सरन्यायाधीशांवर महाभियोगाची तलवार?
 महा एमटीबी  29-Jan-2018
 
 
 
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत असून, १ फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प व सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची विरोधी पक्षांची खेळी, या दोन बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
 
 
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना काढण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. त्याची एक मोठी गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. लोकसभेच्या १००, तर राज्यसभेच्या ५० खासदारांच्या सहीने महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. मात्र, नंतर न्यायाधीशास काढण्याचा प्रस्ताव, सभागृहात उपस्थित असलेल्या एकूण सदस्यांपैकी दोनतृतीयांश सदस्यांच्या संमतीने मंजूर होऊ शकतो. नंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठविला जातो व राष्ट्रपती, संसदेत पारित झालेल्या शिफारशीनुसार न्यायाधीशास हटविण्याची कारवाई करतात.
 
 
टांगती तलवार?
 
विरोधी पक्षांना सरन्यायाधीशांना काढण्याइतपत पाठिंबा मिळणे शक्य नसले, तरी महाभियोग सुरू करण्यासाठी लोकसभेत १००, तर राज्यसभेत ५० खासदार विरोधी पक्षांजवळ निश्चितच आहेत. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्याायालयाचे एक न्यायाधीश न्या. रामस्वामी यांच्या विरोधात असा प्रस्ताव आला होता. तो पारित झाला नाही, तरीही रामस्वामी यांना राजीनामा द्यावा लागला. सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्याविरोधात असा प्रस्ताव आला, तर त्याची चौकशी सुरू होईल. सार्‍या बाबींची चर्चा सुरू होईल आणि एक प्रकारे मिश्रा यांना काम करणे अशक्य होऊन जाईल. ओरिसातील वैद्यकीय घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. तो सरन्यायाधीशांशी जोडण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न आहे. हे सारे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले असताना, दुसर्‍या क्रमांकाचे न्यायाधीश न्या. चेलमेश्वर यांनी, पाच सदस्यीय पीठ गठित करून त्या घोटाळ्याची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. तीन तासांच्या आत सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली नवे पीठ गठित करून त्याची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. यातून न्या. दीपक मिश्रा व न्या. चेलमेश्वर यांच्यात वादाची ठिणगी पडली. विरोधी पक्ष नेमका हा धागा पकडून महाभियोगाची तयारी करीत असल्याचे समजते. महाभियोग सुरू झाल्यास ओरिसातील प्रकरणाची चौकशी सुरू होईल. चौकशी सुरू झाल्यावर कोणत्याही न्यायाधीशाचे नैतिक अधिष्ठान संपुष्टात येते आणि त्याच्या प्रत्येक निर्णयावर बोट ठेवले जाऊ लागते आणि त्यातही तो न्यायाधीश सरन्यायाधीश असेल, तर स्थिती अधिकच गंभीर होत असते. कोणताही न्यायाधीश आपल्यावर महाभियोगाचा ठपका लावला जाऊन इतिहासात जाऊ इच्छित नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दीपक मिश्रा यांच्यानंतर सेवाज्येष्ठतेच्या नियमाने जे चार न्यायाधीश आहेत त्यांनी यापूर्वीच सरन्यायाधीशांविरुद्ध बंड पुकारले आहे. सरन्यायाधीशांनी महत्त्वाच्या प्रकरणांपासून या चार न्यायाधीशांना वेगळे ठेवण्याची भूमिका घेतल्यास त्याचेही परिणाम असतील. म्हणजे आजवर बळकट राहिलेली न्यायपालिका एका संकटातून जाण्याची चिन्हे आहेत.
 
राजकीय परिणाम
 
अशा घटनांचे राजकीय परिणामही होत असतात. इंदिरा गांधींनी तिघा न्यायमूर्तींची सेवाज्येष्ठता डावलून न्या. अजितनाथ रे यांना सरन्यायाधीश नियुक्त केल्यानंतर त्यांच्याविरोधात वातावरण तापणे सुरू झाले होते. एक प्रकारे आणिबाणी लावण्याच्या कारणांचा तो प्रारंभ होता. पुन्हा ती स्थिती तयार करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करू शकतात. ही स्थिती सरकारने फार नाजूकपणे हाताळीत संभाव्य पेचप्रसंग टाळला पाहिजे.
 
अ‍ॅटर्नी जनरलांची मध्यस्थी
 
अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांच्याबद्दल विधिवर्तुळात कमालीचा आदर आहे. ते ८६ वर्षांचे असल्याने वडीलधारीही आहेत. त्यांच्या पदाचा वापर करून सरन्यायाधीश व चार न्यायाधीश यांच्यात समझोता घडविण्यात आला पाहिजे. असा समझौता होणे सरन्यायाधीश, चार न्यायाधीश व एकूणच न्यायपालिकेच्या हिताचे ठरणार आहे. कारण, प्रकरण चिघळत गेल्यास त्याची परिणती भावी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना सरन्यायाधीशपद नाकारण्यात होऊ शकते. मग, ते राजीनामा देऊ शकतात. १९७३-७४ मध्ये विरोधी पक्षांनी काँग्रेस सरकारच्या विरोधात त्याचा फायदा उठविला होता. आता काँग्रेस पक्ष भाजपा सरकारच्या विरोधात याचा फायदा उठवू शकतो.
 

पहिले अभिभाषण
 
नव्या राष्ट्रपतींचे पहिले अभिभाषण या अधिवेशनात होईल. अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी मोदी सरकारचा पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि हाही या अधिवेशनाचा एक महत्त्वाचा भाग राहणार आहे. रोजगार, शेतकरी, महागाई हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे ठरण्याचे संकेत मिळत असताना, १ फेब्रुवारीला सादर होणार्‍या या अर्थसंकल्पाला राजकीय महत्त्व आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहेत. मागील आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७१.२४ डॉलर होत्या. मोदी सरकार आल्यापासून हा उच्चांक आहे. त्यातून निर्माण होणार्‍या समस्या कशा हाताळायच्या, हे सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान राहणार आहे.
 
जीएसटीचा जाच
 
मोदी सरकारने दोन मोठे आर्थिक निर्णय घेतले. एक निर्णय होता नोटबंदीचा व दुसरा होता जीएसटी लागू करण्याचा. नोटबंदीच्या निर्णयाला सामान्य जनतेनेही साथ दिली, तर जीएसटीला मात्र सामान्य घटकातून विरोध होत असल्याचे दिसते. सरकारने जीएसटीत अनेक सुधारणा केल्या असल्या, तरी जीएसटीच्या मानसिक त्रासातून व्यापारीवर्ग अद्याप बाहेर आला नसल्याचे दिसते. नोटबंदी तर ठीक होती, पण जीएसटीने मात्र आम्हाला धक्का दिला आहे, अशा प्रतिक्रिया आजही ऐकू येत आहेत. यावर अर्थसंकल्पात काही उपायोजना होईल काय, असा लाख मोलाचा प्रश्न विचारला जात आहे.
 
रोजगार
लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने, रोजगार निर्मितीबाबतही सरकारच्या निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे. जीएसटीमुळे रोजगार घटला, असे अनेकांना वाटते. विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील रोजगार कमी झाला, असे चित्र तयार झाले आहे. त्यावर सरकार कोणती परिणामकारक उपाययोजना करील, याकडे लक्ष राहणार आहे. शेतकरीवर्गालाही गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहेत. त्याबद्दल सरकारकडून काही ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत.
 
प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी तीन वर्षांपूर्वी एक लेख लिहीत, मोदी हे दोन कारणांसाठी भाग्यवान पंतप्रधान असल्याचे म्हटले होते. एक कारण होते राहुल गांधींसारखा कमजोर विरोधी नेता आणि दुसरे कारण होते आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमती. मोदी सरकार आपला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करीत असताना, या दोन्ही बाबी सरकारसाठी समस्या ठरत आहेत.