सरकारचे कडू औषध...
 महा एमटीबी  03-Jan-2018

कधी डॉक्टरांवरील हल्ले तर कधी विधेयकाला विरोध करण्यासाठी खाजगी रुग्णालयातील डॉक्टर संप पुकारतात. नव्या वर्षाच्या दुसर्‍याच दिवशी डॉक्टरांनी संपाची हाक दिली. हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत विचारार्थ आल्यानंतर हे विधेयक संमतीसाठी स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले. यामुळे ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने अर्थात आयएमएने पुकारण्यात आलेला एकदिवसीय संप मागे घेतला.
 
 
वैद्यकीय प्रवेशात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि या प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात ’मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. ’मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या जागी ’राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक’ (नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल) करावे, हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पारित केले. हे विधेयक लोकसभा वा राज्यसभेत मंजूर झाल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होणार होती. या विधेयकामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात नवे बदल होणार आहेत, पण या विधेयकाला देशभरातील डॉक्टरांनी तीव्र विरोध दर्शवला.
 
 
देशभरातील लाखो डॉक्टर संपावर जाण्याच्या बातम्या जोर धरू लागल्या. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रवेशाची प्रक्रिया सुरळीत होणार आहे. एकूणच वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी यासंदर्भात चार स्वायत्त मंडळे स्थापन करण्यात येणार आहेत. डॉक्टर, वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन आणि डॉक्टरांची नोंदणी हे सर्व कामत्याअंतर्गत होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य शासननियुक्त असतील. तसेच, अन्य ५ सदस्य निवडणुकीच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात येतील, तर १२ सदस्य पदसिद्ध असतील. या आयोगाची स्थापना रणजीत रॉय-चौधरी समिती व संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारसींनुसार करण्यात आली आहे. विधेयकातील सूचनांनुसार, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे वार्षिक मूल्यांकन बंद करण्यात येईल. मात्र, शासननियुक्त सदस्य वैद्यकीय मूल्यमापन करू शकतील, या वेळेस जी महाविद्यालये निकष पूर्ण करू शकणार नाहीत त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल. तसेच, वैद्यकीय महाविद्यालयांना केवळ स्थापनेच्या वेळी एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
 
परंतु, या विधेयकातील काही तरतुदींना आयएमएचा विरोध आहे. खासकरुन सरकार आणत असलेल्या नॅशनल मेडिकल कौन्सिल म्हणजेच एनएमसी विधेयकातील तरतुदींना आयएमएचा विरोध आहे.
 
आयएमएचा विरोध का?
 
 
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकामध्ये डॉक्टरांच्या सहभागाचा आणि भूमिकेचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही, असे आयएमएचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नव्या विधेयकात असलेल्या तरतुदींना त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. सरकारने आणलेल्या नव्या विधेयकानुसार होमिओपॅथी, आयुर्वेद आणि इतर उपचार पद्धतींचा अभ्यास करून पदवी मिळाल्यावर एक छोटा कोर्स करून ऍलोपॅथीची प्रॅक्टिस करणे शक्य होणार आहे. ही तरतूद अस्तित्वात आल्यास रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती आयएमएने व्यक्त केली आहे. शिवाय या विधेयकामुळे ऍलोपॅथीच्या डॉक्टरांना त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकारही संपुष्टात येईल, असेही आयएमएचे म्हणणे आहे. ज्या समितीमध्ये डॉक्टरांचा सहभाग अधिक हवा त्यात बिगरवैद्यकीय व्यक्तींचा सहभाग वाढविण्यात आलेला आहे. ज्या देशामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासक व तज्ज्ञांना त्या क्षेत्राशी संबधित निर्णयप्रक्रियेमध्ये विश्वासाने सामावून घेतले जात नाही, तिथे रुग्णहित कसे जपले जाणार?, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध करण्यात आला. याखेरीज नव्या विधेयकानुसार आतापर्यंत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात १५ टक्के जागांवरील शुल्क व्यवस्थापन ठरवत असे. आता नव्या विधेयकानुसार व्यवस्थापनाला ६० टक्के जागांचे शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार मिळेल. पूर्वी १३० सदस्य होते आणि प्रत्येक राज्यातील तीन प्रतिनिधींचा समावेश होता. आता नव्या विधेयकानुसार एकूण २५ सदस्य असतील. यामध्ये ३६ राज्यांतील केवळ ५ प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे.
 
 
स्वहित जपण्यासाठी डॉक्टर नव्या विधेयकाला कदाचित विरोध करत असतीलही, परंतु डॉक्टरांच्या संपावर जाण्याने रुग्णांची गैरसोय होते. २ जानेवारी रोजी डॉक्टर १२ तासांचा संप पुकारणार होते, परंतु विधेयक समितीकडे पाठविण्यात आल्याने संप मागे घेण्यात आला आणि रुग्णांचा जीव वाचला. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाचा मसुदा गरीब रुग्णांच्या तसेच लोकशाहीविरोधात असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग हे सरकारतर्फे चालवले जाईल आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल. या विधेयकामुळे वैद्यकीय क्षेत्र ढवळूून निघणार आहे. कारण त्यामुळे देशातील एमबीबीएसची डिग्री असलेले डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करू शकणार नाही. त्यांना प्रॅक्टिस करण्यासाठी नोंदणी क्रमांक मिळणार नाही. त्यामुळे प्रॅक्टिस करता येणार नाही. त्यासाठी पात्रता परीक्षा द्यावी लागेल. म्हणून या विधेयकाला विरोध दिसून येतो.
 
 
- तन्मय टिल्लू