दीदी, दुर्गा आणि (अनु) दान...
महा एमटीबी   10-Oct-2018
 


बंगालमध्ये नवरात्रोत्सव, दुर्गापूजा म्हणजे महाराष्ट्रात जसा गणेशोत्सव साजरा केला जातो, त्याच उत्साहात साजरा केला जाणारा मोठा सण. पण, दरवर्षी दुर्गापूजेनिमित्त प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींकडून काही ना काही गोंधळ घातला जातोच. कधी मिरवणुकांचे मार्ग बदल तर कधी विसर्जनाच्या तारखा. परंतु, यंदा ममतादीदींनी सुदैवाने दुर्गापूजेच्या मार्गात कोणतेही विघ्न आणले नसले तरी त्या पुन्हा वादाच्या भोवर्‍यात मात्र सापडल्या आहेत. बंगालमध्ये सध्या वातावरण दीदींच्या विरोधात चांगलेच तापले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतर २०२० मध्ये होणार्‍या राज्यांच्या निवडणुकाही दीदींसाठी नक्कीच ‘भालो’ नसतील. जनतेच्या मनातील या खदखदीची पुरती अपेक्षा असलेल्या दीदींनी म्हणूनच यंदा राज्यभरातील तब्बल २८ हजार दुर्गापूजा कमिटींना प्रत्येकी १० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे एकूण अनुदानाची रक्कम झाली तब्बल २८ कोटी रुपये. दीदींच्या या निर्णयाविरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली. पण, न्यायालयाने या सरकारी आदेशावर काहीही बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि अर्थसंकल्पानंतर यावर बोलणे उचित ठरेल, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. राज्य सरकारनेही हा विधीमंडळाचा निर्णय असून यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दुर्गापूजा कमिट्यांना असे अनुदान देणे संविधानाच्या सेक्युलर मूल्यांना धक्का देणारे आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचीच जास्त चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दीदींविरोधात निर्णय दिल्यास त्यांना दणका बसेलच, शिवाय अनुदानही रद्द करावे लागेल. त्यामुळे केवळ आणि केवळ एका धर्माच्या लोकांना खुश ठेवण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून अनुदानाच्या नावाखाली दीदींचे हे दान न पटणारेच आहे. खरं तर या कमिट्यांनाही अशा अनुदानाची गरज नाही. कारण, त्यामुळे समाजात एक चुकीचा पायंडा तर पडतोच, शिवाय इतरही जाती-धर्माचे लोक त्यांच्या धार्मिक कार्यक्रमांसाठी, अनुदानासाठी सरकारसमोर हात पसरतील. दीदींनी म्हणूनच हे मतांसाठीचे लांगूलचालन करू नये. बंगालची जनताही दीदींना चांगलीच ओळखून आहे. त्यामुळे अनुदानाचे असले सरकारी दान देण्यापेक्षा गरजूंसाठी त्या रकमेचा कसा विनिमय करता येईल, याचा दीदींनी विचार केला असता तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते.

 

मुंबईकरांची वाहतूक कोंडी

 
 
  एलफिन्स्टन पूल, अंधेरीतील गोखले पूल दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने मुंबईतील सर्व पुलांच्या ऑडिटचे प्रशासनाला आदेश दिले. यामध्ये धोकादायक पुलांवरील वाहतूक बंद करून त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचेही काम हाती घेण्यात आले. त्या अंतर्गत लोअर परळचा पूलही रहदारीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला. त्यामुळे खाजगी वाहनांनी प्रवास करणार्‍या मुंबईकरांना मात्र वळसा घालून सध्या लालबाग आणि परिसर गाठावा लागतो. हा पूल बंद असल्यामुळे ‘बेस्ट’च्या बसेसचेही मार्ग बदलण्यात आले. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ साहजिकच वाढला. लोअर परळच्या पुलानंतर आता राज्य सरकारने सायन-पनवेल महामार्गावरील महत्त्वाचा असा सायन पूल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, हा पूल एक-दोन आठवडे नव्हे तर चक्क डिसेंबरपर्यंत बंद राहणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूककोंडीची समस्या अधिक गंभीर रूप धारण करेल, यात शंका नाही. जवळपास १०० दिवस सायनचा हा पूल बंद राहिल्यास या मार्गावरील वाहतूककोंडीत अजून भर पडणार आहे. सुरक्षिततेसाठी पुलाची देखभाल-दुरुस्ती करणे गरजेचे आहेच, पण त्यासाठीचा कालावधी किती असावा, ते निश्चित करणेही महत्त्वाचे. कारण, मुंबईत मेट्रोमार्गांच्या कामामुळे आधीच वाहतुकीची गती मंदावली आहे. त्यात एक एक करून असे महत्त्वाचे पूल दुरुस्तीसाठी बंद केल्यास मुंबई अधिकच ‘स्लोडाऊन’ होईल, यात शंका नाही. त्यात नोव्हेंबर महिन्यातील दिवाळी, डिसेंबरमधील नाताळच्या सुट्ट्यांत मुंबईबाहेर जाणार्‍यांची संख्याही जास्त असते. त्यामुळे रस्त्यावर अधिक वाहने उतरल्याने वाहतूककोंडीची समस्या अधिक उग्र रूप धारण करेल. त्यामुळे राज्य सरकारने आणि वाहतूक पोलीस विभागाने रीतसर नियोजन करून कमीत कमी वेळात पुलांच्या दुरुस्तीची कामे पुढील पावसाळ्यापूर्वी मार्गी लावायला हवीत. पण, हे करताना आधीच वाहतूककोंडीमुळे पिचलेल्या मुंबईकरांच्या समस्येत भर पडणार नाही, याचीही काळजी घ्यायलाच हवी.
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/