ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य विमा आणि समस्या
महा एमटीबी   12-Oct-2018



ज्येष्ठ नागरिकांचे आजारी पडण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे विमा कंपनीचा ‘क्लेम रेशो’ वाढतो. त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या ‘प्रीमियम’ पेक्षा दाव्यांची रक्कम वाढते म्हणून विमा कंपन्या आरोग्य विमा पॉलिसीत बरेच नियम व अटी ठेवतात. हे नियम व या अटी ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न तुटपुंजे असल्यामुळे त्यांच्यापुढे समस्या निर्माण करतात.

 

बऱ्याच ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा उतरविताना काही आजार असतातच. त्यामुळे विमा कंपन्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या वैद्यकीय चाचण्या करून घेतात. किडनी, लिव्हर, हृदयासंबंधीच्या चाचण्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण वगैरे चाचण्यांचा रिपोर्ट इच्छुक विमा उतरविणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाने सादर केल्याशिवाय विमा उतरविला जात नाही. अगोदर विमा कंपनीला प्रीमियमची पूर्ण रक्कम भरावी लागते व त्यानंतरच चाचण्या करावयास सांगितल्या जातात. चाचण्यांच्या तपशीलावरून प्रीमियमच्या रकमेत वाढही होऊ शकते. वैद्यकीय चाचण्यांचे नियम प्रत्येक कंपनीचे वेगवेगळे आहेत. इतकेच नव्हे तर विम्याच्या पॉलिसीही वेगवेगळ्या आहेत. विमा कंपन्यांचा ‘डायग्नॉस्टिक सेंटर्स’शी करार असतो. बहुधा अर्जदाराला येथेच चाचण्या करून घेण्यास सांगितले जाते. यासाठी किमान १५०० ते २००० रुपये खर्च येतो. काही विमा कंपन्या पॉलिसीचा प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर चाचण्यांसाठी केलेल्या खर्चाचा ५० टक्के भार स्वतःवर घेतात. काही विमा कंपन्या पॉलिसी स्वीकारली जावो वा न जावो, संपूर्ण खर्च स्वतः करतात. ज्येष्ठ नागरिकांची विमा पॉलिसी स्वीकारायची की नाही, याचे पूर्ण अधिकार विमा कंपनीकडे असतात. विमा कंपनीचे असे मत झाले की, एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाचा विमा उतरविण्यात जास्त जोखीम आहे तर विमा कंपनी अशा ज्येष्ठ नागरिकाला ‘लोडिंग’ लावू शकते. म्हणजे प्रचलित दरापेक्षा जास्त दराने प्रीमियम आकारू शकते. हृदयाची बायपास शस्त्रक्रिया जर एक-दोन वर्षांपूर्वीच झाली असेल, उच्च रक्तदाब असेल, रक्तात साखरेचे प्रमाण अधिक असेल, कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण जास्त असेल तर अशा अर्जदारांचा प्रस्ताव विमा कंपन्या नाकारू शकतात. ज्येष्ठ नागरिकाने प्रीमियम भरल्यानंतर वैद्यकीय चाचण्या केल्या व त्या चाचण्यांच्या रिपोर्टनुसार जर विमा कंपनीने पॉलिसी न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला तर प्रीमियम भरणाऱ्याला काही प्रशासकीय खर्चाची रक्कम वगळून बाकी रक्कम परत दिली जाते.
 

ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्याचे संरक्षण देताना प्रामुख्याने पुढील बाबी विचारात घेतल्या जातात. त्या म्हणजे वय, आजारांची जोखीम, विम्याची रक्कम आणि विमा पॉलिसी उतरविताना असलेले आजार. जी पॉलिसी जास्तीत जास्त वयाचे लोकही उतरवू शकतात, ती पॉलिसी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चांगली. उतरविलेल्या पॉलिसीतून सर्व प्रकारच्या आजारांपासून संरक्षण मिळावयास हवे. एड्सवगैरे सारखे आजार याला अपवाद असू शकतील. सदर पॉलिसीत ‘एक्सक्लुजन्स’ कमी हवीत म्हणजे आरोग्य विमा संमत न होण्यासाठीच्या अटी व नियम कमी हवेत. पॉलिसीच्या रकमेवर बंधने नसावीत. ज्येष्ठ नागरिकाला जितक्या रकमेचा आरोग्य विमा उतरवायचा असेल, तितक्या रकमेचा उतरविता आला पाहिजे. जर ज्येष्ठ नागरिकांची पत्नी सोबत असेल, हयात असेल तर ‘फ्लोटर’ विमा उतरवावा. समजा, पतीपत्नीचा दहा लाख रुपयांचा ‘फ्लोटर’ विमा उतरविला, तर या रकमेपर्यंत दोघांपैकी कोणालाही विम्याचे संरक्षण मिळू शकते. विम्याची रक्कम जास्त हवी कारण आजच्या घडीला ज्येष्ठ नागरिकांची समजा हृदयाची ‘बायपास’ शस्त्रक्रिया झाली तर तीन लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो आणि दुर्दैवाने शस्त्रक्रियेत काही गुंतागुंत झाली तर अतिरिक्त १ ते २ लाख रुपये खर्च येऊ शकतो. अगोदरच्या आजारपणाबाबतचे नियम व्यवस्थित लक्षात घेऊनच ज्येष्ठ नागरिकांनी योग्य वेळी पॉलिसी निवडावी. प्रत्येक विमा पॉलिसीत अगोदरच्या आजारासाठी वेटिंग पीरियडनमूद केलेला असतो. या कालावधीत अगोदरच्या आजारासाठी हॉस्पिटलमध्ये भरती व्हावे लागल्यास विम्याचा दावा संमत होणार नाही. साधारणपणे २४ ते ४८ महिन्यांचा वेटिंग पीरियड असतो. स्टार हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीचा वेटिंग पीरियड मात्र फक्त बारा महिन्यांचा आहे.

 

को.पे. क्लॉज: यात हॉस्पिटलमध्ये आलेल्या खर्चाचा काही भाग विमाधारकाला स्वतःच्या खिशातून भरावा लागतो. अगोदरच्या आजारपणाच्या बाबतीत विम्याची दाव्याची जी रक्कम मंजूर झाली असेल, त्या रकमेच्या २० ते ५० टक्के रक्कम विमाधारकाला भरावी लागेल. पॉलिसीत ‘को-पे क्लॉज’ समाविष्ट असल्यास प्रीमियमची रक्कम मात्र कमी भरावी लागते. पण हॉस्पिटलच्या खर्चाचा भार मात्र वहावा लागतो.

 

खोली भाड्यावर मर्यादा: हॉस्पिटलच्या खोलीचे भाडे साधारणपणे पॉलिसीच्या रकमेवर एक टक्का मंजूर केले जाते. खोली भाड्यावर असलेल्या मर्यादेनुसार रुग्णांनी स्वतंत्र वातानुकूलित खोली की एका खोलीत दोन रुग्ण की जनरल वॉर्ड यापैकी कुठे राहावयाचे याचा निर्णय घ्यायचा. काही विमा कंपन्या दिवसाला खोली भाड्यासाठी फक्त पाच हजार रुपये मंजूर करतात. वरील रक्कम रुग्णाला भरावी लागते.

 

रुग्णाला डॉक्टरनी ‘आयसीयू’ मध्ये दाखल केले तर त्यावर रुग्णाचे काही नियंत्रण नसते. त्याला आयसीयूचे भाडे आकारले जाणारच. हॉस्पिटलच्या खोलीचे जास्त भाडे मिळणारी व या खर्चावर काही मर्यादा नसलेली पॉलिसी उतरवावी. हॉस्पिटल खोलीच्या प्रकारानुसार उपचाराचा खर्च आकारतात. भविष्यात आरोग्य विम्याच्या ‘प्रीमियम’ मध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्याचे केंद्र सरकार कोणत्याही दरांवर नियंत्रणे आणण्यात अयशस्वी ठरत आहे, हे आपणास सध्याच्या इंधनाच्या दरवाढीवरून जाणवतच आहे. त्यामुळे मर्यादित उत्पन्न असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांनी ‘प्रीमियम’चा आकडाही सतत लक्षात घ्यायला हवा. विमा उतरविलेली रक्कम पॉलिसीच्या मुदतीच्या काळात दावे संमत झाल्यामुळे संपली तर पुन्हा पॉलिसीचे नूतनीकरण होईपर्यंत कोणताही दावा संमत होणार नाही. ज्येष्ठांना कधीही हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्याचे प्रकार उद्भवू शकतात. अशांसाठी विमा कंपन्या मुदतपूर्तीपर्यंतच्या उरलेल्या कालावधीसाठी विम्याची रक्कम ‘रिस्टोअर’ किंवा ‘रिलोड’ करून देतात. ही प्रक्रिया जितक्या कालावधीसाठी केली आहे, तितक्या कालावधीचाच ‘प्रीमियम’ आकारला जातो. आरोग्य विमा पॉलिसीची मुदत १ वर्ष असते. जर विमा १ एप्रिल २०१८पासून कार्यरत असेल तर त्याची मुदत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत असणार. समजा २८ सप्टेंबर रोजी दावे संमत झाल्यामुळे विम्याची उतरविलेली सर्व रक्कम संपली तर २९ सप्टेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९पर्यंत इतक्याच कालावधीचा ‘प्रीमियम’ घेऊन विमा कंपन्या पॉलिसी पुन्हा ‘रिस्टोअर’ किंवा ‘रिलोड’ करू शकतात. आरोग्य विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण मुदतपूर्तीपूर्वी अवश्य करावे, नाहीतर विमाधारकाचे बरेच नुकसान होऊ शकते, हा मुद्दा लक्षात घ्यावा. ज्येष्ठ नागरिक जर आयकर भरण्यास पात्र असतील तर त्यांना आरोग्य विम्याच्या ‘प्रीमियम’च्या रकमेवर आयकर सवलतही मिळते.

 

- शशांक गुळगुळे

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/