न्यायपालिका संकटमुक्त
महा एमटीबी   11-Oct-2018
 
 
 

न्या. गोगोई यांनीही पदभार सांभाळताच सर्वोच्च न्यायालयाच्याच नव्हे तर एकंदर न्यायपालिकेच्याच कारभाराला नवे वळण लावण्याचा दिलेला संकेत न्यायपालिकेची विश्वसनीयता वाढविणारा आहे. न्या. मिश्रा यांच्या उदार वृत्तीमुळे वा अन्य काही कारणांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यपद्धतीवर हावी होण्याचा हितसंबंधीयांचा प्रयत्न न्या. गोगोई यांनी बरोबर हेरला आणि पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी दंडक घालून दिला.

 
 

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या सुखरूप निवृत्तीमुळे व त्याच वेळी नवे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या त्या पदावरील तितक्याच सुखरूप नियुक्तीमुळे गेल्या एक वर्षापासून भारतीय न्यायपालिकेवर ओढवलेल्या विश्वासाच्या संकटातून ती मुक्त झाली, असे म्हणावे लागेल. असे म्हणण्याचे कारण असे की, त्या वेळेपासूनच आपल्या सर्वोच्च न्यायालयात विसंवादाचे सूर उमटू लागले होते. कोणते प्रकरण कोणत्या न्यायमूर्तींकडे वा पीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवायचे, याबाबतच्या सरन्यायाधीशांच्या परमाधिकारालाच आव्हान दिले जाऊ लागले होते. त्यातच १२ जानेवारी २०१८ रोजी त्या न्यायालयातील चार विद्यमान न्यायमूर्तींनी आपल्या अंतर्गत कारभारावर टिप्पणी करणारी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात त्यावेळचे दुसर्‍या क्रमांकाचे न्या. चेलमेश्वर, त्यांच्यानंतरच्या क्रमांकाचे न्या. रंजन गोगोई जसे सहभागी झाले होते. तसेच न्या. मदन लोकूर व न्या. जोसेफ हेही सहभागी झाले होते. विद्यमान चार न्यायमूर्तींनी आपल्याच न्यायालयातील व्यवस्थेला लक्ष्य करणारी, सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर जाहीरपणे ताशेरे ओढणारी स्वतंत्र भारतातील अशा प्रकारची ही पहिलीच पत्रकार परिषद होती. ते एकप्रकारे न्यायपालिकेवरील संकटच होते. त्यामुळे तिचे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित व्हायला वेळ लागत नाही. ही पत्रकार परिषद म्हणजे तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्धचे बंडच होते, असे म्हणायलाही काही हरकत नाही. न्या. दीपक मिश्रा यांना ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सुखासुखी निवृत्त होऊ द्यायचे नाही, किंबहुना त्यांना संशयाच्या घेर्‍यात जेवढे अडकवता येईल तेवढे अडकवावे, या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांचा एक गट सक्रिय होता. खेदजनक बाब म्हणजे भारताचे माजी विधिमंत्री व ज्येष्ठ विधिज्ञ शांतिभूषण व त्यांचे ज्येष्ठ वकील असलेले सुपुत्र प्रशांत भूषण यांचा त्यात पुढाकार होता. चार न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेमुळे या गटाला बळच मिळाले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ‘ज्युडिशियल इमर्जन्सी’ तर निर्माण झाली नाही ना, असे वाटू लागले होते.

 
 

या हालचाली सुरू असतानाच मुंबईतील सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश लोया यांच्या नागपुरातील दुर्दैवी आणि आकस्मिक मृत्युचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचविले गेले. त्याची सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालय जणू काय भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना वाचविण्यासाठी कार्यरत आहे, असा आभास उत्पन्न करण्यात आला. न्यायालयीन पातळीवरून तो उत्पन्न करणे व त्याच वेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी त्या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूला संशयास्पद ठरवून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी राजकीय पातळीवरून करणे, हा योगायोग निश्चितच नव्हता. पुढे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना धमकविण्याच्या दुष्ट हेतूने त्यांच्या मागे महाभियोगाचे शुक्लकाष्ठ लावण्याचा प्रयत्नही झालाच. काँग्रेसच्या दुर्दैवाने तो फसला. कारण त्या प्रस्तावाची सूचनाच मुळी उपराष्ट्रपतींना अपुरी व अवैध वाटल्याने त्यांनी ती फेटाळली. एवढ्या उच्च पातळीवरून आपल्याला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी मात्र या संकटाला अतिशय शांतपणे व मोठ्या धैर्याने शांततापूर्ण रीतीने तोंड दिले. त्यांनी आपला संयम यत्किंचितही ढळू दिला नाही. आलेले संकट हे व्यक्तिगत आपल्यावरच नसून न्यायपालिकेवर आहे, या भावनेने अतिशय कौशल्याने आणि निर्भयपणे त्यावर मात करून न्या. दीपक मिश्रा आपला कार्यकाल रीतसर पूर्ण करून ३ ऑक्टोबर रोजी निवृत्त झाले. खरेतर हा काळ न्या. मिश्रा यांच्या सत्वपरीक्षेचाच काळ होता. पण ते मुळीच विचलित झाले नाहीत. पत्रकार परिषद घेणार्‍या न्यायमूर्तींना ते किमान ’कारणे दाखवा’ नोटीस तर देऊच शकले असते. पण, ते न करता या कालावधीत ते त्या न्यायमूर्तींशी अतिशय धीरोदात्तपणे वागले. पत्रकार परिषदेच्या दुसर्‍याच दिवशी न्यायालयात आलेल्या न्यायमूर्तीशी जणू काही घडलेच नाही असे समजून भेटले. त्यांच्यासमवेत चहापान केले. एवढेच नव्हे तर कॉलेजियमचे प्रमुख या नात्याने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रकरणी त्यांचे सहकार्यही घेतले. दरम्यान न्या. चेलमेश्वर यांना काहीही खळखळ न होता निवृत्त होता आले. पत्रकार परिषदेत सहभागी झाले असले तरी आपल्याला सरन्यायाधीश म्हणून प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून आपल्यानंतर न्या. रंजन गोगोई नवे सरन्यायाधीश व्हावेत म्हणून न्या. मिश्रा यांनी राष्ट्रपतींकडे शिफारसही केली. न्या. मिश्रा यांच्या धीरोदात्त वर्तनाचे हे ठोस पुरावेच म्हणावे लागतील. न्या. मिश्रा यांच्या निवृत्तीनंतर न्या. गोगोई सरन्यायाधीश होतीलच, याबद्दल न्या. चेलमेश्वर यांनी नागपुरातील एका कार्यक्रमाच्या वेळी दबक्या आवाजात शंका व्यक्त केली होती. पण, तीही अखेर चुकीची ठरली. यावरून भारतीय न्यायपालिका किती प्रगल्भ आहे, हे सिद्ध होऊन गेले.

 
 

न्या. मिश्रा यांच्या न्यायाशी असलेल्या बांधिलकीचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर जेव्हा सरकार बनविण्याची पहिली संधी कुणाला द्यायची याबाबत विवाद निर्माण झाला तेव्हा काँग्रेस पक्षाने सरन्यायाधीशांचे दार रात्री साडेदहा वाजता ठोठावले. पण न्या. मिश्रा यांनी कोणताही पूर्वग्रह आड येऊ न देता परिस्थितीचे महत्त्व ओळखून त्या प्रकरणाची त्याच रात्री सुनावणी करण्याची व्यवस्था केली. नियतीही पाहा कशी क्रूर असते, तिने काँग्रेस पक्ष ज्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाची कारवाई करण्यासाठी पुढे सरसावला होता, शेवटी त्यांच्याच दारावर जाण्याची पाळी काँग्रेसवर आणली. पण न्या. मिश्रा यांनी त्या नियतीलाही आपल्या कर्तव्याआड येऊ दिले नाही. निवृत्तीपूर्वीच्या पंधरा दिवसांत तर त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणे निकालात काढण्याचा सपाटाच लावला होता. न्या. गोगोई यांनीही पदभार सांभाळताच सर्वोच्च न्यायालयाच्याच नव्हे तर एकंदर न्यायपालिकेच्याच कारभाराला नवे वळण लावण्याचा दिलेला संकेत न्यायपालिकेची विश्वसनीयता वाढविणारा आहे. न्या. मिश्रा यांच्या उदार वृत्तीमुळे वा अन्य काही कारणांनी सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यपद्धतीवर हावी होण्याचा हितसंबंधीयांचा प्रयत्न न्या. गोगोई यांनी बरोबर हेरला आणि कोणत्या परिस्थितीत कोणते कामकाज कोणत्या पद्धतीने व्हावे, याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी दंडक घालून दिला. पुन्हा ‘मी आहे हा असा आहे. त्यात बदल होणार नाही,’ असेही सुनावून टाकले. न्यायालयाचा अतिशय महत्त्वाचा वेळ वाया जाणार नाही, याची त्यांना किती काळजी आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांना कायद्यातील व कार्यपद्धतीमधील बारकावे आणि पळवाटा माहीत असल्यामुळे त्यांचा आपल्या सोयीचे घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरूच असतो. न्या. गोगोई यांनी तो अचूक ओळखला आणि कुणाच्या मरणाचा, कुणाच्या उद्ध्वस्त होण्याचा प्रश्न असेल तरच ‘इमर्जन्सी’ म्हणून प्रकरण मेन्शन करण्याचा दंडक त्यांनी घालून दिला. यापुढे न्यायालयांमध्ये तुंबलेले लाखो खटले कसे जलद गतीने निकालात काढता येतील या हेतूने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांकडे अधिक लक्ष देण्याचेही त्यांनी ठरविले आहे. न्या. गोगोई यांना हे करण्यासाठी केवळ अकरा महिन्यांचाच काळ उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १५ न्यायदान कक्ष आहेत, पण आज त्यापैकी फक्त अकराच वापरात आहेत. काही न्यायमूर्ती दरम्यानच्या काळात निवृत्त होणार असल्याने नऊ कक्षच वापरात राहणार आहेत. कारण, या न्यायालयासाठी न्यायमूर्तींची ३१ पदे मंजूर असली तरी प्रत्यक्षात २५ न्यायमूर्तीच कार्यरत आहेत. त्यातीलही चार न्यायमूर्ती २०१९ अखेरपर्यंत निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची ३१ पदे भरणे किती कठीण आहे याची सहज कल्पना येते.

 
 

खटल्यांचा अनुशेष तर उरात धडकी भरवणाराच आहे. आजमितीला सर्व न्यायालयांमध्ये तीन कोटींच्या वर खटले प्रलंबित आहेत. १९९० मध्ये फक्त २० हजार खटले प्रलंबित होते. यावरून गेल्या २८ वर्षांत ती संख्या किती झपाट्याने वाढली हे स्पष्ट होते. ३ कोटींहून अधिक प्रलंबित खटल्यांपैकी बहुतेक म्हणजे २ कोटी २८ लाख खटले जिल्हा पातळीवरील न्यायालयांमध्येच प्रलंबित आहेत. २४ उच्च न्यायालयांमध्ये ४३ लाख खटले प्रलंबित आहेत तर सर्वोच्च न्यायालयामध्येही ५४ हजार खटले प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत राज्य सरकारांना असलेले अधिकार व केंद्र सरकारला असलेले अधिकार पाहता व न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात असलेले तणावाचे वातावरण पाहता न्या. गोगोई याबाबतीत काय करू शकतील, हा प्रश्नच आहे. पण, त्यांची काहीतरी करण्याची इच्छा आहे आणि निर्धारही आहे. त्यांना त्यांच्या स्वीकृत कार्यात सुयश प्राप्त होवो, हीच त्यांच्या पदग्रहणाच्या निमित्ताने शुभेच्छा!

- ल.त्र्य.जोशी
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/