मनपाचे सामाजिक दायित्व

शहरवासीयांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरविणे हीच खऱ्या अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कामे. शहरवासीय आपले जीवनमान कशाप्रकारे सुस्थितीत व्यतीत करू शकतील यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था नेहमी प्रयत्नशील असतात. त्यात त्यांना येणारे यशापयश आणि वैचारिक भिन्नतेमुळे होणारी टीका हा मुद्दा येथे नाही. नाशिक महानगरपालिका दिव्यांगांपाठोपाठ आता विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांच्या मदतीलादेखील धावली आहे. मनपाने समाजातील या उपेक्षित व दुर्लक्षित घटकांना आर्थिक मदत देऊ केली आहे. नवी मुंबईच्या धर्तीवर या महिलांसाठी महापालिकेच्या वतीने एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य केले जाणार आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या पाल्यांनाही आर्थिक आधार देण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने येत्या महासभेवर सादर केला जाणार आहे. या योजनांसाठीचा खर्च हा महिला व बालकल्याण विभागासाठी अंदाजपत्रकात राखीव असलेल्या पाच टक्के निधीतून केला जाणार आहे. यापूर्वीच महापालिकेने शहरातील दिव्यांगांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या असून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. आता या योजनेअंतर्गत नाशिक शहरात गेल्या तीन वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच वार्षिक चार लाखांच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या महिला या योजनेच्या लाभार्थी असतील. या सोबतच या महिलांच्या पाल्यांसाठी महापालिका शिष्यवृत्ती योजना देखील राबविणार आहे. ज्यायोगे या विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण पूर्ण करणे सोयीचे ठरणार आहे. या योजनेचा लाभ हा दत्तक पालकांनादेखील मिळणार आहे. निराधार अपत्यांना दत्तक घेण्यास पालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची महापालिकेने तयारी केली आहे. केवळ शहराच्या भौतिक सुविधा अबाधित राखणे आणि कालपरत्वे त्या नवीन निर्माण करणे यापुरतेच महापालिकेचे कार्य सीमित राहिल्याचे दिसत नाही, तर शहराचे पालकत्व घेणे आणि निराधारांना साथ देणे हे कार्य करून नाशिक महानगरपालिका आपले सामाजिक दायित्व निभावत आहे.

दृष्टीपथात हिरवे स्वप्न

राज्यातील वनांखालील क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने ५० कोटी वृक्षलागवड लक्ष्य हाती घेतले होते. या उपक्रमाच्या पहिल्या दोन वर्षांत नाशिक विभागात लागवड करण्यात आलेल्या रोपांपैकी बहुतांश रोपे जगविण्यात आणि फुलविण्यात प्रशासन यशस्वी झाले आहे. त्यामुळे नाशिक विभागातील वनांखालील क्षेत्रात वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील वनांखालील क्षेत्राचे प्रमाण घटल्याने राज्याला विविध नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागत आहे. हीच परिस्थिती जागतिक स्तरावरदेखील पाहावयास मिळते. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी राज्यातील वनाखालील क्षेत्रात वाढ होणे आवश्यक असल्याने राज्य सरकारने पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या वृक्ष लागवड कार्यक्रमाचे पहिले तीन टप्पे पार पडले आहेत. या तीनही वर्षात नाशिक विभाग लक्ष्यापेक्षा जास्त वृक्षलागवड करण्यात यशस्वी झाले आहे. २०१६ या वर्षाच्या जुलै महिन्यात राज्यात २ कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. या टप्प्यात नाशिक विभागात ९६ लाख, ७० हजार, ८८० वृक्षांची लागवड करण्यात आली होती. त्यापैकी ७०.७२ टक्के वृक्ष जिवंत राहिले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात २०१७ या वर्षी जुलै महिन्यात ४ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेत नाशिक विभागात सव्वा कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात आली होती. त्यापैकी ७८.२२ टक्के वृक्ष आजमितीस तगले आहेत. दोन्ही वर्ष मिळून सव्वा दोन कोटी वृक्षांची लागवड झाली होती. त्यापैकी दीड कोटी म्हणजेच ७४.९६ टक्के वृक्ष जगले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नाशिक विभागाचे हरितीकरणाचे स्वप्न दृष्टीपथात येत असल्याचे दिसून येते. तसेच ९ टेकड्यांवर वसलेले नाशिक हे कोणे एकेकाळी थंड हवेचे ठिकाण म्हणूनही प्रसिद्ध होते. अशा पार्श्वभूमीवर हरितीकरणास चालना मिळाली तर, नाशिकला थंड हवेचे ठिकाण म्हणून पुन्हा उभारी मिळण्यास निश्चितच मदत होईल, यात शंका नाही. त्याबरोबरीने सिन्नर, मनमाड, कळवण, पेठ, सुरगाणा या तालुक्यातील दुष्काळ दूर होणे, ही या निमित्ताने साध्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘अनरिव्हिल नाशिक’ या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून पर्यटन आणि रोजगारवाढीस प्रशासनाच्या माध्यमातून चालना दिली जात आहे. त्या बरोबरीने येथे अशाप्रकारे हरितीकरण झाल्यास नाशिकच्या पर्यटनास अधिक चालना मिळू शकते.