मलेशियाला हवा ‘आधार’

आधारमुळे सामान्य माणसाची ओळखच सार्वजनिक होईल आणि ट्विटरवरून देण्यात येणार्‍या आधार चॅलेंजमुळे सामान्य नागरिकांची माहितीही चोरी होईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही आधारवर शिक्कामोर्तब करत आधारकार्ड सक्तीचे नसले तरीही विविध सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी गरजेचे असल्याचे म्हटले. आधारप्रणाली यंत्रणेचा स्वीकार आता मलेशिया सरकारनेही करण्याचे ठरवले आहे. मलेशियन नॅशनॅलिटी कार्ड म्हणजेच ‘मायकॅड’मध्ये बदल करून आधारप्रणालीसारखी यंत्रणा वापरण्याचे ठरवले आहे. मलेशियन सरकारतर्फे नागरिकांना सरकारच्या मायकॅडमध्ये सद्यस्थितीत वाहन परवाना, एटीएम कार्ड, सार्वजनिक ओळखपत्र आदी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध आहेत. मलेशियन सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या सुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी हा बदल केला जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मलेशिया दौर्‍यादरम्यान तिथले पंतप्रधान महातीर मोहम्मद आणि सरकारसमोर ‘आधार’ यंत्रणा आणि देशातील विविध मुद्द्यांवर त्यांना सहकार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मलेशियाच्या मंत्रिमंडळाने चर्चेनंतर हा प्रस्ताव स्वीकारला. मलेशियाच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने गेल्या आठवड्यात भारत दौराही केला. या शिष्टमंडळाने ‘आधार’शी संबंधित मंत्री आणि अधिकार्‍यांची भेट घेतली. ‘आधार’च्या काही वैशिष्ट्यांचा अवलंब मलेशियाच्या मायकॅडमध्ये करता येईल का, याची चाचपणीही याच वेळी त्यांनी केली आहे. सरकारने आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्नित करण्याबाबतच्या यंत्रणेचेही त्यांनी कौतुक केले. मलेशिया सरकार ही अंमलबजावणी करणार असल्याचे या शिष्टमंडळाने सांगितले आहे. यामुळे सरकारी अनुदान विनाअडथळा योग्य व्यक्तीच्या खात्यात पोहोचण्यास मदत होणार आहे. आधारकार्डवरील वैयक्तिक माहितीची चोरी होण्याच्या शक्यतेवरून भारतात झालेल्या वादावरही त्यांनी चर्चा केली. आधार क्रमांक बायोमॅट्रिक पद्धतीमुळे एक स्वतंत्र ओळख असल्याचे त्यांनी म्हटले. भारतातील प्रसिद्धीमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नात आधार डेटा चोरीविषयी प्रश्न केला. त्यावर उत्तर देताना शिष्टमंडळाने याबाबत फारशी अडचण येणार नसल्याचे सांगितले आहे. मलेशियामध्ये ओळखपत्राची पद्धत बर्‍याच वर्षांपासून आहे. त्यावर वैयक्तिक माहितीही असते, त्यामुळे फार वाद होणार नाहीत, अशी खात्री त्यांनी यावेळी दिली.

मलेशिया सरकार सध्या देत असलेल्या अनुदान आणि योजनांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. लाभार्थ्यांना वगळून इतरांनाच याचा लाभ मिळत असल्याची बाब उघडकीस येत आहे. त्यावर उपाय म्हणून आधार यंत्रणा सक्षम ठरेल, असा विश्वास मलेशियन सरकारला आहे. भारताच्या दृष्टीनेही आणि आधारचे शिल्पकार नंदन निलेकणी यांच्यादृष्टीने ही एक अभिमानास्पद बाब असून आधारवर प्रश्न उपस्थित करणार्‍यांनाही एक चपराक आहे. आधारवर सर्व स्तरातून प्रश्न उपस्थित केले जात असताना सर्वोच्च न्यायालयानेही आधार ’वैध’ असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. दरम्यान, यातील काही बाबतीतील सक्ती शिथिल केली आहे. तरीही विविध सरकारी योजनांच्या लाभासाठी आधार गरजेचे आहे, सरकारी योजनांतून गरीबांचा पैसा लाटणार्‍या वृत्तीला आधारमुळे चाप बसला. मलेशिया सरकारलाही त्याचीच अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. मलेशियातील सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान थेट बँक खात्यात वळते केले जावे आणि रोकड सुविधा पुरवली जावी हे प्रमुख उद्देश आहेत, असे भारत दौैर्‍यावर आलेल्या शिष्टमंडळाने म्हटले आहे. भारत सरकारने आधीपासूनच या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करण्याचे आश्वासन दिल्याने लवकरच या प्रक्रियेला सुरुवात होईल आणि येत्या काळात भारताच्या सहकार्याने राबविण्यात येणारी यंत्रणा मलेशियात अमलात आणली जाईल.