डिजिटायझेशनद्वारे सुशासनाचे ध्येय
 महा एमटीबी  10-Jan-2018
राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या डिजिटायझेशनमध्ये घेतलेल्या भरारीमुळे निरनिराळे दाखले, प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे, माहिती गावागावातील नागरिकांना वेगाने, पारदर्शकपणे, मानवी हस्तक्षेपाविना मिळत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे ७/१२ उतारा. राज्य सरकारच्या महसूल व वनविभागाने तर आता हा उतारादेखील ऑनलाईन प्राप्त करण्याची सुविधा दिली आहे. ही डिजिटायझेशन मोहिमेतील क्रांतीच म्हणायला हवी.
 
 
 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र देशभरात प्रगतीची घोडदौड करत असतानाच राज्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘भारतनेट’ अभियानांतर्गत सध्या देशभरातील ग्रामपंचायतींचे डिजिटायझेशन केले जात आहे. महाराष्ट्राने या अभियानात देशभरातून प्रथमक्रमांक पटकावला असून सर्वाधिक ग्रामपंचायती डिजिटलाईझ केल्या आहेत. केंद्राने याची घोषणा केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व २९ हजार ग्रामपंचायती २०१९ या मोदी सरकारने निर्धारित केलेल्या वेळेआधीच डिजिटलाईझ करण्याची ठामग्वाही दिली. ही खरे तर आश्वासक आणि हाती घेतलेले कामपूर्णत्वास नेण्याच्या फडणवीस यांच्या शैलीची प्रचिती देणारीच घटना ठरेल. ग्रामपंचायतींच्या डिजिटायझेशनमुळे, तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन होत आहे. तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांना देण्यात येणार्‍या सोयीसुविधांच्या सर्वसमावेशकतेसाठी, व्यापकतेसाठी एक नवाच महामार्ग तयार झाला आहे. राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या डिजिटायझेशनमध्ये घेतलेल्या भरारीमुळे निरनिराळे दाखले, प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे, माहिती गावागावातील नागरिकांना वेगाने, पारदर्शकपणे, मानवी हस्तक्षेपाविना मिळत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे ७/१२ उतारा. राज्य सरकारच्या महसूल व वनविभागाने तर आता हा उतारादेखील ऑनलाईन प्राप्त करण्याची सुविधा दिली आहे. ही डिजिटायझेशन मोहिमेतील क्रांतीच म्हणायला हवी. नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यामध्ये भ्रष्टाचाराला थारा मिळत नाही आणि लोकांची लूटही थांबते. शिवाय या सर्व गोष्टींसाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाते आणि त्यातूनच डिजिटायझेशनसाठीचा खर्चही भागवला जातो.
 
भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतर संरचनात्मक पद्धतीने सुरू झाल्याचे सर्वांनाच माहिती आहे. पण देशातील पंचायत राज व्यवस्थेची पाळेमुळे अगदी प्राचीन काळातही असल्याचे दिसते. आताच्या पंचायत राज व्यवस्थेपेक्षा त्याचे स्वरूप आणि कामपूर्णपणे वेगळे होते. मौर्यकाळ, चोल साम्राज्यकाळातही भारतात ग्रामपंचायत, ग्रामसभा पद्धती अस्तित्वात होती. त्यानंतरही भारतात अनेक राजवटी आल्या. मुघलांनीदेखील ही पंचायत राज पद्धती स्वीकारली. शिवरायांच्या काळात महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच सुरू होती. त्या माध्यमातून लोकांना वेळेवर न्याय मिळावा, हे छत्रपतींना अभिप्रेत होते. यातूनच खेडी स्वयंपूर्ण बनत गेली आणि ग्रामीण कारागीर, कष्टकर्‍यांची पोट भरण्याची सोय झाली. भारतासारख्या खंडप्राय देशाला विकेंद्रित शासनपद्धतीची गरज होती, त्यामुळे या पद्धतीत बदल करण्याचा प्रयत्न ब्रिटिशांव्यतिरिक्त कोणी केला नाही. ब्रिटिशांनी तलाठी, पोलीस पाटील, तालुका व जिल्हा लोकल बोर्ड आणि काही मोठ्या गावात ग्रामपंचायती स्थापन केल्या. याच काळात महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या इच्छेसह ‘खेड्याकडे चला,’ असे म्हणत ग्रामस्वराज्याची कल्पना मांडली. देशाच्या स्वातंत्र्य आणि घटनानिर्मितीनंतर केंद्र सरकारने नेमलेल्या मेहता समितीनुसार १९५९ साली सध्याच्या पंचायत राज व्यवस्थेला सुरुवात झाली, तर राज्यात १९६२ सालच्या अधिनियमानुसार पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आली. आज ही पंचायत राज व्यवस्था अधिकाधिक लोकाभिमुख, वेगवान, पारदर्शक, विकासासाठी आसुसलेली, स्वावलंबी होताना दिसते आहे. हे केंद्र, राज्य सरकार आणि त्या त्या गावातील नागरिकांचेही यशच म्हणायला हवे.
 
सत्तेच्या उतरंडीतील पंचायत राज व्यवस्था ही विकेंद्रीकरणाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. यातील जिल्हा परिषदेला तर ‘मिनी विधानसभा’ म्हणूनच ओळखले जाते. आता राज्य सरकारच्या डिजिटल व्हिलेज, ग्रामपंचायतींचे यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गमभागातील नागरिकांना मोठा फायदा होत आहे. काही काही ठिकाणी दळणवळणाची साधनेही मर्यादित असतात. पण, डिजिटायझेशनमुळे आपण जेथे आहोत, तेथूनच कामकरता येणे शक्य झाले. आपले कामकरण्यासाठी निश्चित ठिकाणी जाण्याची गरज राहिली नाही. राज्य सरकारने एका बाजूला ग्रामपंचायतींचे डिजिटायझेशन सुरू केले आहे. यामुळे नागरिकांचा फायदा तर होतोच आहे, पण ग्रामस्तरावरील कामे आता ई-निविदेच्या माध्यमातून पूर्ण केली जात आहेत. विविध प्रकारची बांधकामे, रस्ते उभारणी, साहित्य पुरवठा सुटसुटीतपणे, पारदर्शकतेने आणि वेळेवर व्हायला सुरुवात झाली. आता तंत्रज्ञानाच्या वापराने कर्मचार्‍यांची हजेरीही बायोमेट्रीक पद्धतीने घेतली जाते. ऑनलाईन पद्धतीमुळे पूर्वी अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांमध्ये ज्या उचापती केल्या जात असत, त्याला आळा बसला. कार्यालयीन कर्तव्य पार पडताना होणार्‍या विलंबाला प्रतिबंध घातला गेला. सरकारी पातळीवरून राबविण्यात येणार्‍या योजनांची माहिती त्यातील मूळ लाभार्थ्यांपर्यंत विनासायास पोहोचू लागली. घरकुल योजना, रोजगार हमी योजना, विकास निधी या सर्वांचीच अंमलबजावणी यामुळे अधिकाधिक परिणामकारकतेने होताना दिसते. हे सर्वस्वी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या डिजिटायझेशन, ‘भारतनेट’ अभियानाचेच यश आहे. राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘आपले सरकार’ या वेबपोर्टलचाही यात सिंहाचा वाटा आहे.
 
गाव पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत असतानाच आणखी काही गोष्टींवर विचार करणे गरजेचे वाटते. त्या म्हणजे भारतातील इंटरनेटचा वेग, त्याची उपलब्धता, विजेची सोय, डिजिटल डिव्हाईड या गोष्टी. जगाच्या तुलनेत भारतातील इंटरनेटचा वेग कमी आहे. त्यामुळेही कामास विलंब होतो. सरकारी संकेतस्थळेही बंद पडतात. ही तात्काळ कार्यवाही करण्याजोगी गोष्ट आहे. यावर कार्यवाही केल्यास पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वच घटकांना जास्तीत जास्त लाभ होईल. सोबतच भारतातीत ‘डिजिटल डिव्हाईड’चा प्रश्नही मिटेल. आज ग्रामपंचायतींचे डिजिटायझेशन होत आहे. तंत्रज्ञानाच्या साह्याने कामे वेगाने होताहेत. पण केवळ ग्रामपंचायतींचे डिजिटायझेशन हे काही राज्य वा केंद्र सरकारचे साध्य असू शकत नाही. तंत्रज्ञान हे केवळ साधन आहे, तर त्याच्या वापराने लोकांच्या जीवनात सुशासन कसे आणता येईल, हेच अंतिमध्येय आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या परिभाषेतील अंत्योदय, रांगेतील शेवटच्या व्यक्तीचे कल्याण, नागरिकांचा विकास आणि प्रगती हेच साध्य आहे. पंचायतीचेही तेच उद्दिष्ट आहे आणि डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून राज्यासह देश त्याच दिशेने मार्गक्रमण करत आहे, ही डोळ्यांना दिसणारी आणि प्रत्यक्ष अनुभवता येणारी गोष्ट आहे.