प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)सर्वांसाठी घरे- २०२२
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
सर्वांसाठी घरे- २०२२
जळगाव, १५ ऑक्टोबर
शहरी व ग्रामीण भागातील झोपडपट्टीत वास्तव्यास असणार्‍या नागरिकांना, निवासाची सोय नसणार्‍या नागरिकांना किंवा फूटपाथवर गुजराण करावे लागणार्‍या बेघरांना निवासाची व्यवस्था व्हावी, स्वत:चे घर असावे व त्यांचे जीवनमान उंचावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना अस्तित्वात आली. त्यासाठी या योजनेंतर्गत देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यास ७५ वर्ष पूर्ण होत असल्यामुळे सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचा मानस जाहीर केला. याअनुषंगाने केंद्र शासनातर्फे जून २०१५ मध्ये ‘सर्वांसाठी घरे’ या अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेचे ग्रामीण व शहरी अशा दोन भागात कामे व विभागली गेली आहेत. हा कार्यक्रम गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्य्र निर्मूलन मंत्रालयाद्वारे सुरू करण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार झोपडपट्टीवासीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्ती, अल्पउत्पन्न गटातील व्यक्ती, या योजनेखाली पात्र ठरविण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे भारतात कोठेही पक्के घर नसावे, हा महत्त्वाचा निकष
लावण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील ५१ शहरांची निवड करण्यात आली असून या योजनेची अंमलबजावणी या शहरालगतच्या नियोजित क्षेत्रांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये खान्देशातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक व भुसावळ या शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
उद्दिष्टे :
* झोपडपट्टीची जमीन हा स्त्रोत वापरून खासगी विकासकांच्या सहभागाने झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करणे. * क्रेडिट लिंक्ड अनुदानाच्या माध्यमातून दुर्बल घटकांसाठी परवडणार्‍या घरांना प्रोत्साहन देणे. * सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांच्या भागीदारीतून स्वस्त, परवडणारी घरे उपलब्ध करणे. * लाभार्थींच्या पुढाकाराने करण्यात येणारी खासगी घरबांधणी व सुधारणा.
कालावधी:
२०११च्या जनगणनेनुसार ४०४१ वैधानिक शहरांपैकी पहिल्या श्रेणीतील ५०० शहरांवर लक्ष केंद्रित करून खाली दिलेल्या तीन टप्प्यात विभागणी केली आहे.
पहिला टप्पा : एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१७ या कालावधीत राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या इच्छेनुसार १०० निवडक शहरांचा समावेश.
दुसरा टप्पा : एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१९ कालावधीत अतिरिक्त २०० शहरांचा समावेश.
तिसरा टप्पा : एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२२ कालावधीत उर्वरित सर्व शहरांचा समावेश असेल.
‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करावा व त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा आहे तेथेच पुनर्विकास करून कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न असलेल्यांसाठी परवडणार्‍या घरांची निर्मिती करण्याचे योजले होते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देण्यात येते.
जमिनीचा साधन संपत्ती म्हणून वापर करून त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा ‘आहे तेथेच’ पुनर्विकास करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून १ लाख रुपये, तर कर्ज आधारित व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न असलेल्यांना घरांची निर्मिती करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ६ लाखांपर्यंत कर्ज (१५ वर्षासाठी ६.५ टक्के इतके व्याज आकारणी) उपलब्ध केले जाते.
खासगी भागीदारीद्वारे परवडणार्‍या घरांची निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पात किमान ३५ टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गासाठी असावीत व एका प्रकल्पात किमान २५० घरे असावीत. यासाठी केंद्र शासनाकडून १.५० लाख तर राज्य शासनाकडून १ लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास केंद्र शासनाकडून १.५० लाख तर राज्य शासनाकडून १ लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येईल.
- कल्पेश गजानन जोशी
@@AUTHORINFO_V1@@