ती ही माणूसच आहे हो.

तिहेरी तलाकला आळा बसावा म्हणून सरकारने उचललेल्या पावलांचे, कायद्याचे समाजातील सर्वच स्तरातून समर्थन होत आहे. तलाक तलाक तलाकच्या धूनवर घरेलू हिंसेला आयुष्याचा दान मानून जगणार्‍या कितीतरी मुस्लीम भगिनींनी सुटकेचा श्‍वास सोडला. या समुदायात पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली ही प्रथा, या प्रथेची तुलना सतीप्रथा, हुंडाप्रथा यांच्याशीच होईल. सतीप्रथा, हुंडाप्रथा याविरोधात हिंदू समाजाने अंतर्मुख होऊन कायदेशीर आणि सामाजिक सकारात्मक भूमिका घेतली.

 

त्या पार्श्‍वभूमीवर मुस्लीम भगिनींना अत्यंत तापदायक असलेल्या या तिहेरी तलाकबद्दल बोलणे हे गरजेचे होते. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार? हे काम सध्याच्या सत्तधारी पक्षाने केले. त्यातही पंतप्रधान मोदींचे एक पंतप्रधान म्हणण्यापेक्षा एक भाऊ म्हणून मुस्लीम भगिनींसाठी उचललेले हे एक स्तुत्य पाऊलच होते. अर्थात निधर्मी वगैरे लोकांच्यामते मोदी आणि सरकार हे उजव्या विचारांचे, हिंदुत्ववादी (म्हणजे त्यांच्या मरू घातलेल्या डाव्या विचारांचे नाही) वगैरे आहे. त्यामुळे सद्य सरकारने जात-पात-धर्म वगैरे सारे पोकळ भेद बाजूला सारून माणुसकी आणि केवळ सामाजिक न्याय हेतूने प्रेरित होऊन मुस्लीम भगिनींसाठी ’मुस्लीम महिला विवाह संरक्षण विधेयक’ आणणे हे जरा सरकारविरोधींसाठी अतीच आहे.

 

हे विधेयक काय आहे? या विधेयकानुसार तोंडी, लेखी वा अन्य कुठल्याही प्रकारे (तलाक-ए-बिद्दत या पद्धतीने) तीन वेळा तलाक उच्चारून तलाक दिल्यास तो दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. तसेच तलाक झालाच तर तलाकपीडित स्त्री ही पोटगी आणि अवलंबून असणार्‍या मुलांसाठी निर्वाहभत्ता मागू शकेल. पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने तीन तलाक मिळाला असताना तलाकपीडितेला मेहेर म्हणजे तिच्या हक्काची रक्कम मिळे, पण पिचलेल्या स्त्रीला नाडणारे लोक तो हक्क काय तिला सुखासुखी देतील? तलाक ते दोजख या परिघात वाट्टेल ते सहन करणारी मुस्लीम भगिनी या अमानवी प्रथेविरुद्ध मनातच रूदन करायची. ’दिल के अरमा आसूंओ मे बह गये..खुद को भी हमने मिटा डाला मगर..’ पण या विधेयकाने तिला कायदेशीर सुरक्षा कवच प्राप्त होणार आहे. मानवी शाश्‍वत मूल्यांमध्ये अधोरेखित असणार्‍या न्याय, करुणा वगैरे मूल्यांचा तिलाही लाभ होणार आहे. तिला तो लाभ व्हायलाच हवा कारण ती ही माणूसच आहे हो..!