आता न्यायही मिळावा!
महा एमटीबी   04-Oct-2018

 


 
 
 
देशाचे ४६ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. रंजन गोगोई यांनी बुधवारी शपथ घेतली. कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यात अनेक पुरोगामी निर्णय झपाट्याने घेऊन एक ‘निर्णयक्षम सरन्यायाधीश’ म्हणून दीपक मिश्रा निवृत्त झाले. यानंतर आता ही धुरा त्यांच्यानंतरचे ज्येष्ठ न्यायाधीश असलेले रंजन गोगोई यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गोगोई यांच्या रूपाने ईशान्य भारतातून प्रथमच कोणी व्यक्ती देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यात आली आहे. यामुळे इतकी वर्षे उपेक्षित राहिलेल्या आणि आता कुठे मुख्य प्रवाहात येऊ लागलेल्या ईशान्य भारतातून आता ‘सरन्यायाधीश’ मिळाला, पुढे ‘न्याय’ ही मिळेल, अशी आशा बाळगायला निश्चितच हरकत नाही. रंजन गोगोई (वय ६३) हे आसामचे असून गुवाहाटी उच्च न्यायालयापासून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीचा प्रारंभ केला. २००१ मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक झालेले आणि मूळचे आसामचेच असलेले रंजन गोगोई २०११ मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. २०१२ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक झाली. न्यायव्यवस्थेत इतकी प्रदीर्घ कारकीर्द असलेल्या गोगोई यांच्यावर केंद्राने आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनसीआर) प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याचीही जबाबदारी सोपवली आहे. वास्तविक, जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणारी पत्रकार परिषद घेऊन देशभरात खळबळ उडवली होती. न्या. जे. चेल्लमेश्वर, एम. बी. लोकूर, कुरियन जोसेफ यांच्यासह रंजन गोगोईदेखील त्यामध्ये सहभागी होते. त्यानंतर अलीकडे मिश्रा यांचा कार्यकाळ संपत असतानाच केंद्रीय विधी मंत्रालयाने मिश्रा यांना पत्र लिहून नवा सरन्यायाधीशाच्या निवडीसाठी सेवाज्येष्ठता आणि इतर निकषांच्या आधारे शिफारस करण्यास सांगितले. मिश्रा यांनी वैयक्तिक आकस इ. काहीही न बाळगता सरन्यायाधीशपदाला साजेशी कर्तव्यदक्षता दाखवत सेवाज्येष्ठतेच्या निकषावर रंजन गोगोई यांची या पदासाठी शिफारस केली. व्यक्तीपेक्षा संस्था आणि व्यवस्था मोठी, हे तत्त्व त्यांनी पाळले आणि आजवरची प्रथादेखील. न्यायदानाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले गोगोई या तत्त्वांचे पालन करतील तसेच, मिश्रा यांच्याप्रमाणेच सरन्यायाधीश म्हणून भरीव योगदान देतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
 

अल्प कार्यकाळांची परंपरा

 

रंजन गोगोई यांना सरन्यायाधीश म्हणून जेमतेम १३ महिन्यांचा कार्यकाळ मिळू शकणार आहे. पुढील वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या सुमारास हा कार्यकाळ संपेल. न्यायव्यवस्था, प्रशासन आदी सर्वच यंत्रणांमध्ये संबंधित पदाधिकार्यांना बहुतांश वेळा असाच थोडाथोडका कार्यकाळ मिळताना दिसतो. त्या त्या संस्थांमधील वरिष्ठ किंवा सर्वोच्च पदांवर जेव्हा ही मंडळी पोहोचतात, तेव्हा त्यांचा निवृत्तीचा काळदेखील जवळ आलेला असतो. प्रशासनातही विविध विभागांचे मुख्य सचिव इ. जेव्हा पदभार स्वीकारतात, तेव्हा त्यांना फारतर सात-आठ महिन्यांचा किंवा वर्षभराचा कार्यकाळ मिळतो. अर्थात, याला काही अपवाद जरूर असतात, परंतु बहुतेकांचं हे असंच होतं. कित्येकांना तर दोन-तीन महिन्यांतच गाशा गुंडाळावा लागतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचंच घ्या. मुळात सरन्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीचं वय आहे ६५. तथापि गोगोई यांच्यापूर्वी सरन्यायाधीश झालेल्या ४५ पैकी जेमतेम २४ जणांनाच १ वर्षाहून किंवा ३६५ दिवसांहून अधिक कार्यकाळ मिळाला. पैकी ७ सरन्यायाधीश एक हजार दिवसांहून अधिक म्हणजे साधारण पावणेतीन-तीन वर्षांचा कार्यकाळ मिळवू शकले. वाय. व्ही. चंद्रचूड हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेले सरन्यायाधीश. फेब्रुवारी, १९७८ ते जुलै १९८५ या काळात सरन्यायाधीशपदी राहिलेले चंद्रचूड यांना या पदावर २६९६ दिवस मिळाले. दुसरीकडे ४५ पैकी ८ सरन्यायाधीशांना वर्ष तर सोडाच, १८० दिवस म्हणजे जेमतेम सहा महिनेदेखील मिळू शकले नाहीत. एकविसावं शतक उजाडल्यावर म्हणजे २००० नंतर देशात १६ सरन्यायाधीश झाले, पैकी निम्म्या म्हणजे ८ सरन्यायाधीशांना ५६५ दिवसांहून अधिक म्हणजे एक वर्षाहून अधिक कार्यकाळ मिळाला. दुसरीकडे, एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभी जे पहिले ३ सरन्यायाधीश झाले, त्यांच्या कार्यकाळाचे दिवस होते, अनुक्रमे १८५, १८५ आणि ४०! सेवानिवृत्तीचे वय ६५ असूनही या पदावर पोहोचेपर्यंत बहुतेकांची साठी पूर्ण झालेली असते. त्यामुळे मिळणाऱ्या जेमतेम कार्यकाळात आधी स्थिरस्थावर होणं आणि मग स्वतःचा ठसा उमटवणं, भरीव कामगिरी करणं तसं आव्हानात्मकच असतं. आता १२-१३ महिन्यांचा कार्यकाळ मिळालेले सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे आव्हान कसं पेलतात, हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/