आता वाद मिटला, काय साध्य झाले?

 

 

सुप्रीम कोर्टातला वाद म्हणजे पेल्यातलं वादळ होतं, असं सांगत वाद मिटला असल्याचं, भारताचे महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी म्हटलं असलं, तरी सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी जाहीरपणे पत्रकार परिषद घेऊन सुप्रीम लोकशाहीतल्या सगळ्यात मोठ्या न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धोका पोचवला, त्याची भरपाई कशी होणार? संपूर्ण जगात भारताच्या सुप्रीम कोर्टातला वाद पोहोचला अन् त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, ही बाब गंभीर मानली पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाचं कामकाज नीट चालत नसल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देताना चार न्यायमूर्तींनी खंत व्यक्त केली होती आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर टीका केली होती. सुप्रीम कोर्टात खटल्यांचे वाटप नीट होत नाही, अशी तक्रार या न्यायमूर्तींनी केली खरी, पण त्याची जाहीर वाच्यता करून अन् आता वाद मिटवून त्यांनी काय साधले? काहीच नाही! उलट, न्यायदेवतेवरील जनतेच्या विश्वासाला तडा देण्याचे काम त्यांनी केले आहे.

 

या चार न्यायमूर्तींना जर काही तक्रार होती आणि सरन्यायाधीशांकडे ती मांडूनही त्यांचे समाधान झाले नव्हते, तर त्यांनी राष्ट्रपतींकडे धाव घ्यायला हवी होती. पंतप्रधानांची भेट घेऊन आपली बाजू त्यांना मांडता आली असती. देशाला कायदामंत्री आहेत. त्यांना भेटता आले असते. महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांना भेटीस बोलावून त्यांच्याकडे फिर्याद सादर करता आली असती. त्यांचा सल्लाही घेता आला असता. सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रारला निर्देश देता आले असते. सरन्यायाधीशांकडून एवढाच त्रास होता, तर त्यांना राष्ट्रपतींकडे सशर्त राजीनामेही देता आले असते. यांपैकी काहीही न करता त्यांनी थेट पत्रकार परिषद घेणे अजीबात समर्थनीय ठरू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टात काम करताना कायदे आणि नियम काय आहेत, हे या चार न्यायमूर्तींना निश्चितपणे माहिती असणार. मग, त्यांनी नियमांचे पालन का केले नाही? या चारही न्यायमूर्तींनी डी. राजा या कम्युनिस्ट नेत्याची भेट कशासाठी घेतली? या प्रश्नांची उत्तरं चौघांकडूनही मागितली पाहिजेत. सगळे उपाय करून थकल्यानंतर राजीनामा देत त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली असती, तर देशभरात त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत झाले असते. परंतु झाले उलटेच! जे. चेलमेश्वर, कुरियन जोसेफ, रंजन गोगोई आणि मदन लोकुर या चार न्यायमूर्तींनी जागतिक स्तरावर भारतीय न्यायव्यवस्था कलंकित करण्याचे काम केले आहे, असे खेदाने नमूद करावे लागते.

 

वादाचे एक प्रमुख कारण, जे प्रश्न विचारला असता न्यायमूर्तींनी सांगितले होते ते म्हणजे, न्यायमूर्ती ब्रिजमोहन हरिकिशन लोया यांच्या मृत्यूचा खटला. सोहराबुद्दिन शेख चकमकीत मारला गेल्याच्या प्रकरणी एक खटला न्यायालयात चालू होता आणि त्याची सुनावणी न्या. लोया यांच्याकडे होती. त्यामुळे लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक नव्हता, असा संशय प्रारंभी व्यक्त करण्यात आला होता. पण, ‘‘माझ्या वडिलांचा मृत्यू हा नैसर्गिक आहे, आम्हाला कसलाही संशय नाही, या प्रकरणात आमच्या कुटुंबीयांना ओढू नका,’’ असे त्यांचा मुलगा अनुज लोया याने पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केल्याने, लोयांच्या मृत्यूबाबतचा वाद खरेतर संपुष्टात यायला हवा. या आधीही लोया यांच्या कुटुंबीयांनी खुलासा केला असतानाही हे प्रकरण वारंवार का उकरून काढले जाते, या प्रश्नाचे उत्तर राजकारणात दडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि केंद्रातली गेलेली सत्ता परत मिळवण्यासाठी कोण कटकारस्थानं करीत आहेत, हे सहज लक्षात यावे.

 

जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीतील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी आपसातले मतभेद पत्रकार परिषदेतून जाहीर करून देशवासीयांना चक्रावून सोडले आहे. कारण, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असा प्रकार कधी घडलाच नव्हता! चार न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेची माहिती समोर आली तेव्हा सगळ्यांनाच धक्का बसला. या पत्रकार परिषदेचे भांडवल करीत, काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी भारतीय जनता पार्टीवर तोंडसुख घेणे सुरू केले. वास्तविक, वाद हा न्यायमूर्तींमधला होता, सरकारशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता. सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचीही आवश्यकता नव्हती. अपेक्षेप्रमाणे सरकारने हस्तक्षेप केलाही नाही. पण, ज्यांना २०१९ च्या निवडणुकांचे डोहाळे लागले आहेत, त्यांनी आतापासूनच सरकारला झोडपून काढायला सुरुवात केली आहे. राहुल गांधी यांनी नेहमीप्रमाणेच सगळ्यात आधी प्रतिक्रिया दिली. प्रकरण काय आहे, प्रकरणाचे गांभीर्य काय आहे, आपल्या प्रतिक्रियेचा परिणाम काय होईल, याचा कसलाही विचार न करता राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणेच प्रतिक्रिया दिली. अजूनही आपण राजकीयदृष्ट्या परिपक्व झालेलो नाही, याचा पुरावाच त्यांनी देशवासीयांना दिला!

 

भारतात ज्या सर्वोच्च संवैधानिक संस्था आहेत, त्यात सर्वोच्च न्यायालय सगळ्यात वर आहे. त्यामुळे आपसातले मतभेद पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आणून चारही न्यायमूर्तींनी न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवर आघात केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जनतेला फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. अगदी कनिष्ठ न्यायालयापासून तर उच्च न्यायालयापर्यंत कुठे न्याय मिळाला नाही, तर सुप्रीम कोर्टात आपल्याला जरूर न्याय मिळेल, सुप्रीम कोर्टात निश्चितपणे काहीतरी तोडगा निघेल, या आशेवर लोक सुप्रीम कोर्टात धाव घेत असतात. पण, सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासनाचे कामकाज नीट चालत नाही, अशी खंत याच न्यायालयातले चार न्यायमूर्ती जाहीरपणे व्यक्त करणार असतील, तर लोकांनी तरी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास कसा ठेवायचा? या चारही न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांवरही अविश्वास व्यक्त केला आणि न्यायालयातल्या प्रशासनाचे कामकाज नीट चालत नाही असे सांगत, देशातल्या लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे, असे सांगितल्याने अजूनही सामान्य जनतेने सर्वोच्च न्यायालयावर डोळे झाकून विश्वास ठेवायला हवा? कशी ठेवेल जनता विश्वास? अन् जनतेने अविश्वास व्यक्त करायला सुरुवात केली, तर ती जबाबदारी कुणाची?

 

 

लोकशाही धोक्यात आली आहे असे म्हणणे, सरन्यायाधीशांविरुद्ध उघडपणे बंड करणे खरेतर अजीबातच योग्य नाही. पण, चार न्यायमूर्तींनी असे केले आहे. त्यांच्या अशा बोलण्याने जर जनतेच्या मनात सर्वोच्च न्यायालयाबाबत गैरसमज निर्माण झाला असेल, न्यायालयात खरोखरीच गडबड होते आहे, असा त्यांचा समज झाला असेल, तर जबाबदार कोण? जनता, की हे चार न्यायमूर्ती? जनतेत जर गडबड होत असल्याचा संदेश गेला असेल, तर तो संदेशच सुप्रीम कोर्टाच्या प्रतिष्ठेला आघात पोचवणारा आहे, हे कुणीच अमान्य करणार नाही. जी काही हानी झाली आहे, ती सहजपणे भरून निघणारी नाही. कारण, गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी जे काही घडले ते अकल्पनीय होते. लखनौमधील एका मेडिकल कॉलेजच्या संदर्भात असलेल्या प्रकरणाशीही या वादाचे तार जुळले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीशांनी आपल्या पसंतीच्या पीठाकडे सोपविल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप या चार न्यायमूर्तींनी केला होता. त्यांच्या आरोपात तथ्य किती, हा वेगळा भाग आहे. त्याची शहानिशा करण्याचीही आवश्यकता वाटत नाही. कारण, एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घेतली पाहिजे ती ही की, कोणत्या खटल्याचे कामकाज कोणत्या पीठाकडे सोपवायचे, याचा संपूर्ण अधिकार हा सरन्यायाधीशांचा आहे. यांच्याकडे जे खटले सुनावणीसाठी आले आहेत, त्यांची सुनावणी यांनी प्रामाणिकपणे करायला हवी. अन्य प्रकरणांमध्ये काय सुरू आहे, हे पाहण्याचा अधिकारही सरन्यायाधीशांचा आहे. वर राष्ट्रपतीही आहेतच की! कोणते खटले कुणाकडे दिले पाहिजेत, याचीही एक स्थापित परंपरा आहे. त्यानुसारच काम होणे अपेक्षित आहे. आपसातले वाद सडकेवर न आणता ते सामंजस्याने आपसातच मिटवावेत, तेच सुप्रीम कोर्टाच्या आरोग्याला पोषक आहे. राजकीय नेत्यांनीही या वादापासून दूर राहणे लोकशाहीला पोषक आहे. सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांनी या संदर्भात परिपक्वता दाखविली. पण, काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी आणि कम्युनिस्ट नेते डी. राजा यांना हे साध्य झाले नाही. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांना त्यांच्या घरी जाऊन डी. राजा का भेटले, याचा खुलासाही आता चेलमेश्वर यांनीच करायला हवा!