महाराष्ट्रातील शेतीविश्वाला नवी दिशा देणारी ‘राष्ट्रीय गोपरिषद’
 महा एमटीबी  25-Jan-2018
रासायनिक खताला गोजैविक खतपद्धतीचा भक्कम पर्याय पुढे येतो आहे. त्यात खताचा खर्च २५ टक्क्यांवर येतो आणि जैविक उत्पादने मिळतात. हा शेतकर्‍यांचा प्रमुख विषय तर होताच, पण त्याबरोबर जे विषय पुढे आले ते दूरगामी सकारात्मक परिणाम करणारे होते. गोजैविक शेतीबरोबर गोवैद्यक, पर्यावरण संरक्षण आणि रोजगारनिर्मिती हे तेवढेच महत्त्वाचे विषय होते. गोवैद्यक हा वैद्यक शास्त्रातील व्यापक विषय आहे. जेवढे क्षेत्र आयुर्वेदाचे आहे, तेवढेच क्षेत्र गोवैद्यकाचे आहे. तो आयुर्वेदाचाच भाग आहे, पण तरीही त्याचे परिणाम विद्यमान उपचार पद्धतीतील काहीशा कष्टसाध्य पद्धतीतून सुलभ मार्ग काढणारे आहेत. गोजैविक शेतीपद्धतीमुळे रोजगाराच्या संधीबाबत विजय ठुबे यांनी दिलेली माहिती तर सध्याच्या स्वयंरोजगार पद्धतीत नवे दालन निर्माण करणारी होती. दोन दिवसांच्या गोपरिषदेत उपस्थितांनी चर्चेतही सहभाग घेतला आणि प्रत्यक्ष संबंधित योजनेतही सहभागी होण्याची तयारी दर्शविली. या सार्‍या विषयात प्राधान्य मिळाले ते प्रामुख्याने गोजैविक शेतीवरील चर्चेला. शेतीक्षेत्रात सध्या रासायनिक खताने शेताची आणि शेतात येणार्‍या कृषीउत्पन्नाचीही हानी होणे ही जी समस्या आहे त्यावर दोन- तीन चर्चासत्रांतून चर्चा झाली. त्यात ज्येष्ठ संशोधकांचा जसा समावेश होता, त्याचप्रमाणे गेल्या तीन-चार वर्षांत राज्यभर यावर प्रशिक्षण घेणारे जाणकार आणि ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष हे प्रयोग करणारे अनुभवी शेतकरी यांचाही समावेश होता. प्रामुख्याने हा प्रयोग काही गावेच्या गावे करत आहेत आणि स्वतंत्रपणे अनेक शेतकरी करत आहेत, अशाही शेतकर्‍यांनी आपले अनुभव सांगितले. गेल्या तीन वर्षांत सर्वत्र ‘अल निनो’चा दुष्काळ होता. या काळात अनेक ठिकाणी टोकाचा दुष्काळ आणि काही भागात विक्रमी पाऊस झाला. अशा ठिकाणी गोजैविक शेतीचा काय अनुभव आहे, यावर अधिक सविस्तर चर्चा झाली. या परिषदेत गोवैद्यक आणि या सार्‍यावर आधारित रोजगार असेही विषय होते आणि त्यावर व्यापक चर्चाही झाली. पण, सध्या शेतीतील समस्यांचा विषय व्यापक असल्याने त्यावरच अधिक सत्रांतून चर्चा झाली. या दोन दिवसांच्या परिषदेच्या कार्यक्रमात केंद्रीय कृषिराज्यमंत्री पुरुषोत्तमजी रूपाला, विश्व हिंदू परिषदेचे गोजैविक क्षेत्रात दीर्घकाळ काम केलेले हुकूमचंद्र सावला, राज्याचे पुरवठामंत्री गिरीश बापट, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, खा. अनिल शिरोळे आणि राज्यातील विविध विद्यापीठांत आणि संशोधन संस्थेत संशोधनात सहभागी तज्ज्ञ यांनी निरनिराळ्या चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
 
प्रामुख्याने कोणतीही शेती ही वाढत असते ती प्रामुख्याने ती जमिनीखालील सूक्ष्म जीवसृष्टीमुळे. २० वर्षांपूर्वी प्रा. मोहन देशपांडे यांनी ‘’देशी गोवंशाचे शेण, मध आणि गाईचे तूप यांच्या मिश्रणाने शेतजमिनीत त्या सूक्ष्म जीवांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते,’’ असे मत मांडले. पुढे काही काळाने ती सूक्ष्म जीवांची संख्या १ ग्रॅम शेणात ७०० कोटींपर्यंत असते, असेही स्पष्ट झाले. या आधारे जी शेती करण्यात येऊ लागली, त्यामुळे उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊ लागली. त्याचबरोबर ही पद्धत रासायनिक शेतीलाही पर्याय होऊ शकते, याचाही अंदाज आला. या विषयावर गेल्या २० वर्षांत व्यापक प्रयोग झाले. या सिद्धांतावर पुण्यातील दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय परिषदेत दोन-तीन चर्चासत्रांतून चर्चा झाली. सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर या तंत्राच्या आधारेच प्रशिक्षण वर्ग अणि कार्यशाळा सुरू आहेत. गेली २० वर्षे त्या तंत्राच्या विस्ताराचे काम करणारे प्रा. राजेंद्र सांब्रे या परिषदेतील परिसंवादात बोलताना म्हणाले, ’’गेल्या २० वर्षांत या विषयाच्या विस्तारासाठी अनेक विद्यापीठांतही काम सुरू झाले आहे. अनेक संस्था आणि व्यक्ती यांनी या विषयाला वाहून घेतले आहे. राज्यातील खताच्या शेतीला हा पर्याय उभा राहिला आहे. रासायनिक खतामुळे होणारे शेतीचे नुकसान आणि त्या खतामुळे आलेल्या पिकाच्या अन्नातून शरीरप्रकृती बिघडण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. वरील पद्धतीने शेती केल्यास त्यातूनही मार्ग निघाला आहे.’’
 
या विषयावर बोलताना पुणे गोविज्ञान संशोधन संस्थेचे अनिल व्यास म्हणाले की, ’’भारतीय कृषिशास्त्रातील जे यापूर्वी आलेले संदर्भ आहेत, त्याच्या आधारे मोहन देशपांडे यांनी केलेले प्रयोग आहेत. आता त्यावर व्यापक संशोधन सुरू झाले आहे. एक एकरसाठी दहा किलो ताजे शेण, अर्धा किलो मध आणि पाव किलो देशी गाईचे तूप यांचे मिश्रण शंभर ते दोनशे लीटर पाण्यात मिसळायचे आणि त्याचा एक एकरावर सडा मारायचा, ही ती खतप्रक्रिया आहे. त्याच्यावरील बीज प्रक्रिया, कीड पडण्याच्या वेळची ङ्गवारणी आणि दर आठवड्याला लागणाऱ्या पाण्याची आवश्यकता हे सारे गोमूत्र आणि शेण यांच्या मिश्रणाने होत असल्याने ते करणे शेतकर्‍याला सहज शक्य असते आणि परवडते देखील. आमची संस्था यातील शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचे काम करते आणि अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांचे गटही उभारते. एकेकाळी याबाबत सर्व माहिती मिळवणे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड असे. पण, आता व्हॉट्‌सऍपची सुविधा असल्याने ते सोयीचे आहे.’’
 
महाराष्ट्राच्या शेतीक्षेत्रात गेल्या ५० वर्षांत न सुटलेल्या महत्त्वाच्या दोन-तीन समस्यांवर या परिषदेतून मार्ग निघेल, असे आज वाटते आहे. एक म्हणजे रासायनिक खताला गोशेतीचा पर्याय मिळाला, तर शेतीचे नुकसान आणि रासायनिक पिकामुळे प्रत्यक्ष शेतीउत्पन्नात आढळणार्‍या रासायनिक खताच्या अंशाची म्हणजे शरीराला अपाय करणार्‍या घटकांची जी समस्या आहे ती सुटण्यास मदत होईल. यातीलच महत्त्वाची समस्या आहे ती शेतीच्या खर्चाची. सध्या एका एकरमागे कोरडवाहू शेतीसाठी पाच हजारांपर्यंत खर्च येत आहे आणि बागायती पिकासाठी म्हणजे ऊस, द्राक्षे यासाठी २५ हजारांच्या पुढे खर्च येत आहे. हा खर्च न परवडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, शेतीमालाला पुरेसा भाव मिळत नाही. त्याचाच परिणाम म्हणजे कर्ज फेडणे असह्य झाल्यावर शेतकरी आत्महत्या करण्याचा रस्ता स्वीकारतात. तो रोखण्यासाठीचा उपाय म्हणजे रासायनिक खताला समर्थ असा जैविक खताचा पर्याय निर्माण करणे. रासायनिक खतांच्या खर्चाच्या तुलनेत एक चतुर्थांश खर्चात आणि ते गोजैविक खत घरीच केल्यास एकदशांश खर्चात तयार होताना दिसते आहे. त्यातून उत्पन्न कमी येताना दिसत नाही आणि जे येते ते जैविक उत्पन्न असते. हे ङ्गायदे ङ्गक्त आर्थिक फायदे नाहीत तर सुदृढ लोकजीवनाच्या लांब पल्ल्याचे फायदे आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या दोन मोठ्या समस्या होत्या. त्या म्हणजे रासायनिक खतामुळे शेतीची हानी आणि शेतीमालाला बाजारभावच नाही.
 
त्यातून जी कल्पना पुढे आली ती फक्त एक कल्पना नसून गेल्या सहा महिन्यांत त्याचे प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीत रुपांतर झालेले दाखविण्यात आले ते संगणकीय पद्धतीने बाजारपेठ. हा विषय एका चर्चासत्रात विजय ठुबे यांनी सविस्तर मांडला. ते म्हणाले, ’’गोजैविक शेती करणार्‍या दहा-पंधरा शेतकर्‍यांचे छोटे गट तयार करायचे आणि त्यांनी त्यांचा शेतीमाल आठवडी बाजारपेठेत विकायचा. या उपक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे गती मिळाली आणि त्यातूनच शेतकर्‍याला ८० टक्के भाव मिळवून देणार्‍या या कल्पनेला अधिक गती मिळाली. सध्या आम्हाला शहरी भागात एकेकला फडताळ्याच्या दुकानाला एक एक कोटी रुपये पागडी पडते. ती शेतकर्‍याचा माल विकणार्‍याला परवडणे शक्य नाही. म्हणून शहरी भागातील तरुण, कोणी सेवानिवृत्त अशांनी आपल्या घरात हे दुकान सुरू करायचे. ते दुसर्‍या-तिसर्‍या मजल्यावर असले तरी चालते. कारण मोबाईलवरील, इंटरनेटवरील मेसेज, व्हॉट्‌सऍप यावरच मागणी घ्यायची आणि माणूस पाठवून पुरी करायची. जगात आज या पद्धतीने समांतर बाजारपेठ तयार झाली आहे. तीच पद्धती आपण शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला खर्च वजा जाता ८० टक्के भाव देण्यासाठी वापरायची आहे. कोणतीही पद्धती एका दिवशीच पूर्ण होत नसते. त्यातील काही दोषही असतील आणि तो पूर्ण होण्यास वेळही लागेल पण आमची सुरुवात चांगली झाली आहे. त्यातील पहिली पाच दुकाने प्रजासत्ताक दिनी दि. २६ जानेवारी रोजी पुण्यात सुरू होत आहेत. व्यापक दुकानमालेच्या पहिल्या टप्प्यातील पहिली पाचशे दुकाने मुंबईत आणि शंभर दुकाने पुणे परिसरात काढायचा विचार आहे. विजय ठुबे (अधिक माहितीसाठी संपर्क क्रमांक - ९९२२९६९९३९) पुढे म्हणाले, ’’ज्यांची काही छोटी दुकाने आहेत, त्यांनाही त्यातील व्यवस्थापन समजावून सांगू. त्यासाठी ‘किसान से ग्राहक तक’ म्हणजे ‘किसेग्रा’ अशी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये फक्त दूध आणि दुधाचे पदार्थ नसून शेतीतील सर्व उत्पादने, त्यात जैविक स्वरूपाची धान्ये, ङ्गळे, भाज्या एवढेच नव्हे तर लाकडी घाण्याचे तेल यांचाही समावेश आहे. कोणताही व्यवसाय म्हटला की, त्याच्या काही पद्धती येतात. त्यात काही सुधारणाही पुढे येतील आणि काही तरुण त्यांच्यापेक्षाही एखादे पाऊल पुढे जाऊन अजून मोठे उद्योग काढतील. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे गोजैविक शेतीला चांगले दिवस येत आहेत आणि शेतीमालाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रासायनिक खताऐवजी गोजैविक खतामुळे शेताचे नुकसान होणे हा ङ्गायदा क्रमांक एक, पोटात विषारी अन्नांश न जाणे हा फायदा क्रमांक दोन, रासायनिक खतामुळे कर्जाची आणि त्यातून कर्जमाफी ते आत्महत्येसारख्या समस्या पुढे उभे न राहणे हा मुद्दा क्रमांक तीन. दर आठवड्याला शंभर लीटर पाण्यात एक टक्का गोमूत्र मिसळून पिकावर मारले तर उसासारख्या पिकालाही कमी पाणी दिले तरी चालते, ही वस्तुस्थिती आहे. हे पाणी वाचले तर पाण्याचे बिल आणि विजेचे बिल तर वाचतेच, पण पाणीही वाचते. त्यामुळे निम्मे पाणी वाचले तर अजून तेवढे क्षेत्र उसासारख्या नगदी पिकासाठी उपलब्ध होऊ शकते. याही पेक्षा मोठा ङ्गायदा म्हणजे २० टक्के पाऊस जादा पडला किंवा कमी पडला तर आपल्याला अनुक्रमे ओला किंवा सुका दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. पण पिकावर जर एक टक्का गोमूत्राचे पाणी फवारले असेल, तर २० टक्के कमी-जादा पावसाची समस्या निर्माणच होणार नाही. दिसताना एकच फायदा दोनदा मोजल्यासारखा वाटेल. पण, या प्रत्येक समस्येचे अस्तित्व स्वतंत्र आहे. ते त्या त्या वेळीच लक्षात येते. या परिषदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यासाठी आलेल्या प्रत्येक प्रतिनिधीची गोशाळा किंवा गोजैविक शेती यादृष्टीने काही योजना होती. एकूण उपस्थित साडेनऊशे प्रतिनिधींपैकी पन्नास जणांच्या स्वत:च्या गोशाळा होत्या, तर सुमारे तीनशे जणांच्या मनात गोशाळा काढण्याची योजना होती. पुढील तीन महिन्यांत गोशाळा, गोजैविक शेती आणि गोजैविक उद्योग यादृष्टीने भेटीगाठींना आरंभ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संपर्क क्रमांक अनिल व्यास, गोविज्ञान संशोधन संस्था, पुणे (मो. ८८८८८७१३१०) आणि प्रशांत चितळे (८८८८८०५९०६) असे आहेत. हे क्रमांक व्हॉटस्‌ऍपला जोडले असल्याने सतत संपर्क आणि नवी माहिती मिळत राहाते.
 
- मोरेश्वर जोशी