फक्त ५२ सेकंद...
 महा एमटीबी  10-Jan-2018
 

 
 
काल सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या आपल्याच निकालात केलेल्या बदलामुळे काही प्रश्‍न स्वाभाविकपणे उपस्थित केले जातील. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत सक्तीचे नसून ऐच्छिक असल्याचे नमूद केले आहे. त्यापूर्वी ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी केंद्राच्या भूमिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत सक्तीचे करण्यात आले होते.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केंद्र सरकारवरही जोरदार टीका झाली. राष्ट्रभक्तीच्या अशा उघड प्रदर्शनाची गरजच काय, म्हणत काही अतिशहाण्यांनी यावरून रान उठवले होते. केरळच्या फिल्म क्लबनेही न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत राष्ट्रगीतासाठी उभे राहणे ही तर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली असल्याचा अजब युक्तिवाद मांडला होता. त्यानंतर या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यात आला व सर्वोच्च न्यायालयाने आज विरुद्ध निर्णय घेत केंद्र सरकारला याबाबत ठाम भूमिका घेण्यास सांगितले. केंद्रानेही यासंदर्भात नवीन भूमिका मांडत नवीन नियम तयार करण्यासाठी मुदत मागितली आहेच. शिवाय न्यायालयाने सहा महिन्यांत नवीन नियम लागू करावा, असेही आदेश केंद्राला दिले आहेत.
 
खरं तर या विषयावर २०१६ सालीही वाद उफाळून आला होता. चित्रपटगृहात लोक केवळ करमणुकीसाठी जातात, तिथे राष्ट्रभक्तीच्या प्रदर्शनाची गरजच काय, असे खोचक प्रश्‍न त्यावेळी उपस्थित झाले. त्याचबरोबर २०१६ च्या राष्ट्रगीत सक्तीच्या निर्णयानंतर त्याचे पालन न करणार्‍या महाभागांना चित्रपटगृहात मारहाणीचा झालेला प्रकारही निश्‍चितच निंदनीय. पण, या घटना पाहून एकच प्रश्‍न पडतो की, देशासाठी फक्त ५२ सेकंद स्थिर उभं राहिलं तर मुळात बिघडतंच कुठे? राष्ट्रगीत हे जरी राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक असले तरी ते दैनंदिन स्तरावर केवळ शाळा-महाविद्यालयांमध्ये वाजवले जाते, जे राष्ट्रभक्तीची भावना तरुणांमध्ये वृद्धिंगत होण्यास हातभार लावते. पण, तुमच्या-आमच्यासारख्या नोकरदार मंडळींना म्हणा किंवा उद्योजकांना म्हणा, राष्ट्रगीतासाठी रोज कुठे उभे राहावे लागते? मग करमणुकीसाठी तीन तास जरी चित्रपटगृहात गेलो आणि सुरुवातीची फक्त ५२ सेकंद देशाप्रती आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी उभे राहिल्यास एवढे पाय दुखतात का? की राष्ट्रभक्ती ही फक्त २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, आणि स्वातंत्र्यसैनिक-महात्म्यांच्या जयंती-पुण्यतिथीसाठी राखीव ठरायची आता? त्यामुळे सरकारी कचेरीत रांगेत, प्रवासात बस-रेल्वेची वाट पाहताना आणि मॉलमध्ये तासन्तास भटकणार्‍यांना, पण राष्ट्रगीताला चित्रपटगृहात विरोध करणार्‍यांना कदाचित या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा नक्कीच मिळाला असेल!
 
 
- विजय कुलकर्णी