागे घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील व ते पाकिस्तानी संघराज्य व्यवस्थेला मान्य असणार नाही. शिवाय रब्बानी यांनी अशा शब्दांत शोकही व्यक्त केला की, “जो कोणी प्रांतीय स्वायत्तेला समर्थन देईल, त्याला विश्वासघातकी, देशाचा शत्रू ठरवले जाईल.” ते पुढे म्हणाले की, “नोकरशाही आणि राजसत्तांनी प्रांतीय स्वायत्ततेला कधीही महत्त्व दिलेले नाही आणि या गोष्टीचा पाकिस्तानचा संपूर्ण राजकीय इतिहास साक्षीदार आहे.” या कारणास्तव राजसत्तेचा राजकीय मंडळींकडून गैरवापर झाला आणि न्यायव्यवस्थेलाही वेठीस धरण्यात आलेतथापि, पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाच्या सिंध प्रांताचे जनरल सेक्रेटरी आणि सिंध विधानसभेतील पक्षाचे नेते हालिम आदिल शेख म्हणाले की, “१८व्या घटनादुरुस्तीला प्रांतांना बळकटी देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली होती, भ्रष्टाचाऱ्यांना मजबूत करण्यासाठी व त्यांचे गुन्हे लपवण्यासाठी नव्हे.”

 

१८ व्या घटनादुरुस्तीची पार्श्वभूमी

 

१२ ऑक्टोबर, १९९९ रोजी पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी लोकनियुक्त सरकारचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या हातातील सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. सत्तेवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी त्यांनी डिसेंबर २००३ मध्ये पाकिस्तानच्या घटनेमध्ये १७ वी दुरुस्ती केली. सदर घटनादुरुस्तीनुसार, राष्ट्रपती (आणि राज्यपाल) यांचे अधिकार वाढविण्यात आले आणि ‘लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर’चा (२००२) पाकिस्तानी घटनेत समावेश करण्यात आला. देशातून परागंदा झालेले विरोधी पक्षांचे नेते (बेनझीर भुत्तो आणि नवाझ शरीफ) यांनी लंडन येथे २००६ साली ‘चार्टर ऑफ डेमॉक्रसी’वर स्वाक्षऱ्या केल्या, ज्यात राज्यघटनेला आपल्या मूळ ढाच्याप्रमाणे पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अशाच प्रकारच्या स्वाक्षऱ्या लंडन येथेच २००७ साली सर्वपक्षीय बैठकीत ३७ विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत करण्यात आल्या होत्या. या बैठकीत मुशर्रफ राजवटीचा निषेध व विरोध करण्यात आला आणि २००८ च्या निवडणुकीनंतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तानच्या सत्तेवर पुनश्च आरुढ झाली. त्यानंतर २००९ साली संसद सदस्य रझा रब्बानी यांच्या अध्यक्षतेखाली संवैधानिक सुधारणा संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आलीपाकिस्तानातील सर्वच राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी असलेल्या २७ सदस्यांच्या या समितीने पुढे असा निष्कर्ष काढला की, संघराज्याची भावना वाढीस लागण्यासाठी आणि राज्यघटनेचा संसदीय ढाचा शाबूत ठेवण्यासासाठी १७वी घटनादुरुस्ती मागे घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

 

१८ व्या घटनादुरुस्तीतील महत्त्वाच्या तरतुदी

 

१८ व्या घटनादुरुस्तीमुळे १०२ नव्या सुधारणा पाकिस्तानी घटनेत समाविष्ट करण्यात आल्या. ज्यामध्ये पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती जनरल झिया-उल-हक यांचे नाव घटनेतून वगळण्यात आले. नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोव्हिन्सचे नामकरण खैबर-पख्तुनख्वा करण्यात आले. परवेझ मुशर्रफ यांनी केलेली १७ वी घटनादुरुस्ती आणि ‘लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर’ मागे घेण्यात आली. तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपद व मुख्यमंत्रिपद भूषवण्यावरील बंदी हटवण्यात आली. ‘दि कौन्सिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट’ (सीसीआय) पुन्हा एकदा राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले, ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील आणि यातील सदस्यांनी ९० दिवसांत एकदा बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. तसेच, न्यायिक आयोगातर्फे सर्वोच्च न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीची प्रक्रिया व त्यांची नामनिश्चिती करण्याचा निर्णय संसदीय आयोगाकडे देण्यात आला. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या संमतीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्यात येईल, इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाची निर्मिती आणि मिंगोरा व टरबट येथे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात येईल. अल्पवयीन बालकांच्या शिक्षणाचा अधिकार मान्य करण्यात आला व त्यानुसार ‘२५ अ’ कलमांतर्गत नवीन तरतूद करण्यात आली, ज्यानुसार १६ वर्षापर्यंतच्या मुला-मुलींना राज्य सरकार मोफत व सक्तीचे शिक्षण देईल.

 

१८ वी घटनादुरुस्ती आणि प्रांतीय स्वायत्तता

 

१८ व्या घटनादुरुस्तीतील सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे, याद्वारे ‘समवर्ती सूची’ हटवण्यात आली. म्हणजेच, जिथे केंद्रीय आणि प्रांतीय सरकारे कायद्यांची अंमलबजावणी एकत्रितरित्या करू शकतात, पण त्याचवेळी केंद्रीय कायद्याचे पालन करणे बंधनकारकअसेल. विवाह, करार, कामगार कायदे, शैक्षणिक अभ्यासक्रम, पर्यावरणीय प्रदूषण, दिवाळखोरी आणि यांसाररख्या इतर ४० विविध बाबतीत कायदे करण्याचे अधिकार हे प्रांतांना असतील आणि प्रत्येक प्रांतीय लोकप्रतिनिधींचे सभागृह या विविध विषयांवर स्वत:चे कायदे तयार करण्यासाठी जबाबदार असेल. १८ वी घटनादुरुस्ती अनेक केंद्रीय मंत्रालयांवर प्रभाव टाकते आणि प्रांतीय स्तरावर संबंधित संस्था व प्रशासकीय पातळीवरील संरचनांची जबाबदारी व भूमिका वाढवतेआणखी एक महत्त्वाचा नमूद करण्यात आलेला बदल म्हणजे, राष्ट्रीय आर्थिक आयोगाचा करार, जो राष्ट्रीय महसुलाचे केंद्रीय आणि प्रांतीय सरकारांनी कसे वितरण करायचे, याबाबत माहिती देतो, त्यातीलच पूर्वीच्या कलम १६० नुसार प्रांतीय सरकारांचा महसुली वाटा कमी करू नये. प्रांतीय सरकारांकडे आता घरगुती आणि आंतरराष्ट्रीय कर्ज घेण्याचे अधिकार आले, तसेच यासाठीची हमी प्रांतीय कन्सोलिडेटेड फंडातून देता येईल, अशीही तरतूद करण्यात आली. (स्रोत - युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) १८ व्या घटनादुरुस्तीने पाकिस्तानच्या सर्वच राजकीय समस्यांवर उत्तरे शोधली असे नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, लष्करासंबंधित आर्थिक तरतुदी किंवा धोरण ठरवण्याचे अधिकार नागरी सरकारकडेच राहिले, ज्यामुळे देशाच्या परकीय आणि सुरक्षा धोरणावरील आणि मोठ्या राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या संकल्पनांवर केंद्र सरकारचेच नियंत्रण कायम राहिले.

 

निष्कर्ष

 

सदर घटनादुरुस्तीमुळे १९७३ साली राज्यघटनेचा मसुदा तयार केल्यापासून पाकिस्तानमध्ये सत्तेचे सर्वात जास्त नाट्यमयरित्या विकेंद्रीकरण केले गेले आणि अध्यक्षपदाच्या अप्रत्यक्ष निवडलेल्या कार्यालयामध्ये सत्ता केंद्रीत करण्यासाठी राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांनी केलेल्या प्रयत्नांना उलटे फिरवले गेले. यामुळे संसद, पंतप्रधान, न्यायपालिका आणि प्रांतीय सरकारांना राज्यघटनेंतर्गत अधिकाधिक स्वायत्तता मिळाली. परंतु, विद्यमान इमरान खान सरकारकडून असे कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याचे सांगून, उलट स्वार्थासाठी असे प्रयत्न करणाऱ्यांना सरकारचा अजिबात पाठिंबा नसल्याचे पक्षीय सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

 

त्यातच पाकिस्तानी सैन्य आणि इमरान खान यांची जवळीक लपून राहिलेली नाही. म्हणूनच, सैन्य आणि पीटीआय सरकारमध्ये यासंदर्भात एखादा गुप्त करार झाल्याची बाब नाकारताही येऊ शकत नाही. अशा स्थितीत सत्तेचे विकेंद्रीकरण लष्कराच्या दृष्टीने कधीही योग्य असू शकत नाही. शिवाय, वरील घटनादुरुस्तीनुसार लागू केलेल्या सुधारणा जशाच्या तशा राहिल्यास ती स्थिती लष्कराच्या हुकूमशाहीसाठी योग्य ठरणार नाही. ही घटनादुरुस्ती लष्कर आणि राजकीय पक्ष जे शस्त्रास्त्र उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे एजंट म्हणून अप्रत्यक्षपणे कार्यरत आहेत, त्यांच्यासमोरील अडचणींमध्ये भर घालू शकते. अगदी फाळणीपासून पाकिस्तानच्या सरकार स्थापनेमध्ये लष्कराची भूमिका प्रभावी राहिली असून तिथे सर्वाधिक काळ लष्कराने सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली होती आणि ज्यावेळी लष्कर थेट सत्तेवर नव्हते, तेव्हासुद्धा सरकारवर त्यांचा प्रभाव कायम होताच. तसेच १८ व्या घटनादुरुस्तीच्या उच्चाटनाची चर्चा हा ‘बाजवा डॉक्ट्रीन’चा एक भाग असल्याचे किंवा लष्कर सत्तेत थेट सहभागी होण्याचा एक मार्ग असल्याचे किंवा अधिक योग्य शब्दांत सांगायचे झाल्यास, पुन्हा एकदा सत्ता हस्तगत करण्याचा लष्कराचा एक प्रयत्न असल्याचे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

 

- संतोष कुमार वर्मा

(अनुवाद : महेश पुराणिक)

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/