जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीची होणार चौकशी

नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झालेल्या नोकरभरतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यासंदर्भात प्राप्त तक्रारीची गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी तत्काळ दखल घेतली. पुढील कारवाईचे आदेश गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत.

 

जिल्हा बँकेत लिपिक आणि शिपायांची ४१४ पदे भरताना कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेण्यात आल्याने तसेच मागासवर्गीयांचा अनुशेष डावलण्यात आला. सहकार कायदा कलम ८८ नुसार ज्या मुद्द्यांची चौकशी झाली, त्यात भरतीचाही मुद्दा समाविष्ट होता. त्यामुळेच आरोपपत्र दाखल करताना प्रत्येक संचालकाकडून ४२ लाख रुपये वसुली निश्‍चित करण्यात आली आहे. जनता दलाचे सचिव डॉ. गिरीश मोहिते यांनी केसरकर यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रार केली होती. १५ लाख रुपये घेऊन भरती केलेल्या कर्मचार्‍यांना बेकायदेशीरपणे कायम करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही या तक्रारीत म्हटले आहे. भरतीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी व्हावी म्हणून आदेश द्यावेत, अशी विनंती मोहिते यांनी केली आहे.

 

या ई-मेलची तत्काळ दखल घेत केसरकर यांनी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना मंगळवारी दिले आहेत. आधीच संचालकपद गेले. त्यात वसुलीचीही टांगती तलवार कायम आहे. रक्कम न भरल्यास थेट मालमत्तांवरच टाच येणार आहे. आता भरतीचा मुद्दा थेट गृह राज्यमंत्र्यांपर्यंतच पोहोचल्याने आणि त्यातच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फतच चौकशी होणार असल्याने संचालकांची डोकेदुखी वाढली आहे.