निर्णयाचे स्वागत

 

एका नव्या जीवाला जन्म देण्याच्या क्षणाचे शब्दात रूपांतर करता येणे तसं कठीण आहे. आई होण्याची चाहूल लागल्यानंतर तिचं आयुष्य पूर्ण बदलून जाते, परंतु दुर्दैवाने काही मातांना गर्भधारणा झाल्यानंतर त्यांच्या गर्भात व्यंग असल्याने त्या मातेबरोबरच त्या गर्भाच्या जीवालाही धोका असतो. आजच्या युगात तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन सोनोग्राफी करताना गर्भाची वाढ योग्य पद्धतीने होते आहे का, तसेच त्यामध्ये काही व्यंग असल्यास त्याची कल्पना येते. त्यामुळे पुढचा धोका ओळखता येतो. पण, होतं असं की, गर्भ पाडण्याचा निर्णय जरी घेतला तरी त्यामध्ये कायदा आड येतो. त्यामुळे मातांना किंवा नवीन जीवाला धोका निर्माण होत असला तरी गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली जाते. परंतु अलीकडच्या काळात गर्भधारणेच्या दरम्यान गर्भामध्ये शारीरिक तसेच मानसिक आजार होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे परिस्थितीचा विचार करून कालानुरुप कायद्यामध्ये बदल केले जात आहेत.

 

मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भात व्यंग असलेल्या एका २८ आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. जवळपास तीन महिन्यांपूर्वी मुंबईमध्ये एका १३ वर्षांच्या मुलीला बलात्कारातून गर्भधारणा झाली होती. परंतु, बाळाची वाढ नीट न झाल्यामुळे तसेच सदर मुलगी २७ आठवड्यांची गर्भवती असल्याने तिच्या कुटुंबाला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. मुलीचे वय व त्या गर्भामुळे असणारा धोका लक्षात घेता, तिला सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. अशा घटनांमध्ये अलीकडच्या काळात वाढ होऊ लागली आहे. यामध्ये बलात्कार झालेल्या अल्पवयीन मुलींची, तरुणींची संख्या जास्त असते.

 

बलात्कारामुळे शरीरावर तसेच मनावर आघात झाल्याने मुली, तरुणी मानसिकरित्या आधीच खचून जातात. त्यातच बलात्कारातूनच गर्भधारणा झाली असेल तर परिस्थिती अधिकच अवघड होऊन बसते. त्यातच ‘लोक काय म्हणतील’ ही मानसिकता त्यांना सतत सतावत असते. मग अशा वेळेस जर त्या गर्भाची वाढ नीट होत नसेल आणि जर त्यातून त्या मातेला धोका निर्माण होणार असेल, तर गर्भपात करणे हा पर्याय योग्य ठरतो. ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ (एमटीपी) कायद्यानुसार २० आठवड्यांनंतर भारतात महिलेला गर्भपातास परवानगी नाही. केवळ गर्भ धारण करणाऱ्या मातेच्या जीवाला धोका असल्यास, कायदेशीर चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतरच गर्भपाताची परवानगी देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे; ज्याला बर्‍याचदा कोर्टाकडूनही परवानगी मिळत नाही. याची दखल घेत साल २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने एमटीपी कायद्यात काही मोठ्या सुधारणा प्रस्तावित केल्यात मात्र संसदेत चर्चा न झाल्याने या कायद्यात अजूनही सुधारणा झालेली नाही.