गाळेप्रश्‍न सोडवणुकीसाठीसमिती स्थापन करणार

गाळेप्रश्‍न सोडवणुकीसाठी

समिती स्थापन करणार

जळगाव, १५ ऑक्टोबर

गाळे प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीसाठी येत्या चार ते पाच दिवसात समिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती आ. सुरेश भोळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

समितीत नगरसेवक, नगरचना व महसूल क्षेत्रातील अभ्यासक, आयुक्त चंद्रकांत डांगे, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक ए. टी. धामणे यांचा समावेश राहील. गाळेधारकांनी गाळ्यांच्या मूल्यांकनावर (व्हॅल्युएशन) प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. राज्य सरकार व महापालिकेच्या मूल्यांकनात तफावत येत असल्याचे गाळेधारकांचे म्हणणे आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे, अशी माहिती आ. भोळे यांनी दिली.

प्रस्तावित समिती जो अहवाल देईल, तो सरकारला पाठविण्यात येईल. त्यावर सरकार जे निर्देश देईल, त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती यापूर्वीच पक्षाचे गटनेते भगत बालाणी यांनी महासभेला दिली.

समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव भाजपाने महासभेत मांडला. त्याला विरोधी बाकांवरील शिवसेना सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. पण त्यांच्यातच एकवाक्यता दिसली नाही. भाजपाने गाळेधारकांच्या हितात मांडलेल्या ठरावावर सर्वात प्रथम स्वाक्षरी करण्याची भाषा शिवसेना सदस्यांनी केली आणि त्यांचाच एक अन्य सदस्य मात्र, समिती स्थापन करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान होईल, असे सांगत होता याकडेही आ. भोळे यांनी लक्ष वेधले.

महापालिका अधिनियमातील

बदल काय आहे?

महापालिका मार्केटमधील गाळ्यांचा भाडेकरार २०१२ मध्ये संपला आहे. राज्य सरकारने जून २०१८ मध्ये महापालिका अधिनियम कलम ७९ यात सुधारणा केली. हा बदल होण्यापूर्वी महापालिका मालकीच्या स्थावर मालमत्ता विविध कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या आहेत. कलम ७९ (क) नुसार या मालमत्ता भाड्याने देणे, विकणे किंवा अभिहस्तांतरित करणे याबाबत आयुक्त महापालिकेच्या मान्यतेने निर्णय घेऊ शकतात, अशी तरतूद कायद्यात होती. भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्यासंदर्भात स्पष्ट उल्लेख नव्हता. कलम ७९ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर मात्र, अशा मालमत्तांच्या भाडेकरारचे नूतनीकरण करता येणे शक्य झाले आहे. परंतु, जळगावातील गाळ्यांबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर ही सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे तिचा लाभ अद्याप गाळेधारकांना मिळू शकलेला नाही.

कोर्टाच्या संमतीने मार्ग काढण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात जळगाव येथे आढावा बैठक घेतली. यावेळी झालेल्या पत्रपरिषदेत त्यांना गाळ्यांबाबत प्रश्‍न विचारला असता, त्यावरील उत्तरात त्यांनी मनपा अधिनियमात करण्यात आलेल्या बदलाची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असल्याचे सांगितले होते. न्यायालयाच्या संमतीने गाळेप्रश्‍न सोडविण्याचा पर्याय महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी खुला ठेवला असल्याचे दिसत आहे.