रोहिंग्यांचाच मानवा‘धिक्कार’
महा एमटीबी   22-Oct-2018
 

बांगलादेशातील रोहिंग्या निर्वासितांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून ही वाळवी वेळीच नष्ट केली नाही, तर देशाला विविध भागांतून पोखरून काढेल, अशी सद्यस्थिती आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने नव्याने जाहीर केलेली माहितीही तशीच धक्कादायक आहे आणि रोहिंग्यांसाठी गळे काढणार्‍या मानवाधिकार संघटनांच्याही डोळ्यात अंजन घालणारीही.

 
 
बांगलादेशातील रोहिंग्यांची संख्या ही सुमारे १० लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. उपासमार आणि हलाखीच्या परिस्थितीला कंटाळलेले रोहिंग्या आता पोटच्या मुलींचीच मजुरीसाठी आणि तस्करीसाठी विक्री करत आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्वासित संस्थेने (आयओएम) रोहिंग्या निर्वासितांच्या स्थितीची माहिती दिली. रोहिंग्या निर्वासितांबाबत केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कार्यक्रम सुरू केला. यात सुमारे ४० लाखांहून अधिक जण हे अनिवासी असल्याचे उघड झाले. केंद्राने रोहिंग्या घुसलेल्या राज्यांना मतदार याद्यांचीही पडताळणी करण्यास सांगितले. रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवणार असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतलीसध्या हे रोहिंग्या बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर, राजस्थान, राजधानी दिल्ली आणि महाराष्ट्रातही घुसले आहेत. महाराष्ट्रातही ५० हजारांंहून अधिक रोहिंग्या असल्याची भीती व्यक्त केली जाते. नागालँडमध्ये त्यांची संख्या २० हजारांवरून ७५ हजारांवर पोहोचल्याचा अंदाज आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात तर रोहिंग्यांनी शिधापत्रिकाही तयार केल्याची माहिती पुढे आली. संपूर्ण देशात त्यांची संख्या गेल्या वर्षभरात दीड पटीने वाढली. रोहिंग्यांनी यानंतर स्वतःचे बस्तान बसवत देशातील रोजगार बळकाविण्यास सुरुवात केली. रिक्षाचालक, शेतमजूर, नोकर, गवंडी, माळी, मजूर म्हणून हे रोहिंग्या काम करत आहेत. काही भागांत तर यापेक्षाही विदारक स्थिती आहे. मोलमजुरी करणार्‍या रोहिंग्या निर्वासितांचे प्रमाण एक तृतीयांश इतके आहे. बर्‍याच भागात रोहिंग्या आणि स्थानिकांमध्ये रोजगारासाठी संघर्षही होत असल्याची बाब समोर आली.
 
 

गेल्या वर्षभरापासून दारोदार भटकणारे आणि आर्थिक अडचणीत अडकलेले रोहिंग्या कुटुंब हे आपल्या मुलींना धोकादायक वातावरणात आणि स्थितीत काम करण्यासाठी बांगलादेशात बळजबरीने पाठवत असल्याची माहिती उघड झाली. मानवी तस्करीत अडकलेल्या महिला आणि मुलींपैकी दोन तृतीयांश महिला कॉक्स बाजारातील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मदतनिधीचा लाभ घेत असल्याचे सांगण्यात आले. रोहिंग्यांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १० टक्के महिला आणि मुली लैंगिक शोषणाला बळी पडल्या. हतबल स्थितीचा सामना करणार्‍या काही पीडितांनी धोकादायक स्थितीची माहिती अन्य कोणालाही दिली नाही. बहुतांश रोहिंग्यांचे गट हे दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असून त्यांच्या गरजेचा फायदा दहशतवादी संघटनाही घेऊ लागल्या. सरकारच्या कठोर भूमिकेला आव्हान देणार्‍या मानवाधिकार संघटना हे मुद्दे मात्र, सोयीस्कररित्या दुर्लक्षित करताना दिसतात.देशातील रोहिंग्या निर्वासितांची संख्या दहा लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. ऑगस्ट २०१७ पासून रोहिंग्या निर्वासितांच्या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले. आयओएमच्या मानवी तस्करीविरोधी आणि सुरक्षा दलाने केलेल्या कारवाईत सुमारे १०० नागरिकांची तस्करीतून सुटका केली आणि त्यांना कॉक्स बाजारात परत येण्यास मदत केली. रोहिंग्यांना शरण देण्याच्या प्रश्नावरून आक्रमक झालेल्या मानवाधिकार संघटनांनी हेही समजून देणे गरजेचे आहे की, रोहिंग्यांना कायमचे नागरिकत्व किंवा आसरा दिल्यास देशातील बेरोजगारी, महिला अत्याचार, दहशतवादी कारवाया याला खतपाणी मिळेल. देशाच्या इतिहासात ज्या ज्या वेळेस बाहेरील नागरिकांना आसरा देण्याची वेळ आली, त्या त्या वेळेस देशावर कर्जाचा बोजा आणखी वाढला. सरकारच्या भूमिकेला विरोध करणार्‍या मानवाधिकार संघटनांनी आश्रित आणि देशातील नागरिकांचा घास हिसकावून घेणार्‍यांमधील फरक समजून घ्यायला हवा आणि स्वतःच्या मुलींनाच तस्करीत लोटणार्‍यांच्या तावडीतून देशातील महिला किती सुरक्षित राहतील, याचेही उत्तर द्यावे.

 
- तेजस परब 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/