मल्टिप्लेक्सची मुजोरी
 महा एमटीबी  06-Jan-2018
 
 
१९१३ साली दादासाहेब फाळके यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीची मुहूर्तमेढ रोवली. त्याचा शतक महोत्सवही आपण साजरा केला. चित्रपट आणि क्रिकेट हे भारतीय जनमानसाच्या नसानसांत भिनलेले. क्रिकेटमुळे तर पूर्वी रस्ते ओस पडायचे. ८०च्या दशकत मोठा पडदा छोटा झाला आणि रामायण-महाभारतामुळेही रस्ते ओस पडल्याचा इतिहास आहे. छोटा पडदा आला तरी मोठ्या पडद्याचे महत्त्व कमी झाले नाही. नवे तंत्रज्ञान आणि नव्या युगात या पडद्याने प्रवेश केला. ‘टॉकीज’ची जागा ‘मल्टिप्लेक्स’ने घेतली. रसिक प्रगल्भ होऊ लागला तसा चित्रसृष्टीचा कलात्मक आशयही बदलला. पूर्वी टॉकीजमध्ये बाहेरून खाद्यपदार्थ आणण्यास मनाई नसायची. पण, मल्टिप्लेक्समध्ये सर्रास बाहेरच्या खाद्यपदार्थांना मनाई असल्याचे फलक लावले जातात. या मनाईला कुठल्याही कायद्याचा आधार नाही. बरं, जे खाद्यपदार्थ मल्टिप्लेक्समध्ये उपलब्ध असतात त्याचे भाव अव्वाच्या सव्वा असतात. खाद्यपदार्थात समोसे, पॉपकॉर्न, शीतपेये आणि इतर पदार्थांचा समावेश असतो. या मल्टिप्लेक्समध्ये हजेरी लावणारा व्यक्ती काय नेहमीच उच्चभ्रू आणि श्रीमंत नसतो. शक्यतो तो मध्यमवर्गीयच असतो. तिकिटाचा खर्च परवडतो, याचा अर्थ इतर खाद्यपदार्थांचाही खर्च परवडतोच असे नाही. यामुळेच पायरसीसारख्या अनिष्ट प्रकारांना वाव मिळतो. सहकुटुंब एखादा चित्रपट पाहताना मुलांसाठी खाद्यपदार्थ घेणं भाग असतं. पण, खाद्यपदार्थांच्या किमती या आवाक्याबाहेरच्या असतात. मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांच्या किमतीचा वेगळा विषय आहे, तर बाहेरचे खाद्यपदार्थ मल्टिप्लेक्समध्ये मनाई विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयानेही मल्टिप्लेक्सला खडसावत ३ आठवड्यांत यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. चित्रपटगृहात खाद्यपदार्थ विकणेच बेकायदेशीर आहे, हा नियमसुद्धा नजरेआड केला जातो. मल्टिप्लेक्समध्ये टॉकीजसारखी असुविधा नसते. बसण्यासाठी उत्तम जागा, स्वच्छ शौचालये, विनाअडथळा चित्रपट पाहण्याची चांगली सेवा मल्टिप्लेक्समध्ये असते. पण यातून जर त्यांचा व्यवसाय किंवा अधिक नफा होत नसेल, तर त्यात प्रेक्षकांचा काय दोष? त्यामुळे उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवरील निर्णयात मध्यमवर्गीयांना न्याय मिळेल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
प्रश्न अजूनही...
१९९१ साली भारताने खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरण धोरण स्वीकारले. भारताने आपली कवाडे उघडली आणि नवभारताच्या उदयास सुरुवात झाली. २१ व्या शतकात भारताने चांगलीच प्रगती केली. मध्यमवर्ग उदयास आला. त्याची क्रयशक्ती वाढली, शिक्षण वाढले, स्त्रिया शिकल्या. अगदी पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करू लागल्या. याचा परिणाम कुटुंबसंस्थेवरही झाला. लग्नसंस्थेपासून लोक ‘लिव्ह इन’वर आले. पण, या सगळ्यातही काही प्रदेश १८ व्या शतकातच अडकून राहिले. आजही भारतात काही राज्यांत बालविवाहासारखी अनिष्ट प्रथा रूढ आहे. आजही देशातील सहा राज्यांत ही प्रथा प्रत्यक्ष तसेच पडद्याआडही सुरुच आहे. तसेच यावर उपाय शोधण्यासाठी राष्ट्रीय मानव आयोगाने परिषदेचे आयोजन केले होते. ही सहा राज्ये म्हणजे ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ, पश्चिमबंगाल आणि आसाम. भुवनेश्वरमध्ये झालेल्या या परिषदेत काही आकडेवारी मांडण्यात आली. ती आकडेवारी अगदी विषण्ण करणारी आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण क्रमांक ४ नुसार २६.८ टक्के अशा मुली आहेत, ज्यांचे सध्या वय २०-२४च्या घरात आहे, त्यांची लग्न १८च्या आतच झाली आहेत. पश्चिमबंगालमध्ये बालविवाह झालेल्या मुलींचे प्रमाण तब्बल ४०.७ टक्के इतके आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी राजा राममोहन रॉय यांनी ज्या बंगालमध्ये सुधारणा केली तिथे अजूनही ही अनिष्ट प्रथा सुरू आहे, किती हे दुर्दैव? बिहारमध्ये हे प्रमाण ३९.१ टक्के इतके आहे. उर्वरित राज्यातही अवस्था बिकट आहे. याचा परिणाम फक्त समाजाच्याच नव्हे, तर स्त्रीच्या स्वास्थ्यावरही होतो. कमी वयात लग्न झाल्याने गर्भधारणाही लवकर होते. याचा मोठा दुष्परिणाम महिलांनाच भोगावा लागतो. जन्मलेल्या अपत्याचेही आरोग्य यथातथाच असते. ब्रिटिशांनी आणि त्यानंतर भारतीय सरकारनेही यावर बंधने घातली. अगदी ही अनिष्ट प्रथा बंद पडावी म्हणून काही योजनाही आणल्या गेल्या, पण त्याचा हवा तो परिणाम झाला नाही. त्याचे कारण आपली रुढीवादी मानसिकता. हिंदू धर्मातील सुधारक दूरदृष्टीचे होते, वेळीच यावर बंडखोरी करून त्यांनी या अनिष्ट प्रथांना बंदी आणली. समाजसुधारक येत राहतील, कायदे बनत राहतील आणि योजना राबवल्याही जातील, पण हे पर्याय फक्त पुरेसे नाही. जोपर्यंत आपली मानसिकता मध्ययुगातून बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत या अनिष्ट प्रथा चालूच राहणार!
- तुषार ओव्हाळ