सर्वोच्च न्यायालयातील उठाव!
 महा एमटीबी  15-Jan-2018
 

 
शुक्रवारी अचानक सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी एक पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधीशांवर काही गंभीर आरोप लावीत एक प्रकारे त्यांच्या विरोधात उठाव केला. देशाच्या इतिहासात हे प्रथमच झाले. इंदिरा गांधींनी तिघा न्यायाधीशांची सेवाज्येष्ठता डावलून न्या. अजितनाथ रे यांना सरन्यायाधीश केल्यानंतर तिघा न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला होता. तो राजीनामा सरकारच्या विरोधात होता. या ठिकाणी चार न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात आवाज उठविला आहे.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दालनातून मागील काही काळापासून ज्या बातम्या येत होत्या, त्या पाहता अशी घटना अपेक्षित होती. ती टाळली जाणे आवश्यक होते. याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिमेला तडा तर गेलाच आहे, शिवाय काँग्रेसला सरकारवर टीका करण्यासाठी एक प्रभावी हत्यार मिळाले आहे.
 
सरन्यायाधीश वा चार न्यायाधीश यांच्यापैकी कुणावरही व्यक्तिगत आरोप करणे उचित ठरणार नाही. मात्र, चौघा न्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्याचे निराकरण सरन्यायाधीशांनी करणे आवश्यक होते. ही त्यांची जबाबदारी होती. हा मुद्दा केवळ सरन्यायाधीश विरुद्ध चार न्यायाधीश असा न ठेवता सरन्यायाधीशांनी आणखी काही न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून त्यांच्याकडे मार्ग काढण्याची जबाबादारी सोपवावयास हवी होती. चौघा न्यायाधीशांनी काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या वादात सर्वोच्च न्यायालयातही सारे काही ठीक नाही असा संदेश देशातच नाही तर जगात गेला आहे. सरन्यायाधीशांनी वेळीच हस्तक्षेप केला असता तर प्रकरण हाताबाहेर गेले नसते. आता सरकारला यात पुढाकार घेत, या समस्येवर तातडीने मार्ग शोधावा लागेल. कोणती केस कोणत्या न्यायाधीशाकडे वा पीठाकडे द्यायची याचा विशेषाधिकार सरन्यायाधीशाकडे असता नये. याची एक व्यवस्था असावी व त्यानुसार केसेस सोपविल्या गेल्या पाहिजेत. कारण, ज्या ठिकाणी विशेषाधिकार असतो, त्या ठिकाणी त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यताही असते. या प्रकरणात ते झाले असावे असे दिसते.
 
 
 
 
शेवटचा अर्थसंकल्प
 
२०१८ च्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या तयारीवर शेवटचा हात फिरविला जात आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शिस्त आणण्याचा जो निर्णय घेतला, त्यानुसार या वर्षीही हा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवसाऐवजी पहिल्या दिवशी म्हणजे १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे.
 
२०१८ चा अर्थसंकल्प हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची मोदी सरकारजवळ असलेली एक प्रकारची शेवटची संधी आहे. नोटबंदी, जीएसटी, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर जी आव्हाने उभी केली आहेत ती हाताळण्याची कसरत मोदी सरकारला करावी लागणार आहे. समाजाच्या प्रत्येक घटकाच्या सरकारकडून काही अपेक्षा होत्या. त्याच आधारे २०१४ च्या निवडणुकीत जनतेने मोदी सरकारला स्पष्ट बहुमताने निवडून दिले होते. त्या अपेक्षांची पूर्तता करणारी शेवटची संधी म्हणून या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जात आहे.
 
नोकरदार
 
नोकरदार वर्गाला आयकरात सूट हवी आहे. १२५ कोटींच्या देशात आयकर देणार्‍यांची संख्या फक्त २४ लाख होती. याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणावर करचोरी होत होती. सरकारच्या काही निर्णयांमुळे आयकर देणार्‍यांची संख्या भरपूर वाढली आहे. सरकारचा हा निर्णय योग्य असाच आहे. मात्र, आयकराचे दर ठरविताना त्यात सवलत मिळावी, अशी नोकरदार वर्गाची अपेक्षा आहे. आयकर कमी व्हावा जेणेकरून प्रामाणिक नागरिकांना कर देताना तो दंड वाटू नये, अशी या वर्गाची अपेक्षा आहे. काँग्रेस सरकारमध्ये आयकराचे जे दर होते तेच आजही सुरू आहेत. याचा विचार मोदी सरकारला आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात करावा लागणार आहे.
 
रोजगार
 
मोदी सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान रोजगार देण्याचे आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत युवावर्गाने मोदी यांना पाठिंबा दिला. त्यामागे प्रमुख कारण होते- युवावर्गातील बेरोजगारी. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर आपल्याला रोजगार मिळेल, असे या वर्गाला वाटत होते. पण, आज रोजगारीचे संकट वाढले आहे. याचा तातडीने विचार सरकारला या अर्थसंकल्पात करावा लागेल. रोजगार निर्माण करणार्‍या नवनव्या योजना लागू करून त्याचे परिणाम २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी देण्याचे फार मोठे आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे. गुजरातच्या निवडणुकीत भाजपाला बसलेला धक्का हा प्रामुख्याने बेरोजगारीमुळे बसला, असा अभिप्राय राज्याच्या मुख्य सचिवांनी एका मुलाखतीत दिला आहे. वास्तविक गुजरात हे एक संपन्न राज्य मानले जाते. यात नोकरदार वर्ग कमी आणि व्यावसायिक जास्त अशी स्थिती असतानाही, तेथे बेरोजगारी हा एक प्रमुख मुद्दा ठरला. मग, उत्तरप्रदेश-बिहार या राज्यात काय स्थिती असणार याची कल्पनाच केलेली बरी.
 
स्मार्ट सिटी
 
मोदी सरकारच्या पहिल्या वा दुसर्‍या अर्थसंकल्पात स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. देशातील प्रमुख शहरांचे सर्वेक्षण करून कोणत्या शहरांचा स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करावयाचा हे ठरविण्यात आले होते. मात्र, एका ताज्या पाहणीनुसार यात फक्त ५ टक्के काम झाले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष स्मार्ट सिटीजचा मुद्दा उपस्थित करणार हे ठरलेले आहे. त्यावेळी जनतेला दाखविण्याइतपत काम होणे आवश्यक आहे. त्या भूमिकेतून विचार केल्यास या वर्षीचा अर्थसंकल्पही महत्त्वाचा ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ३०-४० टक्के तरी काम झाल्याचे सरकारला दाखवावे लागेल.
 
शेतकरी
 
२०१४ मध्ये शेतकर्‍यांनीही भाजपा व मोदी यांना भरभरून मते दिली. मात्र, शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला असे त्यांना वाटत नाही. सरकारकडून अनेक चांगल्या योजना राबविल्या जात आहेत. सरकारी अधिकारी या योजनांची प्रशंसा करीत असतात. मात्र, शेतकर्‍यांना आपल्याला दिलासा मिळाला आहे असे वाटत नाही. शेतकर्‍यांसाठी काहीतरी करणे ही मोदी सरकारसमोरील एक प्राथमिकता आहे आणि ते करण्याची शेवटची संधी म्हणजे हा अर्थसंकल्प राहणार आहे.
 
उद्योजक
 
जीएसटी करामुळे व्यापारी वर्गात अद्यापही नाराजी असल्याचे मानले जाते. सरकारने जीएसटीत काही सुधारणा केल्या असल्याने व्यापारी वर्गाची नाराजी बर्‍याच प्रमाणात दूर झाली असली तरी अद्यापही काही सुधारणा सरकारला कराव्या लागतील. जीएसटीमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्याची गरज भाजपा खासदारही बोलून दाखवीत आहेत. जीएसटी सुटसुटीत करीत लहान उद्योजक- व्यापारी यांना मदत-सहाय्य करणारे निर्णय सरकारला घ्यावे लागतील.
 
ज्येष्ठ नागरिक
 
सरकारी-खाजगी बँकांमधील मुदती ठेवीचे दर कमी करण्यात आल्याने ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. विशेष म्हणजे जमा ठेवीचे दर दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. याने या वर्गाचा अर्थसंकल्प कोसळला आहे. त्यावर सरकारला काही उपाययोजना करता येतील काय याचाही विचार सरकारला या अर्थसंकल्पात करावा लागणार आहे.
 
सरकारची कसोटी
मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प एकप्रकारे मोदी सरकारची कसोटी पाहणारा ठरणार आहे. सरकारसाठी सर्वात मोठी समस्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती ही आहे आणि ही समस्या हाताळणे सरकारच्या हातात नाही. सरकारने जनतेला दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल- डिझेलवरील करात कपात केली तर सरकारचे उत्पन्न कमी होते. म्हणजे फटका सरकारला बसतो. शिवाय निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने सरकारला फार नवे कर लावता येणार नाहीत. सरकार ही कसरत कशाप्रकारे करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
 
 
रवींद्र दाणी