कायद्याची माहिती अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांना असणे आवश्यक - डॉ.रहाटकर
 महा त भा  19-Aug-2017

 

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष डॉ.विजया रहाटकर यांचे प्रतिपादन

कोल्हापूर : महिलांचे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी २०१३च्या अधिनियमानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समितीला कायद्याने दिवाणी न्यायालय अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे तक्रार निवारण समितीचा निर्णय बंधनकारक आहे. त्यामुळे या समित्यांमध्ये असणाऱ्या सदस्यांना कायद्याची माहिती असणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. विजया रहाटकर यांनी आज कोल्हापूरला शिवाजी विद्यापीठाच्या लोककला केंद्रात झालेल्या कार्यक्रमात केले. राज्य महिला आयोगाची कोल्हापूर येथे आज पाचवी विभागीय कार्यशाळा झाली.

Embeded Object

डॉ. रहाटकर म्हणाल्या, “स्त्री आणि पुरुष या दोघांच्याही मनात समानतेचे तत्त्व रुजले पाहिजे. त्यासाठी राज्य महिला आयोगाच्यावतीने पुश (PUSH) हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत ४० हजार लोकांना या कायद्याचे प्रशिक्षण दिले आहे. यापुढेही २ लाख लोकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये १६ हजार लोकांना, साडे तीन हजार महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये या कायद्याबाबत जाणीव जागृती करण्यात आली आहे. ‘पुश’चा पहिला टप्पा यशस्वी झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात सर्व शासकीय कार्यालयातील समित्यांचे प्रशिक्षण सुरु आहे. या कायद्याबद्दल अधिकाधिक जनजागृती करुन महिलांसाठी भयमुक्त व उत्तम वातावरण कामाच्या ठिकाणी निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.”

 

जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार म्हणाले, “मोठ्या प्रमाणावर महिला नोकरी करीत आहेत. कायद्याने महिलांना ३० टक्के आरक्षण दिले आहे. कित्येक ठिकाणी महिलांची संख्या ५० टक्केपेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे या कायद्याबद्दल व्यापक जाणीव जागृतीची आवश्यकता आहे. केवळ कामाच्या ठिकाणीच नव्हे तर समाजात अन्यत्र कोठेही होणारे महिलांवरील अत्याचार उद्विग्न करणारे आहे. शिक्षणाचा अधिकार मिळाला आता योग्य शिक्षणाची आवश्यकता आहे.”