नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशाचे ८० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान
महा एमटीबी   11-Oct-2018
 
 
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल; अर्थव्यवस्थेवर परिणामांमध्ये भारत चौथा देश
 

नवी दिल्ली : हवामान बदलाचे परिणाम जगभरात जाणवत असताना त्याचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही पडसाद उमटत आहेत. १९९८ ते २०१७ या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची आकडेवारी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आपत्ती व्यवस्थापन आणि निर्मूलन विभागाने जाहीर केली. त्यात केवळ भारतात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ७९ अब्ज ५० कोटी डॉलरचे नुकसान झाल्याचे उघड झाले आहे. अशा नैसर्गिक दुर्घटनांमुळे देशातील संपत्तीचे नुकसान होते. उलट नागरिक पूर्नवसानाचा देशाला खर्च उचलावा लागतो. याचा एकत्रित परिणाम आपत्तीग्रस्त देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो, असे हा अहवाल सांगतो.

 

 
 

नैसर्गिक आपत्तीमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसणाऱ्या प्रमुख दहा देशांपैकी भारताचा चौथा क्रमांक आहे. सर्वाधिक नुकसान हे अमेरिकेचे झाले आहे. गेल्या वीस वर्षांत ९४५ अब्ज डॉलरचे नुकसान अमेरिकेला सोसावे लागले आहे. या खालोखाल चीनचा क्रमांक आहे. चीनने ४९२ अब्ज डॉलर इतकी संपत्ती गमावली आहे. एकूण नैसर्गिक आपत्तीपैकी ७७ टक्के आपत्ती ही वातावरण बदलाच्या परिणामांमुळे झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गेल्या वीस वर्षात जगातील नैसर्गिक आपत्तींमुळे एकूण २ हजार ९०८ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे, त्यापैकी २ हजार २४५ अब्ज डॉलरची संपत्ती ही वातावरणाशी संबधित बदलांमुळे झाली आहे. वीस वर्षांच्या काळात तुलनेने नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये दीड पटीने वाढ झाल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. वातावरण बदलांच्या आपत्तीमुळे १९९८ ते २०१७ दरम्यान जगभरात एकूण १३ लाख जणांचा मृत्यू झाला आहे तर जखमींचा आकडा ४४ लाख इतका आहे. ९१ टक्के नैसर्गिक आपत्तीमध्ये भूकंप आणि त्सुनामींचा सामावेश आहे. या संकटांचा सामना करण्यासाठी जगातील बहुतांश देश हे आर्थिकदृष्ट्या असक्षम आहेत. कमी उत्पन्न आणि विकासदर असलेल्या देशांना याचा मोठा फटका बसतो. आशिया खंडातील देशांना गेल्या २० वर्षांत सर्व प्रकारच्या संकटांना तोंड द्यावे लागल्याचे अहवालात म्हटले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीतील नागरिकांपैकी ८५ टक्के जणांचे पूर्ण संसार उद्धवस्त झाले. ७८ टक्के नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या फटका बसला.

 

 
 

केरळ पूराचा जीडीपीवर परिणाम

 
देवभूमी केरळमध्ये आलेल्या पूराचा फटका भारताच्या यावर्षीच्या विकासदरावर (जीडीपी) बसणार आहे. केअर रेटींग या मानांकन संस्थेच्या अहवालानुसार, पुरस्थितीपूर्वी २०१९ या वर्षाचा दक्षिण भारतातील अंदाजित विकासदर हा ७.६ टक्के होता. आता तो ६.५ टक्के ते ६.७ टक्क्यांवर घसरला आहे. केरळच्या पूरांनंतर येथील जनजीवनासह या ठिकाणचे उद्योग धंदे, बॅंकींग क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय आदींवर प्रभाव पडला आहे. केरळचा आर्थिक कणा असलेल्या कृषी क्षेत्रावरही याचा परिणाम झाला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या ४ टक्के योगदान हे केरळचे असल्याने विकासदरावरही याचा परिणाम होणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/